नागरिक पोष्ट News

काठमाडौं । छाउपडी प्रथाको अन्त्यका लागि संघीय तहदेखि स्थानीय तहसम्म विशेष अभियान सञ्चालन गरी कानून कार्यान्वयन गर्न माग गर्दे संघीय संसदमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश भएको छ।

प्रतिनिधिसभाको बुधबार बसेको बैठकमा सांसद विन्दा पाण्डेले ‘नेपालको सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा प्रचलित अन्धविश्वासमा आधारित छाउपडी प्रथा जस्तो कुसंस्कारका कारण सुत्केरी तथा महिनावारी भएका महिलाहरुले अपमान र अमानविय व्यवहार सहदै आउनुपरेको, बर्षेनी बलात्कार, हिंसाको शिकार हुनुपरेको, फौजदारी कानून बनेर कार्यान्वयनमा आईसक्दा पनि कुसंस्कारको अन्त्य नभएकाले उक्त रुढीवादी प्रथाको अन्त्यका लागि संघीय तहदेखि स्थानीय तहसम्म विशेष अभियान संञ्चालन गरि कानून कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने भएकोले” भन्ने विषयको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका हुन्।

सांसदहरु रंगमती शाही, नरबहादुर धामी र लालबहादुर थापाले प्रस्तावको समर्थन गर्दै छाउपडी कुप्रथाबाट मुलुकलाई मुक्त गर्न केन्द्रीय स्तरदेखि स्थानीय तहसम्म विशेष महाअभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए।

उनीहरुले विद्यालय स्तरमा सामाजिक विभेद विरुद्ध पाठ्यक्रम बनाएर लागु गर्नुपर्ने, छाउपडी विरुद्ध जनचेतनामुलक कार्यक्रम व्यापक पार्नुपर्ने, छाउगोठमा राख्ने घरपरिवारलाई स्थानीय सुविधाबाट बन्चित गर्नुपर्ने लगायत माग गरे। सांसदहरुले महिला केन्द्रीत विकासका कार्यक्रम संञ्चालन गर्न पनि माग गरे।

सांसद आशा कुमारी विकले छाउपडीको अन्त्यका लागि सोचमा परिर्वतन हुनुपर्ने भन्दै केन्द्रदेखि स्थानीयतहसम्म महाअभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए। 

सांसद बिमला बिकले छाउपडी महिलाको मात्रै नभई सरकारको पनि विषय भएकाले कुसंस्कार अन्त्यका लागि कार्यक्रम बनाएर अघि लैजान सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

उनले भनिन्, ‘यो महिला मात्रैलाई हुने छाउ वा महिनावारी महिला मात्रैको सरकोकारको विषय हो कि समाजको?

यो महिला मात्रैको सरोकारको विषय हो कि सरकारको सरोकारको विषय हो? यसमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ कि पर्दैन? सरकारको यसमा संवेदनशीलता हुनु पर्छ कि पर्दैन? हामीले हाम्रा शौचालयहरुमा कण्डमलाई फ्रि बनाएका छौं। तर महिलाले महिनावारी हँुदा प्रयोग हुने कटनका टुक्रा वा प्याडलाई फ्रि गराउन सक्यौ कि सकेनौ? हाम्रो संसदको महिला शौचालय, त्यहाँ प्याडको व्यवस्था छ? छैन। हामी महिलाहरु पनि त यो संसदमा माननिय भएर बसिरहेका छौ। हाम्रो संवेदनशीलता खै?”

सांसदहरु गंगा चौधरी सद्गौवा, रेखा शर्मा, बिमला विक, कृष्णभक्त पोखरेललगायतले जघन्य मानवअधिकारको उलंघन गर्ने छाउपडी प्रथा विरुद्ध सामाजिक चेतनाको अभियान संचालन गदै कानून कार्यान्वयका लागि महाअभियान संचालन गर्न माग गरे।