नागरिक पोष्ट News

काठमाडौमा चौथो बिमस्टेक २०१८ सम्मेलनको तयारी यस्तो छ

2.7K

बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि वंगालको खाडी प्रयास (बिमस्टेक)को चौथो सम्मेलनको तयारी पुरा भएको छ । परराष्ट्रमन्त्रालयका अनुसार सम्मेलनमा सबै सदस्य मुलुकका कार्यकारी प्रमुख आउने निश्चित भएको छ । सम्मेलन १४ र १५ भदौमा हुँदैछ भने १२ र १३ भदौमा परराष्ट्रमन्त्रीहरुको वैठक बस्ने तय भएको छ ।

सम्मेलनमा सहभागी सदस्य राष्ट्रका कार्यकारी प्रमुखलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १४ भदौमा दिवाभोज दिने भएकी छन् । सोही साँझ प्रधानमन्त्री एवं बिमस्टेकका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उनीहरुको सम्मानमा रात्रीभोज दिनेछन् ।

‘सबै सदस्य राष्ट्रबाट प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको छ, प्रधानमन्त्रीज्यूले सम्मेलनको अध्यक्षता गर्नुहुनेछ’ परराष्ट्रद्धारा बुधवार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ,‘सम्मेलनले सहकार्यका सबै क्षेत्रहरुको समीक्षा गर्नेछ भने संगठनको भावि कार्यका लागि दिशानिर्देश गर्नेछ ।’ १५ भदौमा काठमाडौं घोषणापत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ भने केही कानूनी प्राबधानका बिषयमा बेग्लै हस्ताक्षर हुनेछ ।

बिमस्टेकमा नेपाल, भारत, बंगलादेश, भूटान, म्यानमार, श्रीलंका र थाइल्याण्ड सदस्य छन् । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, बंगलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिना, भूटानका प्रधानमन्त्री छिरिङ तोब्गे, म्यानमारका राष्ट्रपति विन मिन्त, श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैथ्रिपाला सिरिसेना र थाइल्याण्डका प्रधानमन्त्री प्रयुथ चान ओचा आउने तय भएको छ । बिमस्टेक सचिवालयका महासचिव शहिदुल इस्लाम पनि सम्मेलनमा सहभागी हुनेछन् ।

म्यानमारका राष्ट्रपति विन १२ भदौमा नेपाल आउने तय भएको छ । विन र श्रीलंकाका राष्ट्रपति सिरिसेनाले भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थान लुम्बिनीको भ्रमण गर्ने समेत तय भएको छ । श्रीलंकाका राष्ट्रपति सिरिसेना र थाइल्याण्डका प्रधानमन्त्री चानले भ्रमणलाई औपचारिक बनाएका छन् । सम्मेलन सकिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीसँग छुट्टाछुट्टै औपचारिक वार्ता गर्दैछन् ।

सरकारले सबै विशिष्ठ पाहुनालाई होटल सोल्टीमा आवासको व्यवस्था गरेको छ । उनीहरुलाई रिट्रिटको व्यवस्था भने गोकर्ण रिसोर्टमा गरिएको छ । त्यसका लागि चुच्चेपाटीदेखि गोकर्णसम्मको बाटो तीब्रगतिमा मर्मत गर्ने सरकारको तयारी छ । प्रधानमन्त्री ओलीले १० भदौसम्म बाटो मर्मतका लागि गृहमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।

नेपालले कनेक्टिभिटी, बिमस्टेक ऊर्जा प्रशारण लाइन, हरित अर्थतन्त्र, आतंकबादबारे एजेन्डा राख्नेछ । परराष्ट्रमन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग एजेन्डा मागेर त्यसलाई अन्तिम रुप दिइरहेको छ । परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय वैठकमा एजेन्डा पास भएपछि प्रधानमन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा राखिने छ ।