नागरिक पोष्ट News

काठमाडौं। सरकारले सुरु गरेको सिण्डिकेट खारेजको काम पूरा नगरी बीचैमा छोड्दा दशैंमा लाखौं नेपाली जनताले दुःख पाउने भएका छन्। सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिएको २ दिनको होहल्लाले दशैंमा गएर उल्टो नतिजा दिने देखिएको छ। दशैंमा लाखौं यात्रुको बिचल्ली हुने भएको छ। सरकारले सिण्डिकेट तोड्ने नाममा यातायात समितिको दर्ता खारेज गर्ने र यातायात व्यवसायीलाई धम्की दिँदै सवारी चलाउन लगाउँदा रिसाएका व्यवसायीले दशैंमा यात्रुको अत्याधिक चाप हुने बेला यात्रुलाई सास्ती दिएर सरकारसँग बदला लिने सोच बनाएका छन्। 

दशैंको मुखमा यातायात व्यवसायीले दशैंको लागि अग्रिम टिकट बुकिङ प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसक्ने बताएका छन्। व्यवसायीले आफ्नो बैंक खाता रोक्का गरिएकोले टिकट बुकिङ प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसक्ने बताएको बीबीसीले लेखेको छ। उनीहरुले भन्दा जे भने पनि यो सबै सिण्डिकेट खारेज गरिदिएको रिस सरकारसँग पोख्न गरिएको बुझ्न कठिन छैन। सरकारले यसै हप्तादेखि टिकट बुकिङ सुरु गर्न निर्देशन दिएलगत्तै व्यवसायीको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो। 

अहिले देशभर यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ मातहत करिब ३ सय यातायात व्यवसायी समितिहरु छन्। सरकारले ती सबै समितिको दर्ता खारेज गरिसकेको छ र उनीहरुको बैंक खाता रोक्का छ। सरकारले ती समितिहरुलाई दर्ता खारेज गर्दै असार मसान्तसम्म कम्पनीको रुपमा दर्ता हुन निर्देशन दिएको थियो। तर, ती समितिहरु कसैले पनि कम्पनीको रुपमा दर्ता हुन मानेनन्। उनीहरुलाई दिइएको म्याद असार मसान्तमै सकियो । त्यसपछि मंसिरसम्म समय थप गरिएको छ। तर, उनीहरु दोस्रोपटक म्याद दिइएको डेढ महिनासम्म पनि सरकारलाई अटेर गरी बसिरहेका छन्। 

सरकारले चैतमै समिति खारेज गरेको थियो। उतिबेला सरकारले सिण्डिकेट तोडेपछि सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरुले असारमा यातायात सेवा बन्द गरे। सरकारले सेवा अवरुद्ध गर्ने सवारीको रुट परमिट नै खारेज गर्ने धम्की दियो। विरोधमा उत्रिएका कतिपय समितिका पदाधिकारीलाई पक्राउ गरियो। देशैभरी होहल्ला भयो। सिण्डिकेटबाट आजित भएका जनताले पनि सरकारको कदमलाई साथ दिए। तर, ठूलो जनसमर्थन पाएको काम पनि सरकारले निरन्तरता दिन सकेन। दुई दिनको होहल्लापछि न ती समिति बन्द भए । न कम्पनीको रुपमा दर्ता नगरी सवारी चलाउनेलाई कारवाही भयो, न सिण्डिकेट तोडियो । सडकमा आज पनि सिण्डिकेट जारी छ । 

सरकारले निहुँ खोजेपछि अहिले यातायात व्यवसायीहरु सरकारलाई ‘देखाइदिन’ लागिपरेका छन् । यही ‘साँढेको जुधाइ’मा निर्दोष नागरिक ‘बाच्छाजस्तै मिचिने’ अवस्था आएको छ । सरकारले यसै हप्ताबाट दशैंको अग्रिम टिकट बुकिङ सुरु गर्ने तयारी गरिरहँदा सरकारले निर्देशन दिए लगत्तै कम्पनी अन्तर्गत नगएका झन्डै तीन सय यातायात संस्थाहरूले अधिकार विहीन अवस्थामा टिकटको जिम्मा लिन नसक्ने बताएका हुन् । लाखौं मानिसहरू चाडपर्वका बेला राजधानी बाहिर जाने भएकाले त्यसलाई सहज बनाउन अग्रिम टिकट बुकिङको व्यवस्था विगतदेखि हुँदै आएको छ ।

सरकारले आगामी मंसिरको अन्तिम हप्तासम्म सबै व्यवसायी समितिलाई कम्पनीमा रूपान्तरण हुन भनिए पनि अहिलेसम्म १०० भन्दा कम मात्र कम्पनीमा दर्ता भएका छन् । यातायात व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघ अन्तर्गत रहेका बाँकी झन्डै ३ सय समितिहरू आफ्नो खाता रोक्का रहेको अवस्थामा दशैंमा सञ्चालन हुने गाडीको जिम्मा लिन नसक्ने बताउँछन् ।

महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्र कर्माचार्यले भने, ‘विगतमा महासंघले बुकिङ गर्दै सबै समितिलाई परिपत्र गथ्र्यौं । समितिका पदाधिकारीहरूलाई राख्थ्यौँ । अनुगमन गथ्र्यौँ । गाडी नपुगे जसरी नै व्यवस्थापन गरिन्थ्यो। अहिले त्यो परिस्थिति छैन। खाता रोक्का छ।’ आगामी बाटोबारेको अन्योल हटाउन उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्ने सहमति गरिए पनि सरकारले अहिलेसम्म कुनै काम गर्न नसकेको आरोप व्यवसायीहरूको छ । 

सरकारले भने यो वर्ष गाडी भाडामा बृद्धि गर्नुपर्ने मागमा सकारात्मक हुने संकेत गर्दै सहमतिमा अगाडी बढ्ने जनाएको छ । यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले यसै हप्ता हुने दुई पक्षीय छलफलबाट निष्कर्ष आउने बताउँदै भने, ‘एक चरणको अनौपचारिक छलफल भइसकेको छ । भाडामा समायोजन गरिदिनुपर्यो भन्ने उहाँहरूको एउटा माग छ । २०६९ सालदेखि भाडा बढेको रहेनछ । त्यसैले वैज्ञानिक रूपमा कसरी भाडा बढाउने भन्ने तयारी गरिरहेका छौँ । सम्भवतः यसै हप्ताबाट बुकिङ खुल्ला हुनेछ ।’

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ अन्तर्गत अहिले देशभर २ सय ९७ संघ सस्थाहरू छन् । त्यस अन्तर्गत झन्डै ३ लाखको हाराहारीमा बसहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। सिन्डिकेटकै कारण यो वर्ष दशैंलक्षित गरी नयाँ गाडीहरू नथपिएको पनि बताइएको छ।