नागरिक पोष्ट News

२०७५ भदौ १ गतेदेखि लागू हुने मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ लागू भएपछि भने दाइजो माग्ने र दाइजोका कारण महिला हिंसा गर्नेलाई कडा कारबाही हुने भएको छ ।

ऐनको दफा १७४ को उपदफा १ मा सामान्य उपहार, भेटी, दक्षिणा वा शरीरमा लगाएको एकसरो गहना बाहेक विवाहमा दुलाहा वा दुलही पक्षबाट कुनै पनि चल अचल सम्पत्ति, दाइजो माग गर्न र लेनदेनको शर्त राखी विवाह गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ । यदि यसरी दाइजो मागेमा वा लेनदेनको शर्त राखेमा ३ वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुन सक्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।

विवाह गरिसकेपछि पनि दाइजो निहुँमा दुःख दिनेलाई झन् कडा कारवाहीको व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । विवाह गरिसकेपछि दाइजो वा सम्पत्ति मागेमा वा त्यसको निहुँमा दुलही वा उसको नातेदारलाई हैरानी दिएमा, सताएमा ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म कारवाहीको व्यवस्था गरिएको छ ।