नागरिक पोष्ट News

• शर्मिला विश्वकर्मा, काठमाण्डौं

नेपाल अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्रको आयोजना तथा ओपन सोसाइटी फाउण्डेशन (Open society Foundation) को सहयोगमा काठमाण्डौंमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको न्यायमा पहुँचका लागि एक दिने छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरियो । सो छलफल कार्यक्रममा नेपाल अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द«का महासचिव जगदिश प्रसाद अधिकारीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको न्यायमा पहुँचको सवालमा कार्य पत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।

उक्त कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि क्रियाशिल नेपाल (एड्राड) का निर्देशक तथा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका पूर्व अध्यक्ष डा.विरेन्द«राज पोखरेलले नेपालका अधिकांश कानूनहरु विभेदपूर्ण रहेकोले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको न्यायमा पहुँच पुग्न नसकेको बताउनु भयो । त्यसै गरी बौद्धिक अपाङ्गता र अभिभावकको राष्ट्रिय संघका अध्यक्ष तथा बौद्धिक अपाङ्गताका अभिभावक मुकुन्द दाहालले न्यायिक प्रतिष्ठानहरुले पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि काम गर्ने संघ संस्थाहरुसँग सहकार्य गरेर काम गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

सोही क्रममा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालकी उपाध्यक्ष टिका दाहालले राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान र राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण तथा प्रतिष्ठान लगायतका निकायहरुले प्रदान गर्ने तालिममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका सवालहरुलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिनु भयो । सो छलफल कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका निर्देशक मुरारी खरेलले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सहज न्यायको लागि राज्यका संउन्त्रहरुले काम गर्नु पर्ने बताउदै अदालत र न्यायकर्ताहरुले पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका सवालहरुलाई समावेश गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिनु भएको थियो ।

नेपाल अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द«ले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रमा एलायन्स फर सोसल डाइलगकी कार्यक्रम अधिकृत नितु पोखरेलले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको न्यायमा पहुँच पु¥याउको लागि अपाङ्गताको प्रकार अनुसार समस्या पहिचान गरी न्यायमा पहुँच पु¥याउने विषयमा सबै निकायहरुले सहयोग गर्नु पर्ने र यस विषयमा आफ्नो तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने बताउनु भयो भने राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण तथा प्रतिष्ठानका डि.एस.पी. प्रकाश मल्लले अपाङ्गताको विषयमा व्यापक रुपमा जनचेतना जगाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्ने बताउदै आफ्न तालिमका कार्यक्रमहरुमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका सवालहरु समावेश गर्ने कुरामा जोड दिनु भयो ।

त्यसै गरी राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानका माननिय कायम मुकायम कार्यकारी निर्देशक विनोद प्रसाद शर्माले न्यायिक निकायमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सवाललाई प्राथामिकताका साथ संबोधन गर्नुका साथै अपाङ्गता अनुकुलको वातावरणमा न्याय प्रदान गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिनु भएको थियो । सो कार्यक्रमको खुल्ला छलफलको सहजिकरण काठमाण्डौं स्कूल अफ ल का सह–प्राध्यापक तथा अधिवत्ता कपिल आर्चाले गर्नु भएको थियो । कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण तथा प्रतिष्ठान र राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानकाहरुको आफ्ना तालिम कार्यक्रमहरुमा अपाङ्गता मैत्री तालिमहरु निर्माण गर्न आवश्यक सल्लायह सुझावका लागि अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्थाहरु रहने गरी राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानका माननिय कायम मुकायम कार्यकारी निर्देशक विनोद प्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा ७ सदस्यिय टाक्स फोर्स कमिटि गठन गरियो ।