नागरिक पोष्ट News

नेपाल राष्ट्र बैंकले बजेटको प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रमलाई समेत दृष्टिगत गरी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा तय गर्दै आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५र७६ को आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने लक्ष्य राखेको छ। यो लक्ष्य प्राप्तिलाई सहजीकरण गर्न रोजगारी प्रबद्र्धन र उद्यमशीलता विकासका लागि वित्तीय साधनको परिचालनमा मौद्रिक नीतिले जोड दिएको छ।

ओभरड्राफ्ट ऋणको सीमा कसियो

राष्ट्र बैंकले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढेपछि जाने ओभरड्राफ्ट लगायतका रिभल्बिङ प्रकतिका व्यक्तिगत कर्जाको सीमा घटाएको छ । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अब ५० लाखसम्म मात्रै यस्तो ऋण प्रवाह गर्न सक्नेछन् । राष्ट्र बैंकले ल्याएको नयाँ मौद्रिक नीतिले ७५ लाखको सीमालाई ५० लाखमा झारेको छ ।

नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट र यस्तै प्रकृतिका अन्य कर्जालाई नियन्त्रण गर्न थप आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिने पनि उल्लेख छ ।

बैंकलाई सेयर ब्रोकर लाइसेन्स

मौद्रिक नीतिले अब वाणिज्य बैंकहरुले पनि धितोपत्र व्यवसायी -सेयर ब्रोकर)का रुपमा काम गर्न दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसका लागि बैंकले छुट्टै सहायक कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने छ ।

वाणिज्य बैंकहरुले लामो समयदेखि ब्रोकरको लाइसेन्स दिन माग गर्दै आएका थिए । यो व्यवस्थापछि बैंकहरु पनि धितोपत्र कारोबारमा संलग्न हनेछन् ।

एटीएम पीडित ग्राहकलाई राहत

एटीएम कार्ड र प्वाइन्ट अफ सेल मेसिनबाट रकम झिक्दा/भुक्तानी कारोबार नहुँदै खाताको रकम घट्ने समस्यालाई पनि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको छ ।

नेपालका धेरैजसो बैंकको एटीएममा पैसा नआउने र खाताबाट काटिने समस्या छ । बैंकहरुले यस्तो रकम फिर्ता त दिन्थ्यो तर, समय धेरै लाग्ने गरेको थियो ।

अब बैंकहरुले निश्चित समयभित्र यस्तो रकम फिर्ता गर्नुपर्ने नियम बनाइने भएको छ । समयमै रकम फिर्ता नगरे त्यसरी घटेको रकमको व्याजसमेत दिनुपर्ने छ ।

तरलता व्यवस्थापन, वित्तीय स्थायीत्व, लक्षित क्षेत्रमुखी वित्तीय प्रणाली, वित्तीय पहुँच विस्तार र सवलीकरण, आयात निरुत्साहन, सबल पुँजीबजार, उद्यमको प्रवर्द्धन गलायतका विषयमा मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्न खोजेको छ । तर, अटो कर्जाबारे मौद्रिक नीति मौन छ ।

यसका साथै ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्नेतर्फ मौद्रिक नीति केन्द्रित छ। मौद्रिक नीतिको पूर्ण पाठ:-