नागरिक पोष्ट News

सरकारी, गैरसकारी र निजी संघसंस्थामा कार्यरत महिलाले पनि ९८ दिन सुत्केरी विदा पाउने व्यवस्थासहितको विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ ।

जटिल शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भएमा वा विदा अपुग भएमा चिकित्सकको परामर्श बमोजिम थप एक महिना बिदा गर्न सकिनेछ । साथै पुरुष कर्मचारीको हकमा श्रीमती सुत्केरी भएको बेला हेरविचारका लागि १५ दिन विदा दिने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।

विधेयकअनुसार सरकारी, गैर सरकारी वा निजी संघ संस्थामा कार्यरत महिलाले सुत्केरी हुनु अघि वा पछि कम्तीमा ९८ दिनसम्म तलबसहित प्रसुति बिदा पाउने छन् । दफा १३ मा भनिएको छ, ‘कुनै गर्भवती महिलालाई बिदा अपुग हुने भएमा स्वास्थ्यकर्मीको परामर्श बमोजिम थप एक महिना तलबसहित प्रसुति बिदा पाउने अधिकार हुनेछ ।’

यसैगरी गर्भवती सेवा लिनबाट बञ्चित गरेमा, इन्कार गरेमा, जन्मको प्रमाणपत्र नदिएमा भने ६ महिनासम्म कैद वा ५० हजारसम्म मात्रै जरिवानाको व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । गोपनीयता -गर्भवती महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सूचना, काजजात तथा सेवाग्राहीलाई प्रदान गरिएको सेवा) भङ्ग गरे ५० हजार सम्म जरिवाना हुनेछ ।

गर्भपतनसम्बन्धी व्यवस्था

गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले १२ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने यसअघिकै व्यवस्थालाई विधेयकले निरन्तारता दिएको छ । तर, गर्भपतन नगराउँदा गर्भवती महिलाको ज्यान खतरामा पर्न सक्ने अवस्थामा भने जुनसुकै अवधिको गर्भपतन गर्न सकिने छ ।

‘गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले १२ हप्तासम्म गर्भपतन गर्न पाउने अधिकार हुनेछ’ विधेयकको दफा १५ को ‘क’ र ‘ख’ मा उल्लेख छ, ‘गर्भपतन नगराएमा गर्भवती महिलाको ज्यान खतरामा पुग्न सक्छ वा विकलाङ्ग बच्चा जन्मन्छ भनी इजाजत प्राप्त चिकित्सकको रायसहित त्यस्ती महिलाको मञ्जुरी बमोजिम जुनसुकै अवधिको गर्भपतन गर्न सकिने छ ।’

बिरामी रिफर गर्न कडाइ

मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार सम्बन्धी विधेयकमा आफैं सक्षम हुँदाहुँदै आफ्नो संस्थामा उपचाररत बिरामीलाई अन्यत्र रिफर गर्ने चिकित्सक वा स्वास्थ्य संस्थालाई कारवाहीको व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा स्पष्ट कारण बिना रिफर गर्नेहरुलाई ६ महिनासम्म कैद वा ५० हजार जरिवाना वा दुबै सजाय गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

२०७