नागरिक पोष्ट News

बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव बढ्दै गएको प्रष्ट भएको छ । नियमक निकायहरूले सचेत गराउँदा गराउँदै पनि बैंकहरूबीच मुद्दती निक्षेपको ब्याज बढाउने प्रतिस्पर्धा नरोकिएपछि तरलताको समस्या रहेको स्पष्ट भएको हो ।

सञ्चालनमा रहेका २८ वटा वाणिज्य बैंकमध्ये अब्बल मानिएका नबिल बैंक, हिमालयन बैंकले उच्च ब्याजदरका स्किम ल्याएपछि बजारमा लगानीको समस्या उच्च रहेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । नबिल बैंक र हिमालयन बैंकले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर १३ प्रतिशत पु¥याएका छन् । कुमारी, माछापुच्छ«े, सेञ्चुरी मेगा, जनतालगायतका करिब एक दर्जन बैंकले यसअघि ब्याजदर वृद्धि गरेका छन् ।

अन्य बैंकले ब्याजदर वृद्धि गर्दा सामान्य चासो राख्दै आएको भए पनि नबिल र हिमालयन बैंकले ब्याज बढाएपछि नेपाल राष्ट्र बंैकले पनि झस्किएको छ । मंगलबार नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकरहरूसँग ब्याजदर बढाउनुको कारणबारे छलफल गरेको बताइएको छ ।

स्रोतका अनुसार छलफलमा बैंकहरूको स्थिति के हो ? भन्नेबारेमा राष्ट्र बंैकले चासो राख्नुका साथै कर्जा लगानीलाई नियन्त्रण गर्दै संयमता अपनाउन सुझाव दिएको बताइएको छ । साना र नयाँ खुलेका बैंकहरुले उच्च ब्याजदरको घोषणा गर्दा त्यसलाई बजारले बैंकको आन्तरिक कारणका रुपमा विश्लेषण गरिएको थियो । तर, ठँला र अब्बल भनिएका बैंकले पनि ब्याजदर वृद्धि गरेपछि बजारमा पुँजीको संकटमात्रै होइन अरु बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निक्षेप कसरी जोगाउने भन्ने समस्या थएिको छ ।

वाणिज्य बैंकहरुले ब्याज बढाउन थालेपछि विकास बैंक र फाइनान्समा रहेको निक्षेप खोसिन थालेको छ । यसअघि विकास बैंक र फाइनान्सले ब्याज नबढाउने सहमति गरे पनि दैनिक तीव्र गतिले निक्षेप घट्न थालेपछि सशंकित भएका छन् ।

स्रोतले भन्यो–‘विगतमा वाणिज्य बैंकहरुमा तरलता समस्या आउँदा विकास बैंकहरुमा त्यस्तो समस्या देखिएको थिएन । तर, यसपटक भने मैले केही समस्या देखेको छु ।अहिले विकास बैंकहरुमा कर्जा र निक्षेपको अनुपात ७६ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ।’

विकास बंैकमात्रै होइन ९÷१० प्रतिशत ब्याज दिँदै आएका अरु वाणिज्य बैंकहरूलाई पनि निक्षेप खोसिन सक्ने चिन्ता बढेको छ । ‘नबिल र हिमालयन बैंकले नै १३ साढे १३ प्रतिशत ब्याज दिने भएपछि केही बैंकलाई समस्या हुन सक्छ,’ स्रोतले भन्यो ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरन्जीवी नेपालले बैंकहरूलाई ब्याजमा प्रतिस्पर्धा नगर्न सुझाव दिएका थिए । त्यस पनि काम नगरेपछि राष्ट्र बैंकले छिट्टै केही नीति ल्याउने तयारी गरेको बताइएको छ । बैंकर्स एसोसिएसनले व्यक्तिगत निक्षेपमा ब्याजदरको सीमा हटाउने निर्णय गरे पनि प्रष्ट कारण खुलाएको छैन ।

केही बैंकहरूको संस्थागत निक्षेप कुल निक्षेपको ४५ प्रतिशतभन्दा बढी देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्थाअनुसार बैंकहरूले कुल निक्षेपको ४५ प्रतिशतभन्दा बढी संस्थागत निक्षेप राख्न पाइँदैन। बैंकहरुले ब्याजवृद्धि गर्न थालेपछि उद्योग वाणिज्यका क्षेत्रमा तनाव सिर्जना भएको छ ।

११÷१२ प्रतिशतको हाराहारीमा लिएको कर्जा अब १७/१८ प्रतिशत पुग्ने संकेत देखिएपछि उद्योगी व्यवसायीहरुलाई तनाव भएको हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले ब्याजदर नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गर्दै सुझावसमेत दिएका छ ।