नागरिक पोष्ट News

 नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्ति प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारम (कासमू) फरकफरक भेटिएको सम्बन्धमा महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले अनुसन्धान गरिरहेको छ । उक्त अनुसन्धानको नेतृत्व काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी रवीन्द्रसिंह धानुकले लिएका छन् भने परिसरको मुद्दा शाखाका डीएसपी बेलबहादुर पाण्डे अनुसन्धान अधिकृत तोकिएका छन् । 

यो पनि पढ्नुहोस् :

सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न भन्दै यही पुस ५ गते नेपाल सरकारको पत्र जाहेरीले परिसरको १० नम्बर डायरीको मुद्दा दर्ता नं. २८३/०७४/०७५ मा मुलुकी ऐन किर्ते कागजको महलअन्तर्गतको सरकारी कागजात किर्ते मुद्दा दर्ता भएको छ । जाहेरीमा कसैलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छैन । 

उक्त मुद्दाको अनुसन्धानको सुरुवातमै विवाद उत्पन्न भयो । परिसरले सुशासन न्युज डटकमलगायत केही सञ्चारसंस्थालाई २०७३ चैत २८ गते प्रकाशित समाचारको स्रोत माग्दै पत्राचार गरेपछि उक्त विषयले ठूलो रुप लियो । कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय नेपाल प्रहरीले संवैधानिक व्यवस्थाको धज्जी उडाउँदै समाचारको स्रोत कुचेष्टा गरेपछि सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बद्ध संघसंस्थाले त्यसको विरोध जनाए । सञ्चारमाध्यमहरुको नियामक निकाय प्रेस काउन्सिल नेपालले गत पुस १२ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै काउन्सिलको अधिकार क्षेत्रभित्र हस्तक्षेप नगर्न प्रहरीलाई चेतावनीसमेत दियो । जुन विषयमा सुशासनन्युज डटकम र मूलधारन्युज डटकमको तर्फबाट उच्च अदालत पाटनमा दायर गरिएको रिट निवेदन विचाराधीन छ ।  

यही क्रममा परिसरका प्रमुख एसएसपी धानुकलाई भने तत्काल पूर्वडीआईजी सिलवाललाई पक्राउ नगरेमा सरुवाका लागि तयार हुन मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी र प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालले मंगलबार बिहान चर्को दबाब दिएपछि काठमाडौं प्रहरीले बाध्य भएर महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरलाई सिलवाललाई उपस्थित गराइदिन भन्दै पत्राचार गरेको स्रोतले बताएको छ । उच्च स्रोतका अनुसार मंगलबार सिलवालविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी नगरे धानुकलाई परिसरबाट हटाएर उनको ठाउँमा एसएसपी प्रद्युम्न कार्कीलाई ल्याउने तयारी गरिएको थियो । 

धानुकलाई मात्र हटाउँदा बाहिर गलत सन्देश जानसक्ने भन्दै महानगरीय अपराध महाशाखाका एसएसपी दिवेश लोहनीलाई पनि त्यहाँबाट हटाएर एसएसपी विश्वराज पोखरेललाई ल्याउने तयारी गरिएको थियो । तर, आफूलाई अनावश्यक र अनुचित दबाब दिएर बार्गेनिङ गर्दै हटाउन तयारी गरिएको भन्दै एसएसपी धानुक मंगलबार अपराह्न ४ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई गुनासो गरेपछि तत्काललाई उनको सरुवा रोकिएको उच्च स्रोतको दाबी छ । 

प्रहरी महानिरीक्षक अर्यालले धानुकलाई हटाएर कार्कीलाई काठमाडौं प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी दिने तयारी गरेको हल्ला चलेपछि एसएसपी कार्कीले विवादमा पर्ने गरी आफूले जिम्मेवारी नलिने अडान लिएको कारण प्रहरी मुख्यालय ब्याक भएको स्रोतको भनाइ छ । पछिल्लो समय कासमू किर्ते प्रकरणमा अनुसन्धानको क्रममा काठमाडौं प्रहरीले प्रहरी मुख्यालयको कर्मचारी प्रशासन शाखा, लोकसेवा आयोग र गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै सक्कल कासमू फारम उपलब्ध गराइदिन र सो फारमहरु गोप्य राख्ने जिम्मेवारी कसको हो भन्दै पत्राचार गरेको खुल्न आएको छ । 

अधिकारप्राप्त अधिकारीले गोप्य राख्नुपर्ने कागजात कसरी बाहिरियो ? भन्दै काठमाडौं प्रहरीको अनुसन्धान तत्कालीन जिम्मेवार अधिकारीहरुप्रति सोझिएपछि प्रहरी मुख्यालयमा खैलाबैला मच्चिएको थियो । स्रोतका अनुसार काठमाडौं प्रहरीले मागेको कागजात अहिलेसम्म कर्मचारी प्रशासन शाखाले उपलब्ध गराएको छैन । काठमाडौं प्रहरीले तत्कालीन जिम्मेवार अधिकृतहरुबाट अनुसन्धान सुरु गर्न थालेपछि पुस ८ गते साँझ महानिरीक्षक अर्यालले एसएसपी धानुक र डीएसपी पाण्डेलाई आफ्नो सरकारी निवासमा बोलाएर गाली गरेका थिए । ‘नवराज सिलवाललाई थुनभन्दा किन नथुनेको ? आईजीपीको आदेश नमान्ने ? आफूखुसी गर्न मिल्छ ?’ भन्दै महानिरीक्षक अर्यालले धानुकलाई हप्काएका थिए ।

 तर, धानुकले भने जाहेरी दर्ता हुँदा कसैलाई प्रतिवादी नबनाइएको हुँदा सिलवाललाई विनाअनुसन्धान पक्राउ गर्न नसकिने जवाफ दिएका थिए । बरु मलाई अन्तै सरुवा गर्नुस्, अरु नै मान्छे ल्याउनुस् । तर म कानुनभन्दा बाहिर गएर केही काम गर्न सक्दिनँ । कानुनअनुसार अनुसन्धान गर्दा पूर्वआईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्याल, तत्कालीन गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मी, तत्कालीन एआईजी वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठ, लोकसेवा आयोगका जिम्मेवार प्रतिनिधि र कर्मचारी प्रशासन शाखाका तत्कालीन एसपी विश्वराज पोखरेलको पहिलो चरणमा बयान लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसबाट केही खुल्यो भने नवराज सिलवाललाई पनि बयानमा बोलाउनुपर्ने हुन्छ । म कानुनअनुसार गर्छु,’ एसएसपी धानुकको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो । जवाफमा महानिरीक्षक अर्यालले आक्रोशित हुँदै ‘बढ्ता जान्ने हुने ? मलाई कानुन सिकाउने ?’ भनेर हप्काएका थिए । 

उक्त दिन चर्को विवाद भएपछि पनि महानिरीक्षक अर्यालले कुनै पनि हालतमा सिलवाललाई थुनेर मुद्दा चलाउन दबाब दिएका थिए । उनीसँगै रहेका डीएसपी सविन प्रधानले सिलवालको समर्थनमा समाचार लेख्ने पत्रकारहरुलाई समेत थुन्नुपर्ने भन्दै आठओटा मोबाइल नम्बरको कलडिटेल र एसएमएस डिटेल निकाल्न भन्दै डीएसपी पाण्डेलाई मोबाइल नम्बरको सूची दिएको स्रोतले बताएको छ । जुन विषय उच्च अदालत पाटनमा दायर गरिएको रिट निवेदनमा पनि उल्लेख छ । 

सिलवाललाई फसाउन खोज्दा आफूहरु नै फस्ने अवस्था आएपछि धानुकलाई हटाएरै भए पनि उक्त मुद्दाको टुंगो लगाउनुपर्ने प्रहरी नेतृत्वको रणनीति छ । वाम गठबन्धनको सरकार आएपछि उक्त विषयमा संसदीय छानबिन हुने भन्दै अहिले कुनै निर्णय नगर्न एमाले अध्यक्ष तथा भावी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महानिरीक्षक अर्याललाई निर्देशन दिइसकेका छन् । नयाँ सरकारले छानबिन गर्दा आफूहरु नै अप्ठ्यारोमा पर्न सक्ने भएपछि सम्पूर्ण दोष सिलवालको टाउकोमा थोपर्ने रणनीतिका साथ पुस १८ गते काठमाडौं प्रहरीलाई जबर्जस्ती पत्र काट्न लगाइएको उच्च स्रोत बताउँछ । 

सिलवाललाई उपस्थित गराइदिन भन्दै महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरलाई मंगलबार पत्राचार गरिएको भए तापनि सिलवाल भने सोमबार नै पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम अनुसार मलेसिया पुगिसकेको पारिवारिक स्रोतले जानकारी दिएको छ । सिलवाललाई फसाउने रणनीति बनाउन पूर्वमहानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालको समूह लागिपरेको स्रोतको दाबी छ ।   

-News Source :