नागरिक पोष्ट News

सर्वोच्च अदालतले कृषियोग्य जमिन प्लटिङ नगर्न आदेश दिएको छ। सर्वोच्चको यो आदेशसँगै भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले नौ महिनाअघि गरेको प्लटिङ रोक्ने निर्णय कार्यान्वयन हुने भएको छ। न्यायाधीशद्वय केदारप्रसाद चालिसे र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले खेतीयोग्य जमिन टुक्राटुक्रा पारेर प्लटिङ नगर्न आदेश दिएको हो।

मन्त्रालयले २०७४ साल साउन २७ गते जग्गा कारोबार गर्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले कृषियोग्य जमिन प्लटिङ गरी घडेरीका रूपमा बिक्रीवितरण÷कित्ताकाट गर्न नपाउने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रालयले एउटै जग्गालाई पटकपटक कित्ताकाट गर्नसमेत रोक लगाएको थियो । साथै कृषियोग्य जग्गा कित्ताकाट गरी घडेरीका रुपमा बिक्रीवितरण गर्न नपाउने गरी रोक लगाएको थियो। मन्त्रालयको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता जगदीश आचार्यले जग्गाधनी किसानको सम्पत्तिमाथिको संवैधानिक हक हनन भएको भन्दै सर्वाेच्चमा रिट दिएका थिए । सर्वोच्चले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न गत भदौमा अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

कृषियोग्य जमिन मास्दै गएमा संविधानले लक्षित गरेको खाद्यको हकसमेत सुरक्षित गर्न नसकिने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ गरेकाले खाद्यान्नमा परनिर्भरता बढेको सर्वोच्चको ठहर छ।

सर्वोच्चको निर्णयसँगै अबदेखि कृषियोग्य जग्गालाई जथभाबी कित्ताकाट गरी अव्यवस्थित बस्ती बसाल्ने क्रम रोकिने भएको छ।

अब जग्गा प्लटिङ गर्ने व्यक्ति फर्म, संस्था वा कम्पनीले कृषियोग्य जग्गा कुनै पनि प्रकारले कित्ताकाट गरी घडेरीका रुपमा बिक्रीवितरण गर्न पाउने छैनन्।

ठूला घरले असर गरेमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने

सहरमा बनिरहेका अग्ला भवन र घरलाई असर पुगेमा घरधनीले पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने सर्वोच्चले आदेश गरेको छ।

सहरमा बनिरहेका अग्ला भवन र ठूला अपार्टमेन्ट हाउजिङले साना घरहरुलाई सधैं असुरक्षित बनाइरहेका छन्। राज्यको स्वीकृतिले बन्ने अग्ला भवन, अपार्टमेन्ट, हाउजिङको जग्गाको न्यूनतम क्षेत्रफल र उचाइमा मापदण्ड निर्धारण नभएको सर्वोच्चको ठहर छ।

सर्वोच्चले मापदण्डभित्र रहेर वा बाहिर गएर बनाइएका ठूला अपार्टमेन्टले प्राकृतिक दुर्घटनाबाट छिमेकीको घरजग्गा, सम्पत्तिलाई असर पुगेमा पीडितले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने आदेश गरेको छ। ‘सहरभित्र बनाइने अपार्टमेन्ट, व्यावसायिक संरचनाका अग्ला भवन, हाउजिङको जग्गा क्षेत्रफलको अनिवार्य मापदण्ड हुनुपर्ने,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘अग्ला भवनबाट त्यससँगै वरिपरि रहेका साना आवासीय घरहरुलाई कुनै पनि प्रकृतिको दुर्घटनाबाट क्षति पुगेमा घरधनीले अनिवार्य क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गर्ने।

-Nagariknews.com