नागरिक पोष्ट News

सरकारले विभिन्न १९ वटा आयोजनामा लगानी गर्न नेपाली नागरिकलाई आह्वान गरेको छ। कूल रु सात खर्ब लागतको ती परियोजनामा नागरिकबाट रु एक खर्ब बराबरको लगानी जुटाउने लक्ष्य तय गरिएको छ। हरेक नेपाली नागरिकलाई जलविद्युत् आयोजनाको शेयरधनी बनाउने लक्ष्यका साथ सरकारले महत्वपूर्ण कार्यक्रम घोषणा गरेको हो। 

कार्यक्रमअनुसार कूल संस्थापक शेयरधनीमध्ये ५१ प्रतिशत नेपाल सरकारका निकाय तथा ४९ प्रतिशत शेयर आम नेपाली नागरिकबाट उठाउने लक्ष्य राखिएको छ। स्वपूँजीको रुपमा ३० प्रतिशत रकम आन्तरिक स्रोतबाट परिचालन गर्ने र ७० प्रतिशत रकम ऋण तथा अन्य स्रोतबाट परिचालन गर्नेे सरकारको लक्ष्य छ। 

वद्र्धक कम्पनीले बिक्री प्रबन्धकमार्फत शेयरको सार्वजनिक निष्काशन गर्नेछ र शेयर लगानी गर्न इच्छुक व्यक्तिले आश्वा प्रणालीअनुसार शेयर आवेदन दिनुपर्नेछ। हरेक कम्पनीको छुट्टाछुट्टै शेयर निष्काशन र आवेदन हुनेछ। सो कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि आवेदकलाई हितग्राही खाता र बैंक खाता भने अनिवार्य गरिएको छ। आगामी ३५ दिनभित्र त्यसको प्रक्रिया शुरु हुने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। सरकारले नागरिकबाट लिने रकमको ब्याज बैंक तथा वित्तीय संस्था सरह दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। 

मन्त्रालयले प्रदेश नं १ का लागि किमाथांका अरुण ४८२ मेगावाट, माथिल्लो अरुण ७२५ मेगावाट, इखुवा ३० मेगावाट, अरुण चार ३७२ मेगावाट, घुन्सा खोला ७२ मेगावाट र सिम्बुवा खोला ७० मेगावाट गरी कूल ६ आयोजनाबाट एक हजार ७५१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। 

यस्तै प्रदेश नं ३ का लागि तामाकोशी पाँचौ ९६ मेगावाट र त्रिशुली थ्री बी ३७ मेगावाट गरी कूल १३३ मेगावाट विद्युत् जनताको लगानीमा निर्माण गरिने भएको छ। गण्डकी प्रदेशका लागि बुढीगण्डकी ग्वारखोला ६० मेगावाट, बुढीगण्डकी प्रोक एक १०० मेगावाट, बुढीगण्डकी प्रोक दुई २४० मेगावाट र बुढीगण्डकी क ७५ मेगावाट गरी कूल ४७४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य तय गरिएको छ। 

प्रदेश नं ५ मा भने भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना ४८ मेगावाट क्षमताको निर्माण गरिनेछ। यस्तै कर्णाली प्रदेशका लागि फुकोट कर्णाली ४९२ मेगावाट, जगदुल्ला एक ९२ मेगावाट र जगदुल्ला दुई ६५ मेगावाट गरी कूल ६४९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। 

सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि तीन वटा आयोजना तोकिएको छ। त्यसमा चैनपुर सेती २१० मेगावाट, सेती नदी तेस्रो १६३ र माथिल्लो सेती ५० मेगावाट गरी कूल ४२३ मेगावाट विद्युत् जनताको लगानीमा निर्माण गरिनेछ। 

आयोजनाको लागत प्रतिमेगावाट रु २० करोड रहने मन्त्रालयको घोषणामा उल्लेख छ। ती आयोजनामा कर्मचारी सञ्चयकोषले सात वर्षसम्म प्रतिवर्ष रु पाँच अर्बको दरले रु ३५ अर्ब, नागरिक लगानी कोषले प्रतिवर्ष रु ६ अर्बका दरले रु ४२ अर्ब लगानी गर्नेछन्। यस्तै जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडले प्रतिवर्ष रु पाँच अर्बका दरले सात वर्षसम्म रु ३५ अर्ब लगानी गर्नेछ । नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडले रु २१ अर्ब, राष्ट्रिय बीमा संस्थानले प्रतिवर्ष रु दुई अर्बका दरले रु १४ अर्ब लगानी गर्ने लक्ष्य तय गरिएको छ। 

नेपाली सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोषले एकमुष्ठ रुपमा रु सात अर्ब, नेपाल प्रहरीले रु सात अर्ब, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीले समान रुपमा रु सात÷सात अर्ब र सरकारले प्रतिवर्ष रु ६ अर्बका दरले रु ४२ अर्ब लगानी गर्नेछ । यस्तै स्थानीयस्तरबाट ऋण उठाएर रु २१ अर्ब र अन्य स्रोतबाट समेत लगानी जुटाइनेछ।