नागरिक पोष्ट News

सरकारले सार्वजनिक सवारीको सिन्डिकेट अन्त्य गर्न देशभर रुट इजाजात खुल्ला गर्ने भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयसँगको छलफलपछि रुट इजाजत खुल्ला गर्ने निर्णय भएको हो । यो निर्णयपछि विभागले सबै यातायात कार्यालयहरुमा परिपत्र गरेको छ ।

विभागले एक साता अघि मात्रै यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६० संशोधन गर्दै विभिन्न समितिको सिफारिसमा वितरण हुँदै आएको रुट इजाजत बन्द गरेर पन्जीकरण भएका कम्पनी वा फर्मलाई मात्रै रुट इजाजत दिने व्यवस्था लागू गरेको थियो ।

विभागको यो कदमपछि यातायात व्यवसायी विरोधमा उत्रेका छन् । अरनिको राजमार्गमा सार्वजनिक सवारी बन्द गरेका व्यवसायीको रुट इजाजत नै खारेज गर्ने चेतावनी सरकारले दिएपछि व्यवसायी पछाडि हटेका थिए ।

संस्था ऐन २०३४ अनुसार गैह्रनाफामुलक संस्थाको नाममा दर्ता भएका यायायात समितिले सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा सिन्डिकेट लादिरहेका थिए । नयाँ कम्पनीले सवारी सञ्चालन गर्ने खोज्दा व्यवसायीले रुट इजाजात सिफारिसका लागि पाँच लाख रुपैयाँसम्म लिने गरेका थिए । तर उनीहरुले सार्वजनिक सवारी प्रयोग गरे वापत सरकारलाई कर तिर्ने गरेका थिएनन् । विभागले देशभर सञ्चालित २ लाख भन्दा बढी सवारीलाई करको दायरामा ल्याउँदै सिन्डिकेट अन्त्यका लागि यो कदम चालेको उनको भनाइ छ ।

सरकारले सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा सिन्डिकेट अन्त्य गर्दै यात्रुलाई सुविधायुक्त गाडीमा आरमदायी र सहज यात्रा गराउन रुट इजाजात खुल्ला गरेको भट्टराईको बताएका छन् । तर, रुट इजाजत पाउन कम्पनी वा फर्ममार्फत पन्जीकरण भएर आउनै पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

‘यातायात समितिको नाममा रुट इजाजत लिँदै सिन्डिकेट गरिरहेका व्यवसायीको पनि पञ्जीकरण नगरेको अवस्था रुट इजाजत नविकरण हुँदैन’,  कम्पनी वा फर्ममार्फत पञ्जीकरण भएर नआएसम्म रुट इजाजत नवीकरण हुँदैन ।’

यसैबीच नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले  विभागले लागू गरेको नयाँ व्यवस्था नमान्ने घोषणा गरेको छ । व्यवसायीहरुको २६ गते हुने बृहत् छलफलबाट सरकारी कदमबारे निर्णय गरेर अघि बढिने महासंघका महासचिव सरोज सिटौलालले जानकारी दिए ।