नागरिक पोष्ट News

- मदन भण्डारी

अघिल्लो सरकारले नेपाल प्रहरीमा मनलाग्दी रुपमा थप गरेका दरबन्दी नयाँ सरकारले कटौती गर्ने तयारी थालेको छ। कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले जनपद समुहतर्फ़ ३ जना एआइजी दरबन्दी भएको नेपाल प्रहरीमा “ओएनएम सर्भे” नै नगरी पटक पटक गरी १२ एआइजीको दरबन्दी थप गरेर १५ पुर्यायो भने अनावश्यक रुपमा ७ डीआइजीको दरबन्दी थप गरेको थियो। थप भएको दरबन्दी समेत गर्दा नेपाल प्रहरीमा डीआइजीको दरबन्दी २६ बाट बढेर ३३ पुगेको छ। प्रहरीमा अहिले १५ एआइजी र २१ डीआइजी कार्यरत छन्। एसएसपी हुँदा ब्रेन ह्यामरेजका कारण असक्त बनेका राजेन्द्रमान श्रेष्ठलाई बिशेष पद सिर्जना गरेर सरकारले गत साउनमा डीआइजी बनाइसकेको छ। श्रेष्ठलाई समेत गणना गर्दा डीआइजीहो संख्या २२ हुन जान्छ भने थपिएर पुर्ती हुन् बाँकि दरबन्दी ७ र रिक्त ५ गरी १२ डीआइजीको पद करिब दुइ महिनादेखि रिक्त छ। 

अघिल्लो सरकारले योग्य भन्दा आर्थिक प्रलोभनमा बदनाम र अयोग्य एसएसपीहरुलाई बढुवा गर्न खोजेपछि भएको बिबादले हालसम्म पनि डीआइजी बढुवा हुन् सकेको छैन। एसएसपीहरु केदार रिजाल, दिपककुमार थापा, शेरबहादुर बस्नेत, पिताम्बर अधिकारी, पूर्णचन्द्र जोशी, श्याम खड्का, रबिन्द्रप्रसाद शर्मा, कमलबहादुर जिटी, महेशबिक्रम शाह, सुभाष चन्द्र चौधरी, नारायणसिंह खड्का, दानसिंह बोहरा, सुरज केसी, बिकास श्रेष्ठ, दिनेश अमात्य, रामप्रसाद श्रेष्ठ, मोहनराज जोशी, शुशीलकुमार भण्डारी,महेन्द्रकुमार पोखरेल, बिनोद शर्मा घिमिरे र प्रेम चन्द डीआइजी बढुवाका प्रतिष्पर्धी हुन्। बढुवाको लाइनमा रहेका विष्णुहरी गौतमले आगामी महिना अवकाश पाउने र श्याम बहादुर खत्रीबिरुद्ध ३३ किलो सुन तस्करीमा मतियारको रुपमा संलग्न रहेको भन्दै लागेको मुद्दा काठमाडौ जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेकोले उनीहरु दुवैको बढुवा असम्भव देखिएको छ। एसएसपी खत्री आगामी असार २९ मा तिस बर्षे सेवाहदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउदै छन्। भने गौतमले आगामी चैत २८ मा अवकाश पाउदैछन।

रिक्त पद थोरै तर बढुवाका आकांक्षी धेरै भएका कारण अघिल्लो सरकारले डीआइजी बढुवाको प्रक्रिया अगाडी बढाउन सकेको थिएन। उच्चस्रोतका अनुसार अघिल्लो सरकारले थप गरेको सात डीआइजीको दरबन्दी मध्ये पाँच दरबन्दी कटौती गर्ने सरकारको तयारी छ। थपिएको पाँच दरबन्दी कटौती गर्दा प्रहरीमा डीआइजीको दरबन्दी २८ पुग्न जान्छ। यस अगाडी थपिएको दुइ दरबन्दीलाई प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा मिलान गर्नेगरी गृह मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडी बढाएको खुल्न आएको छ।

प्रदेशको मुख्य  सचिव सहसचिव खटाइएपछि प्रोटोकल मिलाउन प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा डीआइजी खटाउने तयारी सराकारको छ। ‘सम्भवत चैत अन्तिमतिर सातवटै प्रदेशको प्रहरी प्रमुखको रुपमा डीआइजी पठाइन्छ, एआइजीको दरबन्दी कटौती गरेर ६ मा झार्ने हाम्रो तयारी छ।‘ गृहमन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले सुशासन न्युजसंग भने । 

उच्च स्रोतका अनुसार सरकारले एआइजीको दरबन्दी कटौती गरेर ६ मा झार्ने तयारी थालेको छ। अघिल्लो सरकारले उच्च तहमा जथाभावी दरबन्दी थपेका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रलाई प्रभावित पारेको ठहर गर्दै ९ एआइजीको दरबन्दी कटौती गर्ने तयारी गरेको स्रोत बताउछ। त्यसो त अघिल्लो सरकारले प्रदेश प्रमुखमा खटाइएका सात एआइजीको दरबन्दी उनीहरुको अवकाश पछी स्वत फाजिलमा जाने निर्णय गरिसकेको छ। अघिल्लो सरकारको निर्णय अनुसार सात दरबन्दी फाजिलमा जाने भएपछी यसअगाडी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सचिवालय र प्रहरी महानिरिक्षकको कार्यालयमा कायम रहेको दरबन्दी कटौती गर्ने सरकारको तयारी रहेको बुझिएको छ। गृहमन्त्रालयसम्बद्ध बिश्वस्त स्रोतका अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयको अपराध अनुसन्धान बिभाग, कार्य बिभाग, प्रशासन बिभाग, मानवस्रोत बिकास बिभाग, राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगंज र महानगरीय प्रहरी कार्यालयमा यस अगाडी कायम दरबन्दीलाई निरन्तरता दिने तयारी गरेको छ।  

खाली रहेको दरबन्दीमा पनि समयमा बढुवा नहुँदा उच्च अधिकारीको बृतिबिकासमा समस्या हुने देखिएको छ। यसले गर्दा उच्च प्रहरी अधिकारीहरुमा समेत निराशा छाएको छ। हालका आइजीपी प्रकाश अर्यालको अवकाशपछी २०४६ माघ २९ मा प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका मध्येका एकजनाले अबको करिब एक महिनापछि नेपाल प्रहरीको २६ औ आइजीपीको रुपमा कार्यभार सम्हाल्ने मौका पाउँदैछन। तर दुर्भाग्य,उनीहरुको ब्याचका केहि अधिकारी डीआइजी भएतापनि अधिकांश अधिकृतहरु हालसम्म पनि एसएसपी नै छन्। एआइजी बनेर आफ्नो ब्याचमेट आइजीपीलाई सघाउने उनीहरुको कहिले पुरा हुने ? सोचनीय बिषय बनेको छ। तल्लो तहमा ढिलो पदोन्नती र माथिल्लो तहमा अत्यन्तै छिटो हुने पदोन्नतीले नेतृत्वमा जाने प्रहरी अधिकारीहरुले पर्याप्त अनुभव संगाल्न नपाउने अवस्था सिर्जना हुनुलाई अहिलेसम्मका सरकारले खासै गम्भीरतापुर्वक लिएको पाइदैन। दरबन्दी खाली हुँदाहुँदै बढुवा नहुनु र एकैपटक बढुवा गर्दा २/३ वटा ब्याच मर्ज हुने खतरा उत्तिकै देखिएको छ। यसपटक डीआइजीको खाली दरबन्दीमा बढुवा नभए एकैपटक तिन वटा ब्याच मिसिन जान्छन। यसले सुरक्षा निकायको चेन अफ कमाण्डमा गम्भीर समस्या उत्पन्न गराउने जानकारहरु बताउछन। अहिलेकै अवस्थामा बढुवाको निर्णय  हुने हो भने १२ जना एसएसपीले डीआइजी बन्ने मौका पाउँछन् । त्यस्तै १७ जना एसपीले एसपी बन्ने सौभाग्य पाउने निश्चित छ भने २५ भन्दा बढी डीएसपीले एसपीको फुली लगाउने अवसर पाउने निश्चित छ।

एसपीबाट एसएसपीमा बढुवाको लागि सहकुल बहादुर थापा, अरुणकुमार बिसी, बिभुतीराज पाण्डे, दिलिपबहादुर बस्नेत, राजेन्द्रप्रसाद चौधरी, प्रकाश अधिकारी, राजेन्द्र ढकाल, शरद कुमार खत्री, पुजा सिंह, सुशीलकुमार यादव, नरबहादुर खत्री, हरिराज वाग्ले, प्रदिपकुमार श्रेष्ठ, बिरेन्द्र कुमार बस्याल, शेखर कोईराला, मसाउद आलम खाँ, किशोर कुमार दाहाल, भोज जंग शाह, मोहन कुमार आचार्य, देब बहादुर बोगटी, नल प्रसाद उपाध्याय, मुकुन्द राज आचार्य  र बिक्रम बहादुर चन्द बीच प्रतिस्पर्धा छ।

डीएसपीहरु दीपकराज खरेल, सोमेन्द्रसिंह राठौर, आभूषण तिम्सिना, शेखर खनाल, गंगा पन्त, प्रवीण पोखरेल, बिनोद सिलवाल, दीप शमशेर जबरा, रवीन्द्र रेग्मी, बेलबहादुर पाण्डे, ओम अधिकारी, विश्व अधिकारी, रमेशकुमार बस्नेत, तारादेवी थापा, बसन्त रजौरे, भीमबहादुर दाहाल, सानुराम भट्टराई, अभिनारायण काफ्ले, मुकुन्द मरासिनी र रविकुमार पौडेल एसपी बढुवाका बलिया दाबेदार हुन् । उनीहरुसँगै हीराबहादुर पाण्डे, श्यामकृष्ण अधिकारी, केदार खनाल, दिनेशराज मैनाली, वीरबहादुर ओली, गोपालचन्द्र भट्टराई, गोविन्द अधिकारी, सविन प्रधान, भूपेन्द्र खत्री, अच्यूत पुडासैनी, कृष्णबहादुर पल्ली मगर, सूर्यबहादुर केसी, राकेश सिंहलगायतका अधिकृतहरु बढुवाका प्रतिस्पर्धी हुन् ।

-