नागरिक पोष्ट News

• प्रल्हाद गिरी

वित्तीय समावेशिताको बहस अहिले संसारभर नै चलिरहेको छ । मुलुक आर्थिक उदारीकरणको दोस्रो संघारमा आइपुग्दा जनसंख्या साढे दुई करोडभन्दा माथि पुगिसकेको छ । देशभरि करिब दुई सयभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्था भएको मुलुकमा वित्तीय सेवाको उपयोग भने कुल जनसंख्याको ४५ प्रतिशतभन्दा कम मानिसले गरिरहेका छन् । गरिबी निवारणको लक्षित कार्यक्रममा मानिसको आय कसरी बढाउने भन्ने कुरा नेपालजस्तो परनिर्भर मुलुकका लागि महत्वपूर्ण छ ।

नेताहरुले भाषण गरेको जस्तो दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर बढाइयो भने मानिसको जीवनस्तर आफ से आफ बढ्ने भन्ने कुरा नितान्त केटाकेटीले गरेको जस्तो कुरा हो । जबसम्म घरेलु उत्पादन बढ्दैन, तबसम्म रोजगारी बढ्न सक्दैन । रोजगारी नबढेसम्म मानिसको आय बढ्दैन । केही सीमित व्यक्तिको आय नियमित हुँदैमा यसले समग्र अर्थतन्त्रमा मानिसको आय बढेको संकेत दिँदैन । यस अर्थले मानिसमा आयको असमान वितरण विद्यमान रहन्छ, जसले सामाजिक सुरक्षा र जिउनैका लागि जारी प्रयासमा बेरोकतोक चुनौती पैदा गर्छ ।

समाजमा आयस्तरमा हुने वृद्धिले आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणलाई डोर्याउने गर्छ । नेपालमा उपभोग्य वस्तुको उत्पादन कम हुँदै गएकाले आधारभूत खाद्यवस्तुमा पनि परनिर्भरता बढेको छ । यसले चक्रीय वा भनौं गुणात्मक प्रभाव परेको छ । उत्पादन कम भएपछि मानिसलाई रोजगारीको अभाव भएको छ । रोजगारी नभएपछि आय त्यसै कम भयो । यसले क्रयशक्तिमा ह्रास ल्याउँछ । फलस्वरूप, उपभोग पनि खुम्चिँदै गएको छ । लगानी, उत्पादन, आय र उपभोग सबै एक–अर्कामा परिपूरक अवयव हुन् । नेपालको अस्थिर राष्ट्रिय आयको परिप्रेक्ष्यमा यी परिपूरकको वृद्धिदर नियमित छैन । यसले उत्पादनका साधनलाई गैरउत्पादनशील बनाउन उद्यत बनाइरहेको एकातिर तीतो सत्य छ भने अर्कोतिर समावेशी उत्पादनमा पहुँच, उत्पादित वस्तु गुणस्तर हुने वा नहुने भन्ने अन्यौल कायमै छ ।

प्राकृतिक सम्पदाको वरदानले भरिपूर्ण यो सुन्दर देशमा जरुरी वस्तु उत्पादनमा पकड छैन भन्ने वास्तविकता स्वीकार्न हामीलाई पटक–पटक खल्लो लाग्न सक्छ । तर, यस्तो स्थिति आउन नदिन उत्पादनमा कायापलट गर्न सक्ने क्षमता भने नभएको होइन । सम्भावना उत्खनन गरी नवीनतम सोच, समयसीमा तोकेर गरिछाड्ने दृढ इच्छाशक्ति र युद्धस्तरको कार्यतालिका बनाएर काम गर्न अघि सर्ने हो भने नहुने के छ र !

नेपालजस्तो अतिकम विकसित मुलुकमा वित्तीय समावेशिताको कुरा किन उठ्यो त ? यहाँ भएका असंख्य विपन्न र कमजोर वर्गको उत्थान र तिनलाई सामाजिक रुपान्तरणका लागि आत्मनिर्भर बन्ने कुरा सबभन्दा ठूलो कुरा हो । केन्द्रीय बैंकले कमजोर वर्गलाई लक्षित गररे कृषिजन्य साना तथा मझौला व्यवसायमा धितो नभए पनि कर्जा प्रवाह गर्न दिएर सामाजिक उत्थानको सांकेतिक सुरुवात गर्यो । प्रयोजन राम्रो भए पनि त्यो प्रयास अझै सार्थक भएको देखिन्न । कारण, यसमा निहित असंख्य चुनौती । जहाँ वित्तीय पहुँचको बढी लक्ष्य थियो, त्यहाँ पुग्न सकेन । बरु त्यसले महिला र न्यून आय भएका समाजका कमजोर वर्गलाई फाइदाभन्दा पनि बेथिति बढाउन बढी सहयोग गर्यो ।

उत्पादनका साधनलाई गैरउत्पादनशील बनाउन उद्दत बनाइरहेको एकातिर तीतो सत्य छ भने अर्कोतिर समावेशी उत्पादनमा पहुँच, उत्पादित वस्तु गुणस्तर हुने वा नहुने भन्ने अन्यौल कायमै छ ।

प्रभावकारिता मापन र उचित नियमनको अभावमा लक्षित वर्गलाई ल्याइएको कार्यक्रमले सफलता हासिल नगरेपछि यसलाई दोषारोपण गर्न राजनीतिक रंग दिइयो । तर, सांकेतिक रुपमा कार्यक्रम ल्याइएको र यसले समाजका उत्थान हुनैपर्ने वर्गलाई केही छाप नछाडेको भन्नचाहिँ मिल्दैन । धनी झन् धनी हुँदै जाने र गरिब झन् गरिब हुँदै किन जाने भन्ने हमेशा दिमागमा आइरहने कुरामाझ कुल जनसंख्याको ४५ प्रतिशत पनि नकटेको वित्तीय समावेशिताको धङ्धङी किन झन् बढ्दैछ भन्ने कुराको दह्रो जवाफ पटक–पटक दिन सकिन्छ । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र भनेर दशकौं बित्दासमेत त्यस्ता कार्यक्रमले लक्षित वर्गलाई प्रभाव पार्ने गरी किन छुन सकेन ?

शिक्षित बेरोजगार, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यक्रम, महिला उद्यमी कार्यक्रममा अहिले पनि जागरुकता बढेको छ । केन्द्रीय बैंकको प्रयास यहाँ सराहनीयमात्रै छैन, बरु यसका प्रत्येक क्रियाकलापलाई निरन्तरता आउने दिनमा नदिई सुखै छैन । मुलुकमा वित्तीय सेवाको विस्तारका लागि प्रतिबद्ध यो सरकारी निकायले निर्देशित कार्यक्रमभन्दा पनि खुला र उदारवादी संयन्त्रमा आधारित वित्तीय समावेशिता ल्याउनुपर्छ भन्ने गुढ कुरालाई आत्मसात् गरेको छ । यसले बजार संयन्त्रबाटै ब्याजदर निर्धारण, वित्तीय नीति–नियम ल्याउने, सच्याउने र परिमार्जन गर्ने जस्ता सर्वपक्षीय फाइदाको विषयलाई स्वस्फूर्त कार्यान्वयन गर्न सकिएको पाठ सिकाएको छ । यो कदमले मुलुकले वित्तीय समावेशितालाई बजारमुखी स्वस्फूर्त नियमलाई आत्मसात् गरेको छ न कि निर्देशित ।

नेपालजस्तो अस्थिर राजनीतिक परिस्थिति र त्यसबाट उब्जेको अस्थिर नीति नियममाथि निर्देशित काम–कारबाही व्यावहारिक तवरमा असफल भयो कि भन्ने पनि कर्मचारीतन्त्रलाई परेको छ । तर, यो पूर्ण सत्य भने होइन । वित्तीय समावेशिताका लागि चालिएका कदम असफल भयो भन्दैमा एकदमसँग निर्देशित वा नियन्त्रणमुखी व्यवहार त्यागिहाल्नु वित्तीय प्रणालीका लागि घातक हुन्छ । अनुमानका आधारमा सेयरको भाउ उतारचढाव हुने मुलुकमा बजारमुखी हुने वा राज्य निर्देशित व्यवहार हुने भन्ने कुराको सही आंकलन यथास्थितिका समीक्षाले गर्न सक्छ ।

उपयोग गर्ने तुलनामा संख्यात्मक रूपमा वित्तीय सेवा दिने संस्थाहरुको बाक्लो उपस्थितिले वित्तीय सेवा दिन जबर्जस्ती लादिएको हो भन्ने अनुमान तब आयो जब यसको प्रभावकारिता अलि फितलो भएको जस्तो देखियो । वित्तीय सेवा दिने निकायको अत्यधिक उपस्थिति हुँदैमा यसले वित्तीय सेवाको विस्तार हुनैपर्ने भन्ने कुराको ग्यारेन्टी गराएन । यसमा अनेकन् कारण रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । पहिलो त यस क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिमा क्षमता विकास र सीप अभिवृद्धिको कमी । वित्तीय सेवा कस्तो र कुन स्तरको आवश्यकता हो ? त्यसको सही मापन पनि यस क्षेत्रमा लाग्नेहरुको क्षमतामा कमी भएको कारणले देखिएन । जस्तो अहिलेको एउटा व्यवस्थाको उदाहरण लिऊँ न ! सरकारले कृषिमा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न ६ प्रतिशतमै कृषि कर्जा दिने स्किम बजेटमार्फत घोषणा गर्यो, जसको विधिवत् निर्देशन केन्द्रीय बैंकबाट समेत भइसक्यो । अब कृषि ऋण दिने ऋण अधिकृत वा सोसम्बन्धी बैंकका कर्मचारीमा कृषि व्यवसाय कस्तो हो, यसको प्रतिफलको स्तर के ? कसरी मानिस यसमा सफल वा विफल हुन्छन् ? कृषिमा जोखिमको स्तर कस्तो हुन्छ ? परियोजनाको वित्तीय विश्लेषण कसरी गर्ने भन्ने आधारभूत ज्ञान अभाव ट्डकारो देखिन्छ । यस अवस्थामा कसरी यो कार्यक्रम सफल हुनसक्छ ? ऋण स्वीकृत गर्ने बैंक कर्मचारी नै कृषि व्यवसायमा ऋणको सदुपयोगसम्बन्धी कुरामा अनभिज्ञ हुँदा कसरी कार्यक्रम भव्य तवरले सफल होला ? भनाइको तात्पर्य, सीप विकास र दक्षता अभिवृद्धि पहिलो कुरो हो ।

अत्यधिक वित्तीय संस्थाको उपस्थितिले समावेशितालाई आफ से आफ से बढाउने सोचले धोका खायो । संख्या बढाउनाले प्रतिस्पर्धा बढ्छ र यसले देशभरि वित्तीय सेवा विस्तार हुन्छ भन्ने सोच उल्टो भयो । यसको कारण जोखिमलाई बढ्न नदिने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको विवश रणनीति थियो, जसले गर्दा कुनै एउटा निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा वित्तीय प्रणालीले आफ्नो सेवालाई केन्द्रीकृत गरिरह्यो । तर, यसलाई वित्तीय समावेशिताको असफल रणनीति भने भन्न मिल्दैन । किनभने, नेपालजस्तो आर्थिक दुरवस्था भएको मुलुकमा वित्तीय सेवाको संयन्त्र विस्तार गर्न यो प्रयोग जरुरी थियो ।

पुँजी र पूर्वाधारका हिसाबले अलग–अलग छुट्टिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अन्ततः बजार एउटै भएपछि प्रतिस्पर्धाले मात्र बजार स्वस्फूर्त अगाडि बढ्न नसक्ने ठहर भएपछि वित्तीय समावेशितालाई वस्तुपरक बनाउन अर्थपूर्ण वित्तीय सेवाको प्रारुप बनाउने सोच आयो । यो अर्थपूर्ण वित्तीय सेवालाई मर्जर तथा एक्विजिसनजस्ता नीतिले प्रस्ट्याए । वित्तीय प्रणालीका एउटै बजारमा वित्तीय क्षेत्रको सबलता र समावेशिता हासिल हुन नसक्ने यी नीतिहरूको आगमनले बताएको छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइराख्न वित्तीय प्रणालीको मजबुतीका लागि यो निकै उपयुक्त सुधारात्मक कदम हो । अहिले मर्ज भइरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका वित्तीय विवरण र वासलात हेर्दा यो सार्थक देखिन्छ ।

यथार्थ समावेशितामा जोखिम र लागत उच्च हुन्छ । नाफाखोरी प्रवृत्तिका बैंक स्वभावैले जोखिम मोल्न तयार हुँदैनन् । यहाँ अब विरोधाभास द्वन्द्व पैदा हुन्छ । सरकार नियमनकारी निकायमार्फत् समावेशिताको सुनिश्चितता चाहन्छ । उता, सर्वसाधारणको लगानी रहेको वित्तीय प्रणालीले जोखिम र लागत बढाउन चाहँदैन । यस अवस्थामा समावेशिता भनेको आकाशको फल आँखा तरी मर भन्ने जस्तो पनि हुन्छ । तर, सबै समयमा भने होइन । कार्यकुशलता बढाएर सबै ठाउँमा वित्तीय सेवा देऊ भन्ने सन्देश केन्द्रीय बैंकले दिन चाहे पनि जोखिम मोल्न तयार नहुने वित्तीय प्रणालीले भने ढुलमुले भइदिएर निल्नु न ओकल्नु पारामा समावेशिताको प्रदर्शन गरे पनि त्यो दिगो र प्रभावकारी भने हुँदैन । यसर्थ, सबै कुरा कार्यकुशलता र दूरदृष्टि भएको बैंकिङ जनशक्तिमा भर पर्ने देखिन्छ ।

अहिले कृषि विकास बैंकले सहरकेन्द्रित वाणिज्य कारोबारमा मात्रै ध्यान दिन थालेकाले कृषिक्षेत्रमा हुनुपर्ने उद्यमशीलतालाई नजरअन्दाज गरियो कि भन्ने सोचाइ बढेको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले अहिले स्पष्ट रुपमा नाफा केन्द्रित कारोबार गरेर बलियो वाणिज्य बैंकको रूपमा आफूलाई उभ्याएको छ ।

वित्तीय प्रणाली सर्वत्र स्वीकार्य हुन प्रतिस्पर्धा त चाहिन्छ नै । प्रतिस्पर्धालाई कसरी प्रवद्र्धन गर्ने ? अब त्यसको रणनीतिक भूमिका केन्द्रीय बैंकको दूरदृष्टि योजना बन्नुपर्ने देखिन्छ । प्रतिस्पर्धा स्वस्फूर्त ल्याउनेखालको रणनीति विकास गर्ने हो कि नीति, नियम, निर्देशनमा विविधता ल्याई वर्गीकरण गरिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बजार छुट्ट्याउने नियन्त्रणमुखी व्यवस्था ल्याउने हो, त्यसको दीर्घकालीन प्रभावकारिता र उपादेयताको आकलन बेलैमा गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

वित्तीय समावेशिताको सघनताको कुरा गर्दा औपचारिक रुपमा ४५ प्रतिशतभन्दा बढीले वित्तीय सेवा नलिएको भए पनि अनौपचारिक बैंकिङले भने सर्वत्र ध्यान आकर्षण गरिरहेको व्यावहारिक घटनाक्रम तीव्र रूपले देखा परिरहेका छन् । परापूर्वकालको साहू महाजनजस्तो व्यक्तिगत तवरमा चल्ने मिटर ब्याजमा आधारित लेनदेन, समूहगत रुपमा खेलिने ढुकुटी, सुनचाँदी जस्ता बहुमूल्य वस्तु राखी सापटी दिने प्रचलन बढी नै रहनु वित्तीय समावेशितामा ठूलो प्रहार हो । यस्ता अनौपचारिक बैंकिङले वित्तीय क्षेत्रको विस्तार भएको जनाउ दिँदैन ।

अर्कोतिर, कर प्रणालीमा प्रवेश गरी अनावश्यक खर्चको बोझ थेग्न नचाहने वा कर तिर्न नचाहने मानसिकता भएका व्यक्तिको समाजमा ठूलो उपस्थिति छ । यसले गर्दा अनौपचारिक लेनदेनको धन्दामै रमाउन चाहने व्यक्ति बढी बैंकिङ विकासमा बाधक भएको देखिन्छ । फेरि, समावेशिताका नाममा समाजमा एकथरि बैंकिङ व्यवसायलाई बदनाम गर्नेहरू बिनाधितो बैंकहरूले ऋण प्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति पनि दिइरहेका भेटिन्छन् । धितोबिना कर्जा दिँदा अस्थिर सरकारले राजनीतिक बहानामा ऋण मिनाहा गर्न सक्छ र ऋण तिर्नु पर्दैन भन्ने मानसिकता विकास गरेकाले गर्दा बैंकहरूले गर्ने जोखिम स्वाभाविक रुपमा कम गर्न उपयुक्त धितोको मागलाई कर्जा विस्तारमा अवरोध गरेको पनि भन्ने गरेको सुनिन्छ ।

अर्थतन्त्र मजबुत हुन नेपालजस्तो कमजोर पूर्वाधार भएको मुलुकमा उद्यमशीलतातिर बैंकहरूको लगानी चाहिन्छ । नेपालमा नाम र अर्थ प्रस्ट्याईंका हिसाबले स्थापना भएका कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले क्रमशः कृषि र वाणिज्य क्षेत्रको विकासका लागि दिएको योगदान सराहनीय छ । कृषि विकास बैंक कृषिक्षेत्रको विकासका लागि समर्पित बैंक भनेर अहिले पनि जनमानसमा सर्वथा परिचित छ । विगतमा उसले पनि कृषि क्षेत्रलाई नै मुख्य लगानीको केन्द्र मानेर काम गरेको थियो । तर, अहिले कृषि विकास बैंकले सहरकेन्द्रित वाणिज्य कारोबारमा मात्रै ध्यान दिन थालेकाले कृषिक्षेत्रमा हुनुपर्ने उद्यमशीलतालाई नजरअन्दाज गरियो कि भन्ने सोचाइ बढेको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले अहिले स्पष्ट रुपमा नाफा केन्द्रित कारोबार गरेर बलियो वाणिज्य बैंकको रूपमा आफूलाई उभ्याएको छ । रोजगारी र आय आर्जनमा वृद्धिका लागि वित्तीय क्षेत्रको सर्वत्र पहुँच जरुरी हुन्छ । यस अवस्थामा वित्तीय प्रणालीले उद्यमशीलतालाई सम्बोधन गर्नेखालका क्रियाकलाप गर्नैपर्ने हुन्छ । जस्तो कि सम्भाव्य देखिएका क्षेत्र कृषि र ऊर्जामा लगानी । स्थानीय साधन र स्रोतको उच्चतम उपयोग एकातिर हुन्छ भने अर्कोतिर मानिसले रोजगारी पाउँछन् । रोजगारी जीवनस्तरसँग गाँसिएको हुन्छ ।

त्यसो त, वित्तीय समावेशिताको पूर्ण कार्यान्वयनमा चुनौती नभएका होइनन् । बैंकबाट कर्जा नलिएर पनि कर्जा तिर्न नचाहने मानसिकतामा अझै पनि सुधार आएको छैन । विगतका दशकमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सञ्चालित बैंकिङ प्रवद्र्धन समितिले बैंकिङ शिक्षाका लागि सर्वसाधारणस्तरमा पुग्नेखालका सन्देशमूलक कार्यक्रम प्रवाह गरेको थियो, जसले छरिएर रहेका रकमलाई बचतका रूपमा एकत्रित गर्न र उद्यमशीलतालाई प्रवद्र्धन गर्न बैंकबाट पैसा लिएर काम गर्न उत्प्रेरित गरेको थियो । आजकल नेपाल बैंकर्स संघको मातहतमा रहेको उक्त समिति त्यति सक्रिय छैन ।

लगानी प्रवद्र्धनका लागि बैंकहरूको सामूहिक प्रयासलाई उक्त समितिले संगठित गर्न सकेको छैन । यद्यपि, यो ठूलो समस्या पनि वित्तीय समावेशिताको उपलब्धि हासिल गर्नेपर्ने सवालमा भने यो अझै कोसेढुंगा साबित छ । कृषिजस्तो उद्यमशीलताको सम्भाव्यता उच्च भएको क्षेत्रमा कर्जा जोखिम अझै कायमै छ । यो क्षेत्रलाई अनौपचारिक वित्तीयकरणबाट बचाउन कृषिक्षेत्रमा ग्राहकको आधार फराकिलो पार्ने काम बैंकिङ क्षेत्रले गर्नुपर्ने देखिन्छ । बैंकमा खाता खोल भनेरमात्र हुँदैन । खाता धान्ने खालको क्रियाकलापको जस र आधार पनि ग्राहकलाई दिने वातावरण बैंकले बनाइदिनुपर्छ । साँच्चिकै उद्यमशीलतलाई प्रवद्र्धन गर्ने हो भने कर्जा जोखिमलाई न्यून गराउने कृषि बिमा कार्यक्रम र धितो मूल्यांकन प्रक्रिया सरलीकरण गराउनेतर्फ केन्द्रीय बैंक लाग्नुपर्छ । सरकारको पनि आफ्नै दायित्व छ । उद्यम गरेर उत्पादित वस्तुको बजारीकरण गराउन मद्दत गरे, यसले ऋण भुक्तानी प्रक्रिया सहज हुनसक्छ ।

कृषि, ऊर्जा र प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्न तम्सिएका बैंकहरूले वित्तीय समावेशिताका नाममा अझै पनि सहरकै छेउछाउ कारोबार गरिरहेका छन् । बचत संकलन भने गाउँ वा गाउँबाट विकसित हुँदै गरेको नगर क्षेत्रमा गर्ने तर त्यहाँबाट उठेको पुँजीको लगानी भने सहरी क्षेत्रका स्थापित व्यवसायमा लगाउने कतिपय बैंकहरूको प्रवृत्ति पनि देखिएको छ । यस्ता कामले वित्तीय समावेशितालाई प्रवद्र्धन गर्दैन । बचत जहाँबाट उठेको हो, लगानी पनि त्यतै हुने हो भने यसले वित्तीय प्रणालीको सन्तुलित विकासलाई प्रतिविम्बित गर्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जित रेमिट्यान्सले गर्दा गाउँ–गाउँमा पुँजी चलायमान देखिन्छ । त्यो पुँजीको संकलनको सही अर्थ त्यतै भेगका जनताको उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न सकियो भने सार्थक हुन्छ । सही अर्थमा यस्तो कामले नै वित्तीय समावेशिनतालाई उजार गर्छ ।

अर्कातिर, पूर्वाधारको कमीका कारणले लघुवित्त विकास बैंकहरू पनि दुर्गम क्षेत्रमा जान तयार छैनन् । त्यहाँ बैंकिङ सेवा दिन चाहिने आधारभूत पूर्वाधारको विकास सरकार र केन्द्रीय बैंकले गरिदिनुपर्छ ।

सबै जनतालाई कुनै जाति, भेषभूषा तथा समुदायका आधारमा भेदभाव नगरी राज्यले समान अधिकार प्रदान गर्ने ग्यारेन्टी गरेको जस्तै गरी वित्तीय सेवालाई पनि सहज र समान अवसरका रूपमा प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ । लागत न्यून गरी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएर ग्राहकको आधार फराकिलो गर्न बैंकलाई जहाँ चुनौती देखिन्छ, त्यहीँनेर सर्वसाधारणको विश्वास जित्न वित्तीय साक्षरताको उपयोग गरी निर्धक्क रूपमा बैंकिङ व्यवसाय गर्न जतिखेर पनि मौका छरपष्ट देखिन्छ । वित्तीय क्षेत्रको समावेशिताका मुख्य तीन सरोकारवाला हुन्छन् । पहिलो केन्द्रीय बैंक, दोस्रो सरकार र तेस्रो बैंकहरू । सबै सरोकारवालाले आ-आफूले निभाउने भूमिका एकआपसमा समन्वय गरेर सबै क्षेत्रमा वित्तीय सेवा पुर्याउन सकिन्छ । सरकारको योजना भएर यसो गर्नुपरेको भन्ने नभएर आर्थिक समुन्नतिको आधार नै यही हो । वित्तीय क्षेत्रको पहुँच सर्वत्र भयो भने मात्र अर्थतन्त्र चलायमान भएर आउँछ । उद्यमशीलता बढ्छ । मानिसले रोजगारी पाउँछन् । आयआर्जन बढ्छ, परनिर्भरता घट्छ र नेपाल समुन्नत हुन्छ ।

(लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकमा कार्यरत छन् । उल्लिखित विचार लेखकका निजी हुन् ।)

pralhad.giri@gmail.com