नागरिक पोष्ट News

निर्मला घिमिरे

काठमाडौं। मुलुकले दुई तिहाई बहुमतको सरकार पाएपनि मुलुकको भ्रष्टाचार भने घटेको छैन। लोकतान्त्रिक मुलुक नेपालले कानुनी व्यवस्थामा परिमार्जन गर्न नसक्दा फितलो बन्दै गएको कानुनी शासन प्रणाली र बढ्दै गएको भ्रष्टाचारको अवस्थाले मुलुकको लोकतन्त्र नै संकटमा पर्ने खतरा देखिएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क (सीपीआई) २०१८ ले देखाएको छ। 

प्रधानमन्त्री बन्ने बित्तिकै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र देशमा सुशासन कायम गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको उद्घोष यतिबेला ‘आकाशको फल’ जस्तै भएको छ। दुई तिहाइ जनताको भारी मत पाएको सरकारबाट देशमा  भ्रष्टाचारको नियन्त्रण हुने र शुसासनको सुरुवात हुने अपेक्षा सपनामै सीमित भएको यो वर्षको सीपीआई तथ्यांकले नेपालले पाएको भ्रष्टाचारको स्कोरबाट प्रष्टै देखिन्छ। सरकारको कार्यकालको समयावधि लामो भइसक्दा पनि नेपाल भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रतिबद्ध प्रयास गर्न चुकेको देखिन्छ। 

सीपीआई २०१८ को तथ्यांक अनुसार नेपाले गतवर्ष जति नै भ्रष्टाचार गर्ने मुलुकमा ३१ अंक प्राप्त गरी विश्वमा भ्रष्टाचार गर्ने मुलुकमा १२४ औँ स्थानमा परेको छ।  सीपीआईले १८० वटा देशमा भ्रष्टाचार अबधारणा सूचकाङ्क मापन गरेको थियो। यस सूचकाङ्कमा १०० अंकले अति स्वच्छ र ० अंकले अति भ्रष्टाचार रहेको जनाउँछ। 

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र देशमा सुशासन कायम गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको उद्घोष यतिबेला ‘आकाशको फल’ जस्तै भएको छ

नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि बनेको ऐन तथा नियमावली कागजमा सीमित भएको छ। सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आवश्यक काम उचित ढंगले गर्न नसक्दा मुलुक भ्रष्टाचारको चक्रव्यूहमा अल्झिरहेको छ। 

गत वर्षको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क (सीपीआई) अनुसार पनि नेपालले १०० अंकमा ३१ अंक पाएको थियो भने यो वर्ष पनि  ३१ अंक नै पाएको छ। देशमा भ्रष्टाचारको जरो जहाँको त्यहीँ गाडिएको र हलचल नगरेको अवस्था रहेको छ। 

ट्रान्सरेन्सी इन्टरनेशनलका अध्यक्ष खेमराज रेग्मी भन्छन्, ‘लोकतान्त्रिक मुलुक नेपाल त्यसमा पनि दुई तिहाई बहुमत पाएको सरकार हुँदापनि देशमा भ्रष्टाचारको अवस्था जहाँको त्यहीँ हुनु लोकतन्त्र संकटमा पर्नु हो।’ 

निर्भिकताका साथ सरकारले काम गर्छ भन्ने आश बोकेका नागरिकमा मुलुकको भ्रष्टाचारको पुरानै अवस्थामा हुनुले निराश बनाएको छ।  मुलुकलाई ठूलो प्रभाव पार्ने गरी नीतिगत भ्रष्टाचार बढिरहेको र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा हुने भ्रष्टाचारको अवस्थाले भयावह रुप लिँदै गएको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ। 

नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सक्रिय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत संयन्त्र तथा निकायको नियमन, नीति कार्यान्वयन र नागरिक अधिकारको स्थिति कमजोर हुँदा भ्रष्टाचार बढ्दै गइरहेको सीपीआईको अध्ययनले देखाएको छ। देशको राजनीतिमा भ्रष्टाचार, व्यापार व्यवसायमा घुस, सार्वजनिक पद र अधिकारको दुरुपयोग, अनुगमन, कारबाहीमा कमी, सूचनामा नागरिकको पहुँचमा कमी, अपारदर्शीतालगायत दीर्घकालीन समस्या कायमै रहँदा भ्रष्टाचार बढिरहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ। 

कम भ्रष्टाचार गर्ने मुलुकमा डेनमार्क भ्रष्टाचार अबधारणा सूचकाङ्क २०१८ अनुसार भ्रष्टाचार कम हुने मुलुकमा डेनमार्क परेको छ। १८० देशमध्ये डेनमार्क कुल १०० मा ८८ अंक प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा परेको हो। सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा सोमालिया परेको छ। लामो समयसम्म गृहयुद्धमा फसेको सोमालिया १०० मा १० अंक प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा परेको हो। 

दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरु मध्ये भुटान ६८ अंक प्राप्त गरी २५ औँ स्थान, भारत ४१ अंक प्राप्त गरी ११७ औँ स्थान, पाकिस्थान, ३३ अंक प्राप्त गरी ११७ औँ स्थान, मालदिभ्स ३१ अंक प्राप्त गरी १२४ औँ स्थान,नेपाल ३१ औँ अंक प्राप्त गरी १२४ औँ स्थान, बंगलादेश २६ अंक प्राप्त गरी १४९ औँ स्थान, र अफगानिस्तान १६ अंक प्राप्त गरी १७२ औँ स्थानमा रहेका छन्। छिमेकी मु्लुक चीन ३९ अंक प्राप्त गरी ८७ औँ स्थानमा रहेको छ।  

भ्रष्टाचार सूचकाङ्क कसरी निर्धारण गरिन्छ ?

विभिन्न ६ वटा संघसंस्था विश्व बैंक, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेशन, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भेराइटिज अफ डेमोके्रसी प्रोजेक्ट (भीडीइएम) ले विभिन्न सर्वेक्षण गरी भ्रष्टाचार सूचकाङ्क निर्धारण गरिँदै आइएको छ।  

सर्वेक्षण गर्दा मूलतः विश्व बैंकले सरकारद्वारा सार्वजनिक क्षेत्र, पदाधिकारीको काम कारवाहीको निगरानीको स्थिति र नागरिक समाजलाई राज्यका काम कारवाहीको जानकारीमा पहुँचबारे सर्वेक्षण गरेको जनाएको छ। वल्र्ड इकोनमिक फोरमले देशको आयात निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्का पट्टा, र न्याय प्राप्तिका लागि घुसका विषयमा सर्वेक्षण गरेको उल्लेख छ।

त्यसैगरी ग्लोबल इनसाइटले व्यापार, व्यवसाय, ठेक्का पट्टा सम्बन्धी नै सर्वेक्षण गरेको छ। वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टले सरकार न्यायलय, संसद र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिद्वारा निजी स्वार्थका लागि पदको दुरुपयोग विषयमा र भेराइटिज अफ डेमोके्रसी प्रोजेक्टले राजनीतिक भ्रष्टाचारको व्यापकताका विषय समेटेर अध्ययन गरेको जनाएको छ। टीआईका अध्यक्ष रेग्मी भन्छन्, ‘देशका विज्ञहरुसँग सोधेर भ्रष्टाचार सम्बन्धी अवस्था पत्ता लगाइन्छ र सोही आधारमा अंक प्रदान गरिन्छ।’  

सीपीआईको ७ वर्षको सर्वेक्षणमा नेपाल  भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क (सीपीआई) ले सन् २०१२ देखि सन् २०१८ सम्म गरेको सर्वेक्षणमा नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्था सुधार भएको पाइँदैन। सन् २०१२ मा नेपालले १०० अंकमा २७ अंक प्राप्त गरेको थियो। सर्वेक्षण गरिएका १७६ मुलुकमा नेपालले १३९ औँ स्थान पाएको थियो। सन् २०१३ मा नेपालले ३१ अंक पाएको थियो १७७ वटा देश मध्ये ११६ औँ स्थानमा परेको थियो।

सन् २०१४ मा २७ अंक पाएको नेपाल १७५ वटा देशमा १२६ औँ स्थानमा परेको थियो। सन २०१५ मा २७ अंक सहित १६८ देशमध्ये १३० औँ स्थानमा परेको थियो। सन् २०१६ मा २९ अंक सहित १७६ देशमा १३१ औँ स्थानमा परेको उल्लेख छ। सन् २०१७ मा नेपाल भ्रष्टाचारको ३१ अंक सहित १८० मुलुकमा १२२ औँ स्थानमा परेको थियो।

सन् २०१८ मा पनि नेपालले ३१ अंक नै प्राप्त गरी १८० मुलुकमध्ये १२४ औँ स्थानमा परेको छ।  सात वर्षसम्म नेपालमा भ्रष्टाचारमा कमी भएको देखिँदैन। हरेक वर्ष भ्रष्टाचारको अवस्था जहाँको त्यहीँ नै रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ। नयाँ निर्वाचनपछि पनि नेपालमा भ्रष्टाचारले भने पुरानै स्थान र पुरानै स्कोर पाएपछि सरकारबाट जनताले गर्ने अपेक्षामा शून्यता पाइएको सरोकारवालाले टिप्पणी गरेका छन्।