नागरिक पोष्ट News

• अधिवक्ता सरिता थापा

८ मार्च विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक नारी दिवस मनाइँदैछ। सन् २०१० मा डेनमार्कको कोपनहेगनमा भएको समाजवादी श्रमिक महिलाको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनपछि हरेक वर्ष ८ मार्चलाई अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको रुपमा मनाउन थालिएको हो। नेपालमा भने यो दिवस वि.सं. १९७५ देखि मनाइँदै आइएको छ।

८ मार्चलाई अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको रुपमा मनाउने उद्घोषसँगै विश्वभरका महिलामा उत्साहको सञ्चारमात्र भएन, यसले चेतनास्तर वृद्धिमा पनि ठूलो फड्को मार्‍यो। यसपछि क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा महिला आन्दोलन विस्तार भयो। तथापि आजभन्दा १०६ वर्षअगाडि श्रमिक महिलाको अवस्था जस्तो थियो, अहिले पनि त्यस्तै छ। स्थितिमा अपेक्षाकृत सुधार भने आएको छैन भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन। बरु महिला शोषणका स्वरुपमा भने परिवर्तन आएको छ।

नेपालमा पनि महिलाको अवस्था दयनीय छ। त्यसमा पनि झन् घरमा काम गर्ने महिला त पारिश्रमिक विनाका श्रमिक भएका छन्। चुलोचौको महिलाको पर्यायवाची बनेको छ। चुलोचौकोको कामलाई कामका रुपमा बुझ्ने गरिएको छैन। आर्थिक मन्दीले नागरिकको गाँस, बास, कपास तथा रोजगारी, स्वास्थको सवाल छायाँमा परेको छ। यसको पहिलो मारमा महिला पर्दै आएका छन्। कालोबजारीले सम्पूर्ण उपभोग्य सामाग्रीको मूल्यवृद्धि भएको छ। यसबाट चुलोचौकोका महिला सधैँ कुनै न कुनै प्रकारको तनाव खेप्न बाध्य छन्। श्रम पुरुषभन्दा महिलाले बढी गर्छन्। तर श्रमको गणना पुरुषको हुन्छ महिलाको हुन्न। पुरुष परिवारको सञ्चालक कहलिन्छ महिलाचाहिँ गृहिणी (हाउस वाइफ) कहलिन्छे। त्यसैले यस्तो विभेदकारी संरचनामा परिवर्तन गर्न राज्य, समाज सबै एकजुट हुनु आवश्यक छ।

नेपालले महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उल्मूलन गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि अनुमोदन गरिसकेको छ। पक्ष राष्ट्र भएको नाताले महासन्धिमा भएका सबै प्रावधान पालना गर्नु राज्यको कर्तव्य हो। राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा भएका व्यवस्थालाई घरेलुकरण गर्न महिलासँग सम्बन्धित अधिकारलाई कानुन र संविधानमा समेत केही व्यवस्था गरेको छ। नेपालको संविधान, २०७२ मा भएको महिलासम्बन्धी हकको व्यवस्था, घरेलु हिंसा कसुर र सजाय ऐन, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, राष्ट्रिय महिला आयोग ऐनलगायतका ऐन यसका उदाहरण हुन्।

नेपालको संविधान २०७२ ले महिलालाई थुप्रै हक-अधिकारको व्यवस्था गरेको छ। खासगरी संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३८ को महिलाको हकमा प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभाव विना समान वंशीय हक हुने, महिलाको सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक हुने, महिलाविरुद्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गर्न नहुने, यदि त्यस्तो कार्य भएमा कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्र्ति पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ।

यस्तै, राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी गराइने, महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्रदान गर्ने, सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतिको समान हक हुने व्यवस्था गरिएको छ। संविधानकै धारा १८ को समानताको हकमा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन्, लिंगको आधारमा भेदभाव गरिने छैन भनिएको छ। त्यस्तै धारा २९ को शोषण विरुद्धको हकमा कसैलाई पनि बेचबिखन गर्न, दास वा बाँधा बनाउन पाइने छैन भनिएको छ।

तर नीति एकातिर, नियति अर्काेतिर छन्। राजनीति, सामाजिक क्रियाकलाप, निजामति सेवा, प्रहरी, सेनामा महिला सहभागिता न्यून छ। तथ्याङ्क हेर्ने हो भने अहिले पनि महिलाको अवस्था दयनीय छ। जनसङ्ख्याको ५१ दशमलव ४४ प्रतिशत महिला ( पुरुषभन्दा महिला आठ लाख बढी) भएर पनि हरेक क्षेत्रमा महिलापछि परेका छन्। अहिले महिलाको साक्षरता प्रतिशत ७७.४ छ। आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएर पनि व्यवस्थापिका संसदमा लगभग २९ प्रतिशतमात्र महिलाको प्रतिनिधित्व छ। पहिलो संविधानसभामा ३३ प्रतिशत भएको महिला प्रतिनिधित्व दोस्रोमा घटेर २९ प्रतिशत बनेको हो। विगतको स्थानीय निर्वाचनमा जम्मा १९.३३ प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधि थिए, तीमध्ये बढी निम्न तहका वडा सदस्य थिए।

तथ्याङ्क हेर्दा आर्थिक रुपले सक्रिय महिला ७८.३ प्रतिशत देखिन्छ। तर पनि महिलाको अर्थतन्त्रमा गणना गरिँदैन। जमिनमा स्वामित्व १९.७१ प्रतिशत (सहरी क्षेत्रमा २६.७७ प्रतिशत, ग्रामीण क्षेत्रमा १८.०२ प्रतिशत) छ। घरमूलीको भूमिकामा २५.७३ प्रतिशत (सहरी क्षेत्रमा २८.१४ प्रतिशत, ग्रामीण क्षेत्रमा २५.१६ प्रतिशत रहेका छन्। आफ्नो आम्दानी प्रयोगको बारेमा निर्णय लिने क्षमता ९३ प्रतिशत महिलासँग छ। आफ्नो आम्दानीको प्रयोगका बारेमा एकल निर्णय क्षमता ७२.६ प्रतिशत महिलासँग छ। आफ्नो आम्दानी प्रयोगका बारेमा पतिसँग मिलेर निर्णय लिने क्षमता ४०.४ प्रतिशत छ। पतिको आम्दानीको प्रयोगको पतिसँग मिलेर निर्णय लिने क्षमता ४९.८ प्रतिशत छ भने पतिको आम्दानीको प्रयोगबारे एक्लै निर्णय लिने क्षमता १६.१ प्रतिशतमा छ।

महिलाको आयआर्जन पतिको बराबर छ भने ९२.६ प्रतिशत महिलाले आफ्नो आयबारेमा एक्लै वा पतिसँग मिलेर महिलाले निर्णय लिन्छन् भने पुरुषको आयको ८८.४ प्रतिशतमा निर्णय गर्छन्। महिलाको आयआर्जन पतिको भन्दा बढी छ भने ९५.३ प्रतिशत महिलाले एक्लै वा पतिसँग मिलेर निर्णय लिन्छन् भने पुरुषको आयको ८८.४ प्रतिशतमा निर्णय गर्छन्। यसैगरी, आफ्नो स्वास्थबारे आफैँ वा पतिसँग मिलेर निर्णय गर्ने महिलाको सङ्ख्या ६४.४ प्रतिशत छ। आफैँ वा पतिसँग मिलेर घरायसी सामाग्री खरिदमा ५७.२ प्रतिशत निर्णय गर्छन्। आफैँ वा पतिसँग मिलेर परिवार र नातेदारकोमा भ्रमण गर्नेको संख्या ६१ प्रतिशत छ।

महिला पुरुषभन्दा पछाडि छन् भन्ने यी केही उदाहरणमात्र हुन्। त्यसैले महिलालाई हरेक ठाउँमा सहभागिता गराउन सकेमात्र महिलाहरुले सही अर्थमा फड्को मार्छन् र यस्ता दिवसको पनि सार्थकता हुन्छ। हामीले ८ मार्चलाई प्रभावकारी बनउने हो भने मूलतः अवसरबाट वञ्चित महिलालाई विकास र अवसरको मूल धारमा ल्याउनुपर्छ। संगठित रुपमा रहेका श्रमिक महिलामात्र होइन, असंगठित रुपमा श्रम गर्ने महिलालाई पनि श्रमिककै कोटीमा राखेर मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ। यस वर्षको नारी दिवसले हामी सबैलाई त्यसतर्फ अग्रसर गराओस्।