नागरिक पोष्ट News

• राज्यलक्ष्मी शाक्य

राजसंस्थाको विघठन संगै गणतन्त्रको स्थापना र धर्मनिरपेक्षताको गन्तव्यतर्फ लागेको हाम्रो शान्तिपूर्ण मुुलुकमा धर्मयुद्धको बिजारोपण भइसकेको आशंका बढेको छ । केही समयअघि मात्र सरकार नै सहआयोजक बनेर एउटा धार्मिक कार्यक्रमको आयोजना गरियो । इशाई धर्मको प्रचार गर्ने युनिभर्सल पिस फेडेरेसन नामक एक अन्तर्राष्ट्रिय इशाई धर्म प्रचारक संस्थाको कार्यक्रममा सहआयोजक बनेर धर्मनिरपेक्ष मुलुकको हाम्रो देशको सरकारले एउटा ठूलो गल्ती गरिसकेको छ । यो गल्तीले गर्दा धार्मिक आस्थामा ठूलो चोट पुगेको महशुस सत्ता बाहिरका दलहरूले गरिरहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले नेपाललाई हिन्दुधर्म सापेक्ष मुलुककै रूपमा घोषित गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा प्रस्तुत गरिरहेको बेला राप्रपाले सरकारसमक्ष हिन्दु राष्ट्र कायम गर्न माग राख्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएपछि देशलाई धर्मयुद्धमा फसाइएको निष्कर्ष लिन सकिने भएको छ ।

नेपालमा बहुसंख्यक हिन्दुहरू रहेकाले नेपाल हिन्दुराज्य नै हुनुपर्छ भन्ने ठूलो समूह नै अभियानमा लागेको स्पष्ट हुन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको हालै सम्पन्न महासमिति बैठकमा अधिकांश सदस्यहरूले हिन्दूराज्य स्थापनाका लागि हस्ताक्षर नै संकलन गरेका थिए । कांग्रेसका महामन्त्री डा.शशांक कोइराला आफैले हिन्दूराज्यका लागि जनमत संग्रह गर्नुपर्ने भन्दै आएका छन् । अर्काे दल राप्रपाले हिन्दूराष्ट्र र राजतन्त्र स्थापनाको एजेण्डासहित अभियान प्रारम्भ गरिसकेको छ । उसको अभियान आक्रामक बन्न सक्ने सम्भावना बलियो देखिन्छ । शक्ति बलियो भएपछि आन्दोलन स्वाभाविक रूपमा आक्रामक बन्न सक्छ । बहुसंख्यक जनता हिन्दुधर्ममा आस्था राख्ने भएको देशमा हिन्दुहरूलाई जिस्क्याउने काम किन भइरहेको छ ? यो गम्भीर विषय हो ।

एकातर्फ राज्य आफै बहुसंख्यक नेपालीको चाहना विपरीत एउटा धर्मको प्रचारमा लाग्ने र राज्य कोषबाट करोडौ खर्च गर्ने काममा व्यस्त भइरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षलगायतका दल र बहुसंख्यक नेपालीहरू परम्परागत धर्मको पक्षमा देखिनुले मुलुक धार्मिक युद्धको बाटोमा धकेलिएको स्पष्ट हुन्छ । आगो जोसिएको छ , डढेलो नलाग्दै उपयुक्त निर्णय लिन जरुरी भइसकेको जस्तो मलाई लाग्दछ ।

धर्म परिवर्तन विश्वभर अभियानकै रूपमा देखिन थालेको छ । इशाइकरणका नाममा विश्वका परम्परागत धर्मलाई विस्थापित गराउन विभिन्न संघसंस्था एवं चर्चहरूले अर्बाैँ रकम खर्च गरिरहेका छन् । जसको पछिल्लो शिकार नेपाल बनिरहेको स्पष्टहुन्छ । परम्परागत धर्मको बचाउ गर्न ठूला राजनीतिक दलहरू नै अभियानका रूपमा लागिरहेको अवस्थामा यसले धार्मिक द्वन्दको सम्भावनालाई संकेत गरिरहेको छ । विडम्बना कस्तो देखिन्छ भने, धार्मिक द्वन्दको कारक स्वयं राज्यसत्ता बनिरहेको छ । इशाई धर्म प्रचारक संस्थाको कार्यक्रममा राज्यकोषबाट १३ करोड खर्च गरियो । सो कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ दलका प्रमुख नेता एवं मन्त्रीहरूको सक्रिय सहभागिताले त्यसलाई पुष्टि गरेको छ ।

धर्मनिरपेक्ष भनिएको मुलुकमा सरकार नै आयोजक बनेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको धर्म प्रचारसम्बन्धी कार्यक्रम आयोजना गर्नु र राज्य बहुसंख्यक जनताको आस्थाप्रति गैरजिम्मेवार हुनुले यसलाई पुष्टि गर्छ । धर्म परिवर्तनका लागि सक्रिय धार्मिक संगठनहरूले दबाब बढाउँदै गइरहेका छन् । त्यस्तै परम्परागत धर्मको पक्षमा वकालत गर्ने राजनीतिक दल तथा समूहसमेत त्यसको विरुद्धमा जाइलाग्ने प्रवृत्ति बढ्दै गइरहेको छ । यसले स्पष्ट गरिरहेको छ कि मुलुक कता जाँदैछ? विदेशमा प्रतिबन्ध लागेका धार्मिक संस्थाको कार्यक्रमका लागि सम्पूर्ण राज्य सत्ताको परिचालन गर्नु बहुसंख्यक जनताको भावनामाथि खेलबाड गर्नु नै हो ।

आफूलाई माक्र्सवादी विचारका अनुयायी ठान्ने व्यक्तिहरू सत्तामा पुगिरहेको वर्तमान अवस्थामा जनताका आवश्यकताहरूतर्फ ध्यान दिन छोडेर देशलाई धर्मयुद्धमा फसाउने काम भएको छ । मुलुकको कूटनीतिक, राजनीतिक एवं सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक मान्यतालाई समेत चुनौती दिनेगरी जुन किसमका कार्यक्रम सरकारका तर्फबाट भइरहेका छन्, त्यसको काउन्टरमा परम्परागत धार्मिक समुदायको नेतृत्वसमेत शक्तिशाली राजनीतिक दलबाट हुन थालेको अवस्थाले देशलाई थप संकटको बाटोतर्फ फसाउदै गरिएको स्पष्ट हुन्छ । धार्मिक आस्थाको विषयर्लाइ थप पेचिलो बनाउँदै लैजाने हो भने देश ठूलो दलदलमा जाकिने निश्चित छ । जसलाई माथि उठाउन जति प्रयत्न गरेपनि सकिने छैन । माक्र्सवादी सिद्धान्तको व्याख्या गर्न तम्तयार हुने प्रधानमन्त्री केपी ओेलीको असफलता यही धर्मयुद्धबाट निश्चित    छ । - rajyalaxmishakya@gmail.com-जनधारणा साप्ताहिक