नागरिक पोष्ट News

 सरकारले देशभरको सडकमा सिन्डिकेट लगाउँदै आएका यातायात समितिहरुलाई खारेज गर्ने निर्णय निर्णय गरेको छ । सिण्डिकेटधारी यातायात व्यवसायीहरुले आन्दोलनको धम्की दिइरहेका बेला सरकारले भने यातायात समितिहरु भंग गर्ने कठोर निर्णय लिएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यातायात सम्बद्ध कुनै पनि संघसंस्था प्रशासन कार्यालयमा दर्ता तथा नविकरण नगर्ने निर्णय गरेको सञ्चार राज्यमन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए । अब यातायात व्यवसायीहरुले कम्पनीका रुपमा दर्ता गर्नु पर्ने हुन्छ ।

रकारको यो निर्णयसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका सबै यातायात संघ र समिति खारेजीमा परेका छन् । सरकारले यसअघि नै सार्वजनिक सवारीलाई अनिवार्य यातायात व्यवस्था विभागमा पञ्जीकरण गरिनुपर्ने यदिन नगरिएमा रुट इजाजत नै नदिने कडा नियम ल्याइसकेको छ । 

सरकारले यातायात क्षेत्रसग सम्बन्धित संघ संस्थाको दर्ता र नवीकरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नगर्ने नगराउने निर्णय गरेसँगै अब कम्पनी दर्ता अनिवार्य भएको छ । संघ संस्था ऐन, २०३४ अनुसार दर्ता हुँदै आएकामा अब त्यो व्यवस्था रोकिएको छ । त्यस्ता संघ संस्थाले कम्पनी रजिस्टारको कार्यालय वा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट दर्ता अनुमति लिनुपर्ने छ । 

यातायात व्यवस्था विभागमा सवारी दर्ता गरिँदा सरकारलाई कम्तिमा पनि एक अर्ब रुपैयाँ राजश्व बढ्नेछ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका समितिले सरकारलाई राजश्व समेत बुझाउने गरेका छैनन् । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका समितिले सिन्डिकेट लादेर रुट इजाजत दिने नाममा नयाँ व्यवसायीहरुबाट ५ लाख रुपैयाँसम्म असुल्दै आएका थिए । 

कुनै एक समूहद्वारा निर्देशित तथा सञ्चालित व्यावसायिक क्षेत्रमा अर्को समूहलाई निषेध गर्नु सिन्डिकेट हो । अर्को शब्दमा बजारमा कुनै पनि सेवा वा वस्तुको प्रतिस्पर्धाको अभाव नै सिन्डिकेट हो ।

अझ स्पष्ट पार्नुपर्दा कुनै एउटा वस्तु वा सेवाको एकाधिकार सिन्डिकेट हो । नेपालको सन्दर्भमा यातायात क्षेत्रमा यस्तो अवस्था छ । 

सिन्डिकेटका फाइदा र बेफाइदा फाइदा - अहिलेको सिन्डिकेटबाट भएको एक मात्रै फाइदा हो यातायातका सवारीसाधन व्यवस्थापन सरकारले गर्नुपरेको छैन । व्यवसायी आफैँले गरिरहेका छन् । कुन गन्तव्यमा कतिवटा गाडी गए र कतिवटा आउँदै छन् भन्ने विषय सरकारले हेर्नुपर्दैन । सरकारको सहभागिता नै छैन । एकल रूपमा व्यवसायीले व्यवस्थापन गर्र्दै आएका छन् ।

बेफाइदा  १. बजारमा प्रतिस्पर्धा छैन, यसैले जस्तो सेवा दिए पनि त्यसको विकल्प (रोजाइ) जनतासँग छैन । वर्षौँदेखि सञ्चालनमा रहेका थोत्रा बसमा यात्रा गर्नुपर्छ । किनभने नयाँ बसलाई प्रवेश नै दिइँदैन । २. यातायात समितिले आयकर तिर्दैनन् । वार्षिक आयव्यायको अडिट गर्दैनन् । करोडौँ रुपैयाँ कारोबार गर्ने व्यवसायीले देशलाई गरेको राजस्व योगदान शून्य छ । उनीहरूले निजी सवारीधनीले पनि तिर्नुपर्ने सवारी कर र सवारी परीक्षण शुल्क तिर्छन् । त्यसबाहेक रुट परमिट दस्तुर तिर्ने गरेका छन् । ३. सरकारले जनताको करबाट निर्माण गरेको सडक यातायात व्यवसायीले कब्जा गरिरहेका छन् । कानुन राज्यको उल्लंघन भइरहेको छ । ४. एउटै यातायात व्यवसायीले मात्र सधैँभर फाइदा लिने काम भइरहेको छ । यात्रुको गुनासो सुनुवाइ भइरहेको छैन ।