नागरिक पोष्ट News

सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएपछि विपन्न विद्यार्थीले ब्याज अनुदानमा ५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिन पाउने भएका हुन् ।

अर्थको कार्ययोजनाअनुसार कार्यविधि मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएलगत्तै आइतबारबाटै ऋणका लागि आवेदन दिन सकिने भएको छ । यसपछि प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिन इच्छुक बैंकले २१ दिनभित्र प्रस्ताव पेस गर्नेछन् भने मन्त्रालयले बैंकहरूको प्रस्ताव मूल्यांकन गर्ने छ । त्यसैगरी कात्तिकभित्र प्रस्ताव मूल्यांकन गर्ने अर्थको योजना छ । त्यही अवधिमा कर्जा सुरक्षण, बीमालगायत तयारी सकेर मंसिरदेखि नै ऋण उपलब्ध गराउने तयारी अर्थको कार्ययोजना छ ।

सरकारको योजनाअनुसार माध्यामिक वा सो सरह उत्तीर्ण गरी २५ वर्ष ननाघेका नेपाली युवाले उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा पाउने छन् । कार्यविधिअनुसार उच्च शिक्षा हासिल गर्न सहुलियत (बैंकको आधार दरको २ प्रतिशत नबढ्ने गरी) ब्याजदरमा ५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउनेछन् ।

कुन–कुन विषय पढ्नले पाउँछन् ऋण ?

१) व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा

यो कर्जामा पहिले नै भएको पशुपालन व्यवसाय कर्जालाई केही नयाँ प्रावधानसहित फेरि लागू गरिने भएको छ । यसमा ५ करोड रुपैयाँसम्म सहुलियतमा ऋण पाइने छ । त्याका लागि व्इक्तिका हकमा १८ वर्ष पुरा गरेको हुनुपर्नेछ भने १० लाखभन्दा बढीको कर्जाका लागि अनिवार्य संस्था हुनुपर्नेछ । ब्याज अनुदानः ५ प्रतिशत

२) शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा कम्तिमा स्नातक तह उत्तीर्ण भएको र ४० वर्ष ननाघेका युवाले ७ लाख रुपैयाँसम्म ऋण प्राप्त गर्न सक्नेछन् । ब्याज अनुदान : ५ प्रतिशत

३) विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा विदेशबाट फर्किएकाहरुले विदेशमा सिकेको सीपका आधारमा नेपालमा उद्यम गर्न चाहेमा सहुलियत ब्याजदरमा १० लाख रुपैयाँसम्मको ऋण पाउनेछन् । विदेशमा ६ महिना सीपयुक्त काम गरेको र विदेशबाट फर्केको तीन वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ । ब्याज अनुदानः ५ प्रतिशत

४) महिला उद्यमशिलता कर्जा १८ वर्ष पुगेका महिला वा समूहको हकमा फरक परिवारका कम्तिमा ५ जना १८ वर्ष पूरा गरेका महिलाले यो कर्जा पाउनेछन् । ब्याज अनुदानः ६ प्रतिशत

५) दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा दलित जातजातिभित्रको १८ वर्ष उमेर पूरा भएको वा समूहको हकमा कम्तिमा पाँच जना १८ वर्ष उमेर पूरा गरेका युवाले यो कर्जा पाउनेछन् । ब्याज अनुदानः ५ प्रतिशत

६) भूकम्प पीडितको लागि निजी आवास निर्माण गर्ने कर्जा भूकम्प पीडितले पनि सहुलियत ब्याजदरमा ३ लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउन सक्नेछन् । सरकारले दिएको ३ लाख रुपैयाँ अनुदानले घर बनाउन नपुगेको वा केही इलम गर्न चाहनेले यो ऋण पाउनेछन् ।

केही थप विशेषता महिला, भूकम्प पीडित तथा दलित कर्जा भने एकल तथा सामूहिक जमानीमा पनि उपलब्ध हुनेछ । १० लाख रुपैयाँभन्दा कमको कर्जा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा अनिवार्य सुरक्षण गराउनुपर्ने हुन्छ। सुरक्षण गरिएको कर्जाको शुल्कमध्ये २५ प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्था र ७५ प्रतिशत सरकारले ब्यहोर्ने छ। पाँच वर्षसम्म लिइएको ऋण साढे पाँच बर्षसम्म पनि भूक्तानी नभएमा बैंकले सुरक्षण कोषबाट पैसा पाउने छ।