नागरिक पोष्ट News

काठमाडौंः सरकारले सूचना प्रविधिको विकास, प्रवद्र्धन र नियमन गर्न तयार पारेको सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ । विधेयकमा साइबर अपराधलाई नियन्त्रणसँगै सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने भन्दै केही प्रावधान राखिएका छन् । तर, त्यस्ता व्यवस्थाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्ने विपक्षी दल तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले आशंका गरेका छन् ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार सामाजिक सञ्जालमा राख्न नहुने उल्लेख गरिएका सामग्री सरकारले तत्काल हटाउन निर्देशन दिन सक्छ । निर्देशन नमानेमा सञ्चालकलाई तीन वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ 

। कुनै व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, होच्याउने, हतोत्साही गर्नेलगायत सन्देश सम्प्रेषण गर्दा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्ष कैद सजाय वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तो प्रावधान खतरनाक रहेको सूचना प्रविधि क्षेत्रसँग सम्बन्धित अधिवक्ता सन्तोष सिग्देलको भनाइ छ । उनका अनुसार विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई फौजदारी अपराधमा हुने सजायभन्दा कठोर प्रावधान राखिएको छ । ‘गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन हुने केही कसुरमा ३ वर्ष कैद सजाय व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘तर, सूचना प्र्रविधिसम्बन्धी विधेयकमा भने त्योभन्दा बढी सजाय छ ।’ त्यस्तै, विधेयकमा सामाजिक सञ्जालहरू नेपालमा सञ्चालन गर्न अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ ।