नागरिक पोष्ट News

नेपालमा कारागारको इतिहास वि.स १९७१ बाट शुरु भएको हो । हाल धनुषा, बारा र भक्तपुर ३ जिल्ला बाहेकका ७२ जिल्लामा कारागार छन् । दाङ र काठमाडौंमा दुुई दुई ठाउँमा र ७० जिल्लामा एकएक गरी मुलुकभर ७४ वटा कारागार छन् ।

मुलुकभरका ७४ वटा झ्यालखानामा हाल १९ हजार ६ सय १८ जना नेपाली कैदी छन् । तीमध्ये १८ हजार ३ सय २८ जना पुरुष १ हजार २ सय ९० महिला कैदी छन् । एक वर्षअघि यो संख्या १८ हजार ६ सय ४७ थियो । नेपालका जेलमा १ हजार ८७ जना विदेशी कैदी पनि छन् । विदेशी कैदीको संख्या १ वर्षअघि भन्दा ६३ जना थपिएको छ । 

ती बाहेक विभिन्न जेलमा, अभिभावकसँगै ६० जना बालबच्चा पनि बस्ने गरेका छन् । कारागार व्यवस्थापन विभागले उपलब्ध गराएको गत असारसम्मको तथ्यांक हो यो । यो संख्यामा, भक्तपुर, बिराटनगर र पोखरा सारङकोटका बालसुधार केन्द्रमा २ सय ५४ जना पनि सामेल छन् । त्यस्तै काभ्रे कारागारमा २० र लमजुङ कारागारमा २ जना मानसिक बिरामी कैदीबन्दी छन् । गत जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसमा बालकृष्ण ढंगेल सहित ८ सय १६ जना जोडेर एक वर्षको अबधीमा करीब १ हजार जना कैदीलाई मुक्त गरिएको थियो ।

कुन जिल्लामा बढी कैदी ? 

राजधानी काठमाडौंमा दुईवटा जेल छन् । मुलुककै पहिलो “सदरजेल“ (हाल जगन्नाथदेवल कारागार) मा ३ सय २४ महिला सहित २ हजार ६ सय ६४ जना कैदी छन् । सुनसरीको झुम्कामा १ हजार ४ सय २३ जना कैदी छन् । यो कारागारमा महिला बन्दी छैनन् । त्यसपछि पर्सामा ९४ महिला सहित १ हजार १ सय ९१, झापामा ८१ महिला सहित ८ सय ९४ र मोरङमा ८० महिला सहित ७ सय ८५ कैदी राखिएको छ ।  कास्कीमा ६२ महिला सहित ७ सय २२, बाँककेमा ५६ महिला सहित ६ सय २६ कैदी राखिएको छ । मुलुकका १९ वटा जेलमा महिला कैदीबन्दी छैनन् । 

विदेशी बन्दीको हकमा सबभन्दा बढी जगन्नाथदेवलमा २ सय २ जना, पर्सामा १ सय ९४, इलाम र झापामा ९३/९३, सुनसरीमा ७६, नख्खुमा ७१, बाँकेमा ५२ र कैलालीमा ३२ जना राखिएको छ । मुलुकका ३३ जेलमा बिदेशी कैदी छन् । सबैभन्दा कम : मुगु र हुम्ला जिल्लामा एक जना पनि कैदी छैनन् । मुस्ताङमा ९, मनाङमा १५ जना कैदी छन् । 

कैदीबन्दीका लागि खर्च :

१८ वर्ष उमेर पुगेका कैदीका लागि दैनिक ७०० ग्राम चामल र ६० रुपैयाँ भत्ता दिइन्छ । कारागारमा राखिने आश्रित बालबच्चादेखि १८ वर्षसम्मका लागि दैनिक ३५ रुपैयाँ र १ सय ५० ग्रामदेखि ६०० सय ग्रामसम्म चालम दिनुपर्छ । दशैं भत्ता जनही ३ सय रुपैयाँ र सुत्केरी भत्ता १ हजार रुपैयाँ पनि दिने गरिएको छ । यसका अतिरिक्त कैदीहरुलाई वार्षिक रुपमा २ पटक लत्ताकपडा र २ वर्षको एक पटक ओढ्ने ओछ्याउने, स्वास्थ्य उपचार, सीपमुलक तालिम, मनोरञ्जन, शिक्षा लगायतका शीर्षकमा राज्यले लगानी गर्नुपर्छ ।

समग्रमा गत आर्थिक वर्षमा कैदीबन्दीका लागि ८३ करोड ७६ लाख ८२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो हिसाब कैदमा राखिएका बन्दीहरुमाथि गरिएको खर्च हो । मुलुकभरमा कैद सजाय सुनाइएका तर फरार भएकाहरुको संख्या १ लाख २५ हजारभन्दा बढी छ । उनीहरुबाट १२ अर्ब रुपैयाँ त उठाउनै बाँकी छ । तर ती सबैलाई कैदमा राख्न सक्ने हो भने लाग्ने खर्च अर्बौं लाग्ने निश्चित छ ।  

बन्दीहरुलाई भान्जी र ज्वाईं पालेजस्तै हो ? 

कतिपय ठाउँमा सरकारी कारागार छैन । भाडामा लिनुपर्छ । घर भाडाका लागि मात्रै गत आर्थिक वर्षमा २१ लाख ८८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । कर्मचारीदेखि प्रशासनिक खर्च यो अबधिमा १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको छ ।  

कारागार व्यवस्थापन विभागका नि. महानिर्देशक कृष्ण बहादुर कटवाल

जेलमा राखिएका अधिकांश कैदीहरु काम गर्न सक्ने उमेरका छन् । उनीहरुका लागि राज्यले करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेको पनि छ । खानेकुराको गुणस्तर, बस्ने ठाउँको अबस्था लगायतका विषयमा सरकारमाथि थुप्रै प्रश्न उठाउने ठाउँ छ । तर स्वास्थ्य उपचारदेखि सीपमुलक तालिम लिएर कैदीहरुले आय आर्जनको जोहो पनि गर्दै आएका छन् । तर राज्यले उनीहरुलाई श्रममा लगाएर विकास निर्माणको काममा खटाउन किन सक्दैन ?

उनीहरुलाई उचित पारिश्रमिक दिलाएरै पनि काम लिन सकिन्छ । राज्यले यस विषयमा नीति बनाउन जरुरी छ । यही कुरालाई ध्यानमा राखेर यतिबेला बाँकेमा ३ सय जना कैदी राख्न मिल्ने गरी खुला कारागार निर्माणको काम भइरहेको छ। खुला कारागारमा राखिने कैदीले दिनभर काम गर्छन्, राती कैदमा बिताउँछन् ”। २० हजार कैदीमा ३ सय जनाबाट मात्रै काम लिने ? त्यो पनि राज्यका योजनामा हो होइन, यसबारे सरकार आफैं अन्यौलमा छ ।