नागरिक पोष्ट News

स्थानीय सरकारले अत्यधिक कर लिएको विषयमा राष्ट्रिय रुपमै वहस चलिरहेको छ । यसै विषयमा सत्तारुढ दलका सांसदले शिक्षा, स्वास्थ्य र आवासको ग्यारेन्टी भए जनताले ५० प्रतिशतसम्म कर तिर्ने कुरा संसदमै उठाएका छन् । सांसद पदम गिरीले सन्तानको शिक्षा, स्वास्थ्य र आवासको चिन्ता गर्नु नपर्ने हो भने नागरिकले ५० प्रतिशतसम्म कर तिर्नसक्ने बताए । 

आम नागरिकले चिन्ता गर्ने भनेको कि त बालबच्चाको, आफ्नो स्वास्थ्यको चिन्ता हो । बालबच्चाको शिक्षाको चिन्ता हो र आवासको चिन्ता हो’, उनले भने, ‘यो तीनवटा पक्षलाई राज्यले ग्यारेन्टी गर्ने हो भने आफ्नो आम्दानीको ५० प्रतिशत कर तिर्नका निम्ति जनता हाँसी हाँसी तयार हुन्छन् ।’

सांसद सुजिता शाक्यले निशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था कार्यान्वयन हुने प्रष्ट आधार विधेयकमा नदेखिएको टिप्पणी गरिन् । उनले नेपालले उत्पादन गर्न सक्ने औषधीसमेत उत्पादन गर्न नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गरिन् ।

सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले नेपालमा सम्भव भएसम्म नेपालमै उपचार गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा थप गर्नुपर्ने बताए । नेपालमै सम्भव भएसम्म उपचारको व्यवस्था गर्ने तर कोही स्वेच्छाले विदेश उपचार गर्न गएमा सरकारले खर्च नबहोर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।