नागरिक पोष्ट News

आम साधारणको आँखाबाट हेर्दा कैलाली जिल्ला अदालतका न्यायाधिस परशुराम भट्टराईको एकल इजलासले बोल्ड निर्णय गरेको छ। फाष्ट ट्य्राकबाटै।

अदालत जिल्ला अदालतले रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय सुनाइदिएपछि उनको दल राजपा रनाहमा परेको छ। त्यही रनाहमा राजपाले अध्यक्षगणको आकश्मिक बैठक डाकेर सरकारलाई दिएको समर्थन एकाएक फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ।

त्यो हो, रेशममाथि लागेको अभियोगको प्रकृति र अदालतको व्याख्या हेर्दा उनलाई सर्वश्व सहित जन्मकैद सम्मको सजाय हुनसक्थ्यो। अहिले उनले पाएको सजाय भनेको जन्मकैदको मात्रै हो। जिल्ला अदालतले ज्यान सम्बन्धी महलको १३(३) नम्बर बमोजिको सजाय भनेको छ। यो सजायको प्रावधान यस्तो छ।

टीकापुर हत्याकाण्डको बहस मंगलबार मात्रै सकिएको थियो। फैसलाको पूर्ण पाठ भोलीपल्टै सार्वजनिक भयो। फैसालमा रेशमलाई जन्मकैद भएको छ। तर २०७२ भदौ ७ गते टीकापुरमा भएको घटनाको प्रकृति ज्यान सम्बन्धी महलको १३(१) सँग पनि मिल्दो जुल्दो छ। 

तर, कानुनका जानकारहरुका अनुसार रेशममाथिको सजाय स्वभाविक छ। यसमा न्यायाधिशको तजबिजी अधिकार प्रयोग हुँदैन। जे जस्तो घटना भएको छ र कानुनले के प्राबधान राखेर सजाय तोक्छ त्यही अनुसार सजाय हुने संबिधानविद डा. चन्द्रमणि अधिकारीको तर्क छ। अर्का संबिधानविद डा. विपिन अधिकारीको तर्क पनि अधिकारीको तर्कसँग मिल्दो जुल्दो छ। सर्वश्वसहित जन्मकैदले पारिवारिकदेखि समाजिक अवस्थामा समेत सीधै असर पार्छ। साथै यसमा अपराधको डिग्री अनुसारको सजाय हुने उनको भनाइ छ।

अब रेशमको सांसद पद रहन्छ कि जान्छ त ?  रेशम चौधरीमाथि जन्मकैदको सजाय हुनसाथ कतिपय संचार माध्यमले उनको सांसद पद स्वतः खारेज हुने समाचार संप्रेषण गरे। तर संबिधानविदहरु यसमा सहमत छैनन्। संबिधानविद डा. विपिन अधिकारी भन्छन्, “खासमा रेशम चौधरीमाथि लागेको अभियोगको प्रकृति हेर्दा उनी संघीय संसदको सदस्यका लागि उम्मेदवार समेत बन्न पाउने थिएनन्। कसैले उजुरबाजुर गरेनन्। उनले त चुनावै जिते।

चुनाव जितेपछि पनि हिरासतमा राखिएका चौधरीलाई राजनीति दबाव र आड भरोसामा सांसद पदको सपथ नै खुवाइयो, जुन सरासर अबैधानिक थियो, राजनीतक बलमिच्याइँ”। उनले अगाडि थपे, “उनलाई सांसद पदको सपथ गराइएको विषयमा समेत कसैले अदालतमा चुनौति दिएन। 

यो अर्थमा उनी सांसद भए। सांसद छन्। सांसदको लोगो लगाएरै उनी न्यायिक हिरासतमा छन्”। उनले थपे, यो शुरु अदालतको फैसला हो। उनले पुनरावेदनमा अपिल गर्न सक्ने र सर्वोच्चसम्म जाने बाटो खुलै छ। त्यसकारण तत्कालका लागि रेशमको सांसद पद गइहाल्छ भन्ने विषय भनिहाल्न सक्ने अबस्था देखिएन”। 

संबिधानको धारा ८७ ले सांसद हुनका लागि योग्यता तोकेको छ। जहाँ, रेशममाथि लागेको अभियोग नैतिक पतन हुने फौजदारी अभियोगको प्रावधान राखिएको छ। संबिधानविद डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली भन्छन् “१० वर्षभन्दा बढी सजाय सुनाइएका कुनै पनि अभियुक्तलाई सर्वोच्चसम्म जाने बाटो खुला छ। 

कानुनले यही भनेका कारण उनीमाथि लागेको अभियोगको अन्तिम किनारा लागेको अबस्था होइन। अर्थात् पुनरावेदन र उनी त्यसपछि पनि सर्वोच्चसम्म गएमा, सर्वोच्चले समेत नैतिक पतन भएको र अपराधी ठहर नगरेसम्म उनको सांसद पद जाने अबस्था देखिँदैन, कानुनले यही भन्छ”। 

संबिधानको धारा ८९ अनुसार सांसद पद रिक्त हुनका लागि धारा ८७ अनुसार योग्यता नपुगेको हुनुपर्छ। अर्थात् अन्तिम अदालतबाट अभियोग प्रमाणित हुनुपर्छ। त्यस्तै संसद नियमावली अनुसार सभामुखले सांसद पद खाली भएको जानकारी सभामुखले सदनलाई जानकारी दिनुपर्छ। तर सभामुखले नै रेशमलाई सपथ गराएपछि, आफुले सपथ गराएको विषयको वचाउ गर्दै आएका थिए। अझै अर्को कुरा यो विषय संबैधानिक इजलासमा पुग्न सक्छ।

Source -Hamrakura.comhttp://www.hamrakura.com