नागरिक पोष्ट News

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य  बन्ने सरकार कम्तिमा २ बर्ष टिक्नेछ । किनकी संवैधानिक व्यवस्था अनुसार २ बर्षसम्म सरकार परिवर्तन गर्न पाइँदैन । संविधानको बाध्यकारी व्यवस्थाका कारणले अब बन्ने सरकार स्थिर हुनेछ ।\

अब बन्ने सरकारमा अहिले झैं जम्बो मन्त्रीपरिषद् बनाउने प्रथाको अन्त्य समेत हुनेछ ।संक्रमणकालको नाममा जम्बो मन्त्रीपरिषद् बनाउने गरिएको थियो । तर, निर्वाचन पछि बन्ने केन्द्रीय सरकारमा बढीमा २५ जना मन्त्री रहनेछन् । संविधानको धारा ७६ को ९ मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ ।’

यस्तै संविधानमा प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् प्रदेश सभाका कुल सदस्य संख्याको २० भन्दा बढी नहुने गरी गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सातवटै प्रदेशमा गरी जम्मा ५५० जना प्रदेश सभा सदस्य हुनेछन् । यसरी हेर्दा सात प्रदेशमा ११० जना मन्त्री हुने देखिन्छ । प्रदेश अनुसार सांसदको संख्या तलमाथि यसमा पनि तलमाथि हुनसक्छ ।

संविधानको धारा १०० को ४ मा सरकार बनेको २ बर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ । सोही धारामा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरू मध्ये एक चौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएपनि २ बर्ष अघि अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने व्यवस्था छ । ‘प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्ष भित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सकिने छैन,’ संविधानमा भनिएको छ ।

यसअघि संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थालाई टेकेर पकट–पटक सरकार परिवर्तन हुने गरेका थिए । संविधानको धारा २९८ को १३ मा गरिएको अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ६ महिनामा अविश्वासको प्रस्ताव राख्न सकिने उल्लेख छ ।

अब संविधान कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण मानिएका स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि संक्रमणकालको अन्त्य भइ मुलुक नयाँ चरणमा प्रवेश गर्नेछ । संक्रमणकाल सामाप्त भएपछि अर्थात निर्वाचनपछि बन्ने सरकारको हकमा भने २ बर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइने छैन । जसका कारण मुलुकले स्थाइ सरकार पाउनेछ । अस्थिरतालाई नै समृद्धीको बाधककारुपमा औंलाइदै आइएको छ । निर्वाचनपछि बन्ने सरकार स्थिर हुने र मुलक समृद्धीको दिशा तर्फ अघि बढ्ने आशा गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारको हकमा पनि सोही व्यवस्था

मुलुकमा पहिलो पटक प्रदेशसभाका लागि निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचनका माध्यमबाट संघियता कार्यान्वयन हुँदैछ । जसका माध्यमबाट ७ वटै प्रदेशले सरकार पाउनेछन् । पहिलो पटक बन्न लागेका प्रदेश सरकार पनि स्थिर हुनेछन् । अथवा कम्तिमा २ बर्ष सरकार टिक्नेछ । संविधानमा प्रदेशको मुख्य मन्त्रीलाई २ बर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने व्यवस्था छ ।

धारा १८८ को ४ मा प्रदेश सभामा कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरू मध्ये एक चौथाइ सदस्यले मुख्यमन्त्रीमाथि प्रदेश सभाको विश्वास छैन भनी लिखितरूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने भएपनि नियुक्त भएको दुई बर्ष अघि भने अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नपाइने व्यवस्था छ । ‘मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्ष भित्र त्यस्तो अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सकिने छैन,’ उक्त धारामा उल्लेख गरिएको छ ।