नागरिक पोष्ट News

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका संसदहरुले आफुहरु फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेर थुनामा बसेपनि संसद पद भने नजाने गरी संसद नियमावली बनाएका छन् । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट हिजो उक्त नियमावली पास भएको हो । 

फौजदारी अभियोगमा पक्राउ पर्ने सांसदको पद यथावत् रहने व्यवस्थासहित प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका नियमावली मस्यौदा समितिबाट शनिबार पारित भएका हुन । ०७० को संसद् नियमावलीमा तीन वर्षभन्दा बढी फौजदारी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहने सांसदको पद स्वतः निलम्बनको व्यवस्था थियो। तर, यसपटक माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र मधेसकेन्द्रित दलले जननिर्वा्चित सांसद पद स्वतः निलम्बन हुन नसक्ने भन्दै समितिमा अडान राखेका थिए । सत्तासीन एमाले मात्र निलम्बनको पक्षमा उभिएको थियो । निलम्बनको विपक्षमा बहुमत सांसद देखिएका कारण यस्तो व्यवस्था गर्नुपरेको समिति सभापति एवं एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले बताए । तर, फौजदारी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको सांसदले सेवासुविधा नपाउने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको उनको भनाइ छ । ‘सांसदको हैसियतमा कुनै पनि काम गर्न पाउँदैनन’,सत्तासीन माओवादी केन्द्रले साथ नदिएका कारण सांसद पद निलम्बन हुने कि नहुने भन्ने विवाद मतदानबाट टुंग्याउने अवसर समितिलाई नमिलेको एमाले सांसदले बताए। 

यता, संसदहरु जस्तै फौजदारी अभियोगमा थुनामा बस्ने सर्वसाधारण भने सरकारी सेवा तथा सामाजीक संघ संस्थामा समेत बस्न अयोग्य हुने कानुनी व्यवस्था छ । संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार कुनै पनि सामाजीक संस्थामा बस्नको लागि फौजी अभियोग नलागेको, नैतिक पतन नभएको व्यक्ति मात्र सामाजीक संस्थामा बस्न योग्य हुन्छ ।