नागरिक पोष्ट News

१५ जेठ, काठमाडौं – सरकारले अबको १० वर्षभित्र सात वटा प्रदेशमा १२ वटा ठूला आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । २ नं। प्रदेशमा २ सय मेगावाटको सोलार आयोजना र अन्य सबै प्रदेशमा ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने भएको हो । यी आयोजना १० वर्षभित्रै सम्पन्न गर्नको लागि छिटै निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने सरकारको तयारी छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७५र७६ को बजेटमार्फत सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा पनि एक मेगा प्रोजेक्ट बनाउने सार्वजनिक गर्ने भएको हो ।यसअघि जलस्रोत ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा एक प्रदेश एक मेगा प्रोजेक्ट निर्माण गर्ने भनेर उल्लेख गरिएको थियो । बजेट मार्फत सरकारले भने प्रदेश नं। १ मा ७६२ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त आयोजना र ८ सय मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समेत प्रमुख चासो रहेको ७६२ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त आयोजना तत्काल अगाडि बढाउने सरकारको योजना छ । स्रोतका अनुसार तमोर जलाशययुक्त आयोजनालाई चीनको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ’ ९बीआरआई०मा राख्न समेत आग्रह गरिने भएको छ ।सन् १९८५ मा कोशी बेसीनमा भएको अध्ययनमा यो आयोजना पहिचान भएको थियो । विद्युत विभागले यसमा २ सय मेगावाटको मात्रै लाइसेन्स दिएको छ । प्राधिकरणले यसको क्षमता अभिबृद्धि गर्नको लागि आवेदन दिइसकेको छ । डिटेल डिजाइन र बोलपत्र कागजात तयार पार्नको लागि अहिले प्राधिकरणले परामर्शदाता कम्पनी छनौटको काम पनि अघि बढाएको छ । त्यसैगरी प्रदेश नम्बर १ मा ८ सय मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजना पनि अघि बढाइने छ ।

अहिले यसको अपडेटेड सम्भाव्यता अध्ययनसँगै डिटेल डिजाइनसमेत तयार पार्ने काम भइरहेको छ ।यो आयोजना सन् १९८५ मा कोशी बेसीनमा भएको अध्ययनमा पत्ता लागेको हो । यो आयोजनाको सन् १९९८ मा नै सम्भाव्यता अध्ययन सकिएको थियो । सुरुमा ३ सय मेगावाट निर्माण गर्न सकिने भएपनि पछिल्लो समय यो आयोजना ८ सय ४० मेगावाटमा निर्माण गर्न सम्भव देखिएको छ । यी दुवै आयोजनालाई १० वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने सरकारको योजना छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र यसका सहायक कम्पनीहरु तथा निजी क्षेत्रबाट समेत गरी आगामी १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट क्षमताको विद्युत आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना सरकारको छ । सरकारले तीन वर्षभित्र ३ हजार मेगावाट र पाँच वर्षभित्र ५ हजार मेगावाट बराबरको जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने योजना छ ।यसैअनुरुप प्रदेश नं। २ मा भने जलाशययुक्त आयोजना सम्भव नभएका कारण सरकारले उक्त स्थानमा सोलार आयोजना अघि बढाउन लागेको छ । यो क्षेत्रमा २ सय मेगावाट बराबरको सोलार आयोजना निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ । प्रदेश नं। ३ मा ११ सय १० मेगावाटको सुनकोशी २ र ५३६ मेगवाटको सुनकोशी ३ जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाइने भएको छ । यसैगरी प्रदेश नम्बर ४ मा भने चिनियाँ कम्पनीबाट फिर्ता ल्याइएको १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना अघि बढाइने भएको छ ।

स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने भनिएको यो आयोजनाको यो वर्षभित्रै ग्लोबल टेन्डर गरेर कम्पनी छनौट गर्ने सरकारको तयारी छ ।मुआब्जा वितरण भइरहेको यो आयोजनालाई पनि सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएर अघि बढाउने भएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले विना प्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई यो आयोजना सुम्पेको थियो । जसलाई शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले चिनियाँ कम्पनीबाट फिर्ता ल्याएको थियो । अहिलेको सरकारले भने यो आयोजनाका लागि प्रतिस्पर्धाबाट कम्पनी छनौट गर्ने घोषणा गरेको छ । प्रदेश नम्बर ४ मा भने ८ सय २८ मेगावाटको उत्तरगंगा जलाशययुक्त आयोजनालाई पनि प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने छ । अहिले यसको निर्माण अघि बढाउनका लागि प्राधिकरणले सहायक कम्पनी उत्तरगंगा पावर कम्पनी समेत बनाइसकेको छ ।आर्थिक वर्ष २०७३र७४ मा यसको लाइसेन्स अपग्रेड गरिएको थियो । प्राधिकरणले यसको डीपीआर निर्माणका लागि परामर्शदाता छनौटको काम अघि बढाउन लागेको छ । प्रदेश नम्बर ५ मा २ सय ४५ मेगावाटको नौमुरे जलाशययुक्त आयोजना र ८ सय ७० मेगावाटको कालीगण्डकी २ जलाशयुक्त आयोजना अघि बढाउने सरकारको योजना छ । यो आयोजना प्रचण्ड पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा भारत सरकारले उपहारस्वरुप बनाइदिने भनिए पनि अझैसम्म काम अघि बढेको छैन ।प्रदेश नम्बर ६ मा ४ सय १० मेगावाटको नलगाड जलाशययुक्त आयोजना र पिकिङ रन अफ द रिभरको फुकोट कर्णाली आयोजना अघि बढाउने सरकारको योजना छ । फुकोट कर्णाली ४ सय २६ मेगावाटको आयोजना हो ।

त्यसैगरी प्रदेश नं। ७ मा ७ सय ५० मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ । लामो समय थ्री गर्जेजले यो आयोजना अल्झाएर राखेपछि यसको बारेमा टुंगो लगाउन सरकारले एक समिति गठन गरेको थियो । जसले चिनियाँ कम्पनीबाट यो आयोजना खोसेर आफै निर्माण गर्ने निर्णय गर्न सुझाव दिएको छ । यही सुझावअनुसार सरकारले यो आयोजना आफैं अघि बढाउने घोषणा गर्दैछ ।पश्चिम सेती बाहेक ७ नम्बर प्रदेशमा १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानी आयोजना अघि बढाइने छ । तर यसको भने ५ वर्षमा विस्तृत अध्ययन एवम् वित्तीय व्यवस्था र विकास गर्ने मोडालिटी तयार गर्ने योजना मात्रै छ ।आयोजनाको निर्माणसँगै उत्पादित बिजुलीलाई वितरण गर्न हाईभोल्टेजको प्रसारण लाइनसमेत निर्माण गरिने छ । सरकारले हालै मात्रै सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पूर्व(पश्चिमको ७ सय ६५ केभीको प्रसारण लाइनसमेत निर्माण गर्ने भनेर घोषणा गरिसकिएको छ । यो प्रसारण लाइनको लागि यो वर्ष अध्ययन अघि बढाइने भएको छ । जसको लागि बजेट बिनियोजन हुने पनि पक्का भएको स्रोत बताउँछ ।

from powernews.com