नागरिक पोष्ट News

 अब  सरकारी सेवामा रहेका वा नरहेका कर्मचारीहरुले सरकारको आलोचना गर्न नपाउने भएका छन् । साथै आफू सेवामा रहँदा प्राप्त भएका सूचनालाई सार्वजनिक गर्न पनि बन्देज गरिएको छ ।

संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा कर्मचारीलाई अनुशासित, जिम्मेवार र सरकारप्रति बफादार बनाउने उद्देश्यले कडा खालको व्यवस्था गरिएको हो ।

सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएको व्यक्तिले समेत सरकारी कामकाज सम्बन्धी समाचार प्रकाशन गरेमा निजले सरकारबाट पाउँदै आएको सेवा सुविधा रोक्का गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

विधेयकको आचरणसम्बन्धी महलमा सरकारी कर्मचारीहरुले सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा सरकारको आलोचना गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकको दफा ७५ मा लेखिएको छ, ‘नेपाल सरकार वा जनताको पारस्परिक सम्बन्धमा वा कुनै विदेशी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा खलल पार्न सक्ने गरी कुनै निजामती कर्मचारीले आफ्नो वास्तविक वा काल्पनिक नामबाट वा वेनामी कुनै लेख प्रकाशन गर्न, सञ्चारमाध्यमलाई कुनै खबर दिन, रेडियो, टेलिभिजन आदिद्वारा मन्तव्य प्रसारण गर्न, सार्वजनिक मन्तव्य दिन, कुनै वक्तव्य प्रसारण गर्न, विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुहुँदैन ।’

विधेयक ऐन बनेर आएपछि सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीहरुले अन्यत्र नोकरी वा काम गर्न पनि पाउने छैनन् ।

अहिले पनि अन्यत्र काम गर्न पाउने व्यवस्था त छैन, तर कार्यान्वयन फितलो हुँदा निजामती कर्मचारीहरु बिभिन्नखाले पेशा व्यवसायमा संलग्न हुन्छन् । यसमा कडाइ गर्दै सरकारले विधेयकको दफा ७८ मा ‘निजामती कर्मचारीले नेपाल सरकारको स्वीकृति बिना कुनै बैंक, कम्पनी, सहकारी संस्था स्थापना गर्न वा सञ्चालनको काममा भाग लिन तथा कानुनबमोजिम दर्ता गराउनुपर्ने कुनै व्यापार वा व्यवसाय गर्न नहुने’ व्यवस्था गरेको छ ।

निजामती कर्मचारीले प्रदर्शन गर्न बन्द, हड्तालमा भाग लिन, थुनछेक गर्न, अवरोध गर्न, घेराउ गर्न हुँदैन’, विधेयकको दफा ८१ मा लेखिएको छ, ‘दबाव दिन, कलम बन्द गर्न, सरकारविरुद्ध दबाव सिर्जना गर्ने उद्देश्यले अनसन वस्न वा अन्य कुनै तरिकाबाट सरकारी काममा वाधा पु¥याउन उक्साउनुहुँदैन ।’

विधेयकले सरकारी कर्मचारीलाई राजनीतिक दलमा आवद्ध हुन प्रतिबन्ध गरेको छ । ‘निजामती कर्मचारीले राजनीतिक दल वा संगठनको सदस्यता लिन, राजनीतिक क्रियालापमा संलग्न हुन वा अन्य कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुनुहुँदैन’, विधेयकको दफा ७३ र ७४ मा भनिएको छ, ‘निजामती कर्मचारीले आफ्नो सेवा सम्बन्धी कुरामा स्वार्थ पूरा गर्ने मनसायले अन्य कर्मचारी वा पदाधिकारीमाथि कुनै राजनीतिक वा अवान्छनीय प्रभाव पार्नु वा प्रभाव पार्ने प्रयत्न गर्नु हुँदैन ।’