नागरिक पोष्ट News

सोमबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने मापदण्ड २०७४’ जारी गर्दै कर्मचारीलाई रोजेको र घरपायक स्थानीय तहमा खटाउन लागेको छ।

उक्त मापदण्डअनुसार सरकारले पहिले देशभरीका स्थानीय तहको संगठन संरचना र दरबन्दी अनुसारका पदहरु खुलाएर १५ दिनभित्र सरुवाको निवेदन दिन सार्वजनिक सूचना जारी गर्छ । त्यसपछि कर्मचारीहरुले आफूले सरुवा हुन चाहेको १५ वटासम्म स्थानीय तहको नाम प्राथमिकताको आधारमा चयन गरेर निवेदन दिनुपर्नेछ ।

निवेदन संकलन भएपछि कर्मचारीको स्थायी ठेगाना पत्ता लगाई सकेसम्म सोही स्थानीय तहमा खटाइने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ । यसरी खटाउँदा कर्मचारी नपुगेमा मात्र अन्य गाउँपालिका, नगरपालिका वा जिल्ला र प्रदेशका कर्मचारीलाई खटाइने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ।

कर्मचारीको ठेगाना रहेको स्थानीय तहमा आवश्यकता भन्दा बढी कर्मचारी भए अन्य गाउँपालिका वा नगरपालिकामा खटाउने सरकारको तयारी छ ।

पती र पत्नी दुबैजना निजामति सेवामा रहेमा सकेसम्म एउटै स्थानीय तहमा र त्यो सम्भव नभएमा नजिकको अर्को स्थानीय तह वा एउटै जिल्लामा खटाउने गरी मापदण्ड बनाइएको छ ।

एक वर्षभन्दा कम उमेरको शिशु रहेको महिला कर्मचारी र कडा खालको रोग लागेका कर्मचारीलाई भने रोजेको स्थानीय तहमा पठाउने सरकारको तयारी छ ।

स्थानीय तहमा खटिने कर्मचारीलाई सरकारले क्षमता विकास र वृत्ति विकासको अवसर दिने पनि मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ ।

स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउदा जेष्ठतालाई पनि आधार मानिने मापदण्डमा जनाइएको छ । तर हाल प्रशासकीय अधिकृत वा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख रहेकालाई सोही स्थानीय तहमा सहायक कर्मचारीको रुपमा नराखिने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ ।

मन्त्रालयले स्थानीय तहमा हाल खटाउने र भविश्यमा समेत यही विधि अवलम्बन गर्ने जनाएको छ । ‘स्थानीय तहको हाल खटाउन सकिने पद वा पछि रिक्त भई खटाइने पदमा समेत यसै आधारमा कर्मचारी खटाइनेछ । निजले प्राथमिकता तोकेको स्थानीय तहमा खटाउन नसकिने भएमा वा तोकिएको म्यादभित्र कुनै कर्मचारीले निवेदन नदिएमा कर्मचारी खटाउने मापदण्डको अन्य आधार हेरी खटाइनेछ ।’

हेर्नुस् मापदण्ड