नागरिक पोष्ट News

हिजोको विकराल स्थिति । हिजोको लडाईंको बेला दिनदिनै हजारौंको बलिदान हुने स्थिति थियो । त्यसको मर्मलाई बोकेर शान्ति सम्झौताको स्थिति र संविधानको स्थितिमा उपेक्षित वर्ग समुदायलाई अधिकार सम्पन्न तुल्याउने, उनीहरुको पहिचान दिने भनिएको हो । त्यही दिशातिर हामीहरु बढ्दै छौं त ? प्रश्न उठ्न थालेका छन् । 

मलाई चिन्ता लागेको छ । आजभोलि म सुन्दै छु, शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना विपरित प्रहरीकहाँ भएका मुद्दाहरु फटाफट अगाडि बढाउने, प्रहरीले गएर पक्रन थाल्ने, २० वर्षपछि फेरी उहीँ ? शान्ति सम्झौताको मर्म एकातिर छ, भावना अर्कोतिर छ । मैले लामो चर्चा गर्न त चाहेको छैन । तर ध्यानाकर्षण गर्न जरुरी ठानेको छु । यदि हामीले शान्ति सम्झौतामा जे प्रतिज्ञा गर्यौं र संविधानसभाबाट संविधान बनाउँदा जेजति अधिकारहरु प्रत्यायोजन गर्ने कुराहरु छन् ति सबै इमान्दारीताका साथ लागु गरिएन भने फेरी एकचोटी हामीले नचाहदाँ नचाहँदै पनि देशमा द्वन्द्वको स्थिति आउन सक्छ । 

हामीले लोकतन्त्रको प्रतिफललाई गाँउ–गाँउदेखि नगर–नगरसम्म पु¥याउने र त्यो संरचनामार्फत जनताको घरदैलोमा सरकार, त्यहाँ नै अधिकारहरु बढी केन्द्रीत गर्ने परिकल्पनासहितको संविधान बनायौं । यस्तो सबैतिर छैन । 

संघीयता भएका देशहरुमा पनि सबैतिर यस्तो छैन । हाम्रै छिमेकी भारतमा पनि भन्नलाई त्यहाँ प्रान्तहरु छन् । एक खालको संघीयता नै भनेर मानिन्छ । तर त्यहाँ स्थानीय तहलाई सरकारको रुपमा परिभाषित या त्यहाँ न्यायिक अधिकारदेखि सबै आर्थिक र अन्य प्रकारको राजनीतिक अधिकारहरुको व्यवस्था छैन । 

अहिले कार्यन्वयनको प्रक्रिया हेर्दा स्थानीय तह, प्रादेशीक तहलाई संविधानले जुन मर्मकासाथ व्यवस्था गरेको हो, त्यो मर्मकै साथ कार्यन्वयन हुँदै गएको छ त ? या विस्तारै कमजोर पारिँदै त छैनन् ?

कहीँ न कहीँ त्यसलाई विस्तारै ‘फेज आउट’ गर्नेतिर त हामी गइरहेका छैनौं ?

यो निकै नै गम्भिर प्रश्न छ । र, विस्तारैविस्तारै पुरानै संरचना र पुरानै तरिकालाई बलियो पार्नेतिर कतिपय कदम गएका त होइनन् ? हामीले यी विषयमा सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ । 

(पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा बरिष्ठ अधिवक्ता मुक्तिनारायण प्रधानले लेखेको ‘न्यायिक समिति : कार्यविधि र प्रक्रिया’ नामक पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रममा प्रचण्डले दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश)