नागरिक पोष्ट News

सरकारले भदौ १ गते देखि लागु हुनेगरी ल्याएको मुलुकी अपराध     (संहिता)ऐन २०७४ ले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नै अंकुश लगाउन खोजेको भन्दै सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

सेन्टर फर मिडिया रिसर्च–नेपालका उपाध्यक्ष ऋषिकेश दाहालले पत्रकारले फोटो खिच्ने, गोप्य सुचना लिने र फरक फरक तस्विर जोडेर प्रकाशन गर्ने कार्यलाई बन्देज गर्ने नाममा प्रेस स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताए । यस्ता कानुनले अन्योल सिर्जना गरेको उनको भनाइ छ ।