नागरिक पोष्ट News

सरकारले २०७५भदौ १ गते देखि लागु हुनेगरी ल्याएको मुलुकी अपराध     (संहिता)ऐन २०७४ ले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नै अंकुश लगाउन खोजेको भन्दै सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

नेपाल प्रेस युनियन, डिजिटल मिडिया विभाग र सेन्टर फर मिडिया रिसर्च–नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै पत्रकारितासँग सम्बन्धित संघ संगठनका प्रतिनिधिहरुले संहिताले समाचार संकलनदेखि प्रकाशन प्रशारण गर्ने अवस्थासम्म नै अप्ठेरो अवस्था सिर्जना गरेकोमा त्यसलाई सच्याउन सरकारसँग माग गरे ।

कार्यक्रममा बोल्दै मिडिया कानुनका जानकार अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले संविधान बनेपछि कानुन बनाउनुपर्ने बाध्यता भएपनि मुलुकी अपराध (संहिता)ऐन २०७४ भने संविधानले ब्यवस्था गरेभन्दा विपरित आएको बताए । उनले राजनीतिक नेतृत्वको दबाबका कारण शासकले आफूलाई असहज महसुश गर्दा यस्ता कानुन बनाउने गरेको भन्दै यसलाई सच्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाल प्रेस युनियनका महासचिब अजयबाबु शिवाकोटीले पत्रकारिता क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने र पेशाप्रति नै कैंची लगाउने उदेश्यले यस्ता कानुन तयार गरिएको दाबी गरे । उनले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी कुनैपनि कानुनलाई स्वीकार्न नसकिने भन्दै यस्ता कानुन तत्काल सच्याउन सरकारसँग माग गरे ।

पत्रकार महासंघका सचिब रामप्रसाद दाहालले न्यू मिडियालाई विस्थापित गर्ने यस्ता कानुन अन्तराष्ट्रिय मान्यता विपरित रहेको बताए । यस्ता ऐन कानुनले प्रजातन्त्र छ कि छैन भन्नेमा नै प्रश्न उठ्ने भन्दै महासंघ यस्ता कानुनका पक्षमा नरहने बताए । पत्रकार महासंघले लुम्बिनी बैठक मार्फत नै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेको भन्दै दाहालले संविधानले दिएको अधिकारविरुद्ध सन्देशमुलक दबाब आवश्यक रहेको र त्यसको नेतृत्व महासंघले लिने बताए ।

सेन्टर फर मिडिया रिसर्च–नेपालका उपाध्यक्ष ऋषिकेश दाहालले पत्रकारले फोटो खिच्ने, गोप्य सुचना लिने र फरक फरक तस्विर जोडेर प्रकाशन गर्ने कार्यलाई बन्देज गर्ने नाममा प्रेस स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताए । यस्ता कानुनले अन्योल सिर्जना गरेको उनको भनाइ छ ।

अनलाइन पत्रकार संघका अध्यक्ष शिव सत्यालले नागरिकको स्वतन्त्रताप्रति बन्देज र पत्रकार तथा पत्रकारिता पेशालाई नियन्त्रणमुखी बनाउने उदेश्यबाट मात्रै सरकारले कानुन निर्माण गरेको बताए । उनले दोषि पत्ता लगाउने भन्दा पनि पहिले नै प्रहरी लगाएर तर्साउने किसिमले कानुन निर्माण गरिएकाले कुनै हालतमा यस्ता कानुनलाई स्वीकार्न नसकिने र विरोधमा उत्रिने बताए ।

कार्यक्रममा शुक्रबार साप्ताहिकका सम्पादक तथा अनलाइन पत्रकार संघका संस्थापक अध्यक्ष केपी ढुंगानाले १ भदौदेखि लागु हुने भनिएको अपराध संहिता अभिव्यक्ति स्वतत्रतामाथिको सबैभन्दा ठूलो प्रहार भएको बताए । संचारमाध्यममाथि राज्य अनुदार हुँदा संचार क्षेत्रलाई जोगाएर कानुन बनाउने प्रशस्त आधार हुँदाहुँदै पनि सरकारले संचार क्षेत्रलाई नियन्त्रण नै गर्न चाहेको उल्लेख गरे ।

कार्यक्रममा प्रेस युनियनका सचिब खिला कार्की, पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य राधेश्याम दाहाल, पत्रकार लिलाराज खनाल, कानुन व्यवसायी समिप घिमिरे, पत्रकारहरु ज्ञानेन्द्र खड्का, पदमराज जोशीलगायतले ऐन लागु हुने मिति १ भदौ देखि नै अवज्ञा आन्दोलन थाल्नुपर्ने बताए । उनीहरुले विना अध्ययन ऐन बनाइएको भन्दै महासंघकै नेतृत्वमा यसको अवज्ञा थाल्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उपस्थित पत्रकारहरुले बैयक्तिक गोपनीयता, गालीबेइज्जतीसम्बन्धी व्यवस्थाले पत्रकारहरुमा पेशागत जोखिमता बढेको र यसलाई तुरुन्त सच्याउन सरकारसँग माग गरे ।

प्रेस युनियन, डिजिटल मिडिया विभागका संयोजक युवराज गौतमले विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ र ४८ प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको बाधक बनेको साथै मुलुकी अपराध संहिता ऐनको भाग ३ को परिच्छेद २ संचारमाध्यमका लागि घातक रहेकाले सच्याउनका लागि तत्कालै दबाब आवश्यक रहेको बताए ।

- Courtstey : hamrakura.com