नागरिक पोष्ट News

कुनै एक समूहद्वारा निर्देशित तथा सञ्चालित व्यावसायिक क्षेत्रमा अर्को समूहलाई निषेध गर्नु सिन्डिकेट हो । अर्को शब्दमा बजारमा कुनै पनि सेवा वा वस्तुको प्रतिस्पर्धाको अभाव नै सिन्डिकेट हो ।

अझ स्पष्ट पार्नुपर्दा कुनै एउटा वस्तु वा सेवाको एकाधिकार सिन्डिकेट हो । नेपालको सन्दर्भमा यातायात क्षेत्रमा यस्तो अवस्था छ । 

 नयाँ पत्रिकाले समाचार छापेको छ ।

सिन्डिकेट हट्यो भने के हुन्छ ? 

सिन्डिकेट हट्नेबित्तिकै समस्याको समाधान भने हुँदैन । राज्यले यातायात क्षेत्रमा केही तयारी गर्‍यो भने मात्र राम्रो परिणाम दिन सक्छ । कम्तीमा पनि कुन ठाउँमा सवारीसाधन कति छन् र यात्रु कति छन् भन्ने विवरण सरकारसँग हुन आवश्यक छ । तर, अहिलेसम्म सरकारसँग यस्तो विवरण छैन । यसकारण नयाँ आउने सवारीसाधन व्यवस्थापनको गुरुयोजना हुनुपर्छ । यात्रु र सवारीसाधनको अनुपातको विवरण अद्यावधिक गरिनुपर्छ । त्यस्तै, कुन सडकमा कस्ता सवारीसाधन गुडाउने, कति संख्यामा गुडाउने भन्ने योजना बनाएर अघि बढ्दा समस्याको समाधान हुन्छ । होइन भने एउटा सिन्डिकेट हट्छ र अर्को जन्मन्छ । तर, विभागले आवश्यक तथ्यांक संकलन थालेको विभागका महानिर्देशक भट्टराईको दाबी छ ।

सिन्डिकेटका फाइदा र बेफाइदा 

फाइदा - अहिलेको सिन्डिकेटबाट भएको एक मात्रै फाइदा हो यातायातका सवारीसाधन व्यवस्थापन सरकारले गर्नुपरेको छैन । व्यवसायी आफैँले गरिरहेका छन् । कुन गन्तव्यमा कतिवटा गाडी गए र कतिवटा आउँदै छन् भन्ने विषय सरकारले हेर्नुपर्दैन । सरकारको सहभागिता नै छैन । एकल रूपमा व्यवसायीले व्यवस्थापन गर्र्दै आएका छन् ।

बेफाइदा  १. बजारमा प्रतिस्पर्धा छैन, यसैले जस्तो सेवा दिए पनि त्यसको विकल्प (रोजाइ) जनतासँग छैन । वर्षौँदेखि सञ्चालनमा रहेका थोत्रा बसमा यात्रा गर्नुपर्छ । किनभने नयाँ बसलाई प्रवेश नै दिइँदैन । २. यातायात समितिले आयकर तिर्दैनन् । वार्षिक आयव्यायको अडिट गर्दैनन् । करोडौँ रुपैयाँ कारोबार गर्ने व्यवसायीले देशलाई गरेको राजस्व योगदान शून्य छ । उनीहरूले निजी सवारीधनीले पनि तिर्नुपर्ने सवारी कर र सवारी परीक्षण शुल्क तिर्छन् । त्यसबाहेक रुट परमिट दस्तुर तिर्ने गरेका छन् । ३. सरकारले जनताको करबाट निर्माण गरेको सडक यातायात व्यवसायीले कब्जा गरिरहेका छन् । कानुन राज्यको उल्लंघन भइरहेको छ । ४. एउटै यातायात व्यवसायीले मात्र सधैँभर फाइदा लिने काम भइरहेको छ । यात्रुको गुनासो सुनुवाइ भइरहेको छैन ।

सिन्डिकेटबाट राज्यले वार्षिक एक अर्ब राजस्व गुमाइरहेको छ । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईका अनुसार सबै यातायात समिति कम्पनीका रूपमा दर्ता भएर अडिट गरी नाफा–नोक्सान देखाउने हो भने देशको ढुकुटीमा न्यूनतम एक अर्ब राजस्व जम्मा हुन्छ । सवारी यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ९३ मा सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन गर्नुपूर्व पञ्जीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

तर, कानुनको धज्जी उडाउँदै गैरसरकारी संस्था (एनजिओ)का रूपमा जिल्ला प्रशासनमा दर्ता गरेर यातायात समितिले देशभर सिन्डिकेटको जालो फैल्याएका छन् । ऐनमा ‘यातायात सेवाको नाम विभागमा पञ्जीकरण नगरी सवारीधनी वा व्यवस्थापनले कुनै पनि सार्वजनिक सेवा सञ्चालन गर्ने कार्यमा प्रयोग गर्न हुँदैन,’ उल्लेख छ । ‘यथार्थमा भने पञ्जीकरणको व्यवस्था निष्क्रियजस्तै अवस्थामा छ,’ यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक भट्टराईले भने ।