नागरिक पोष्ट News

काठमाडौं / नेपालको चार दिने भ्रमणमा आउनुभएकी बेलायती रक्षामन्त्री मार्क ल्याङकास्टर समक्ष ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले इतिहासमा बेलायत पक्ष रहेको विषयलाई लिएर तीन बुँदे ज्ञापनपत्र प्रस्तुत गरेको छ ।

तीन बुँदे ज्ञापनपत्र :

१. सन् १९४७ नोभेम्बर ९ का दिन नेपाल , इन्डिया र बेलायत बीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौता अनुसार तत्कालीन ब्रिटिश इन्डियामा रहेका गोर्खा सेनाका १० बटालियनको भागबन्डा बेलायत र इन्डिया बीच भएको हो । बेलायती साम्राज्यको विस्तार र पहिलो तथा दोस्रो विश्वयुद्धमा बेलायतको प्रतिष्ठा र सान राख्न गोर्खा सेनाले खेलेको भूमिकाको स्मरण दिलाउन चाहन्छौँ ।

२. नेपाल र बेलायत बीचको सम्बन्ध गोर्खा जवानको भर्ती र तिनको सेवासुविधासँग मात्र सीमित छैन । यो सम्बन्ध बेलायतसँग नासोको रूपमा हाम्रो माटोसँग पनि अझ बढ्ता रहेको छ । नेपाल र बेलायत बीच सन् १८१६ मार्च ४ मा सुगौली सन्धि भई तत्कालीन नेपालको ४०५ भन्दा बढी जमिन बेलायती साम्राज्यमा गाभिएकोमाबेलायत त्यस क्षेत्रबाट फर्किँदा त्यो जमिन नेपाललाई फर्काउनुपर्छ भन्ने कुरा चटक्कै बिर्सिइयो । गोर्खा जवान बेलायतलाई चाहिएको थियो , त्यसैले तपाईंहरूले चलाखीपूर्वक भारतसँग सहमति गरेर लिनुभयो , हामीलाई हाम्रो जमिन फिर्ता चाहिएको थियो तर तपाईंहरूले नेपालको जमिन भारतको अधीनमा रहनसक्तैन भन्न चाहनुभएन । हामी आज पनि हाम्रो भूभाग फिर्ता लिन लालायित छौँ , जुन भारतको उपनिवेशमा रहँदै आएको छ । त्यतिबेला मेचीपूर्व टिस्टा नदीको नगरकट्टासम्म र महाकाली पश्चिम सतलज नदीसम्म बेलायतको उपनिवेशमा रहेको हाम्रो जमिन बेलायतले त्यो क्षेत्र छाडेपछि त्यतिबेलै स्वतन्त्र भयो कि भएन ? के बेलायतले त्यो नेपाली भूभाग भारतका हातमा छोडेर गएको हो ? के उपनिवेश हस्तान्तरण हुन्छ ?

३. सुगौली सन्धिमा गुमाएको जमिन फिर्ता लिने कुरा कुनै जटिल समस्या होइन , खालि बेलायतले यो हाम्रो दायित्व हो भन्ने बुझिदिनुपर्छ । ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा बेलायत सरकारले भारत सरकारलाई नेपालको जमिनमाथि भारतको कब्जा तत्काल अन्त्य गर्न दबाब दिनु बेलायतको नैतिक दायित्व हो भन्ने ठान्दछ । सैनिक कार्बाही गरेर फकल्यान्ड टापुमाथि बेलायती झन्डा फहराउने देशले सैनिक कार्बाही गरेरै गोआमाथि कब्जा जमाएको भारतलाई नेपालको जमिन सम्मानपूर्वक फिर्ता गर्ने बाध्यकारी वातावरण बनाइदेओस् भन्ने नेपाली जनताको मागमा समर्थन जनाएर हामीमाथि न्याय प्रदान गरी उपनिवेशको अन्त्यमार्फत स्वतन्त्रताको शङ्खघोष गरोस् भन्ने माग पुनः दोहोर्याउन चाहन्छौँ ।