नागरिक पोष्ट News

बाग्मतीलाई सफा र चिटिक्क पारेर पवित्र जल बगाउने सोचसाथ सफाइ अभियान थालिएको दुई दशकभन्दा बढी समय भएको छ । यसबीचमा यहाँ धेरै पानी बगिसकेको छ र सफाइका नाममा अर्बौं बजेट पनि सकिइसकेको छ । तर, प्रगति शून्यबराबरमै छ । सरकारले ०५२ सालमा बाग्मती सफाइ अभियान थालेको थियो । पहिलो चरणमा गोकर्णदेखि पशुपतिसम्मको क्षेत्रलाई सफा बनाउने कार्यक्रम थियो । यो क्षेत्रमा सफा मात्र होइन, निर्मलीकरण अर्थात् नुहाउन मिल्ने पवित्र जल बगाउने सरकारी योजना थियो । योजनाअनुसार बजेट खर्च भए पनि सरकारी लक्ष्य भने योजनाको किताबमा मात्रै सीमित भयो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सुरु भएको बाग्मती सफाइको अभियान पनि अभियानमै सीमित भयो । अभियान एक सय साता पुगेको अवसरमा पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले बाग्मतीकै पानीले गुह्येश्वरी क्षेत्रमा नुहाएका पनि थिए । त्यतिबेलै अब बाग्मती सफा भयो भनेर सन्देश दिन खोजिएको थियो । अभियान दुई सय ३४ सातामा जारी छ ।

नेपाल नदी संरक्षण संस्थाका अध्यक्ष मेघ आले बाग्मती सफाइका नाममा खर्च मात्रै भएको बताउँछन् । ‘खर्चअनुसार उपलब्धि छैन । हामीले पटक(पटक खर्च सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आएका छौं । बाग्मती सभ्यताले कति खर्च भयो भनेर बताउनै चाहँदैन’, उनले भने । आलेले १७ वर्षअगाडि नागरिक तहबाट बाग्मती सफाइ अभियान सुरु गरेका थिए ।

पछिल्लो अभियानपछि सरकारी कोषबाट बाग्मती सफा बनाउने नाममा पाँच अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संथाले गरेको खर्च यसमा जोडिएको छैन । सरकारले अधिकारसम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिमार्फत १५ अर्ब र बाग्मती सुधार आयोजनाबाट साढे तीन अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी ६ वर्षका लागि सफाइ योजना अगाडि सारेको छ। सरकारले अधिकारसम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिमार्फत १५ अर्ब र बाग्मती सुधार आयोजनाबाट साढे तीन अर्ब रुपैयाँ थप खर्च गर्ने गरी ६ बर्से सफाइ योजनासमेत ल्याएको छ । पछिल्लो योजनाअनुसार २०८० सालसम्म गोकर्णदेखि बल्खुसम्मको बाग्मती नदीको दायाँ(बायाँ ढलको व्यवस्था हुनेछ । नदी नियन्त्रण तथा सडक निर्माण र अन्य पूर्वाधार बनाउनेगरी १८ अर्ब रुपैयाँ व्यवस्थापन गरिएको छ । ०६६ देखि १४ वर्षमा १४ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने भनेर सोहीअनुसार वार्षिक बजेट विनियोजन हुन थालेको अधिकारसम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका उपयोजना प्रबन्धक योगेन्द्र चित्रकारले बताए । बाग्मती सुधार आयोजनाको नाममा सन् २०१४ देखि २०१९ सम्मको योजना बनाएर एसियाली विकास बैंक ९एडीबी० र नेपाल सरकारले तीन करोड ६० लाख अमेरिकी डलर ९करिब साढे तीन अर्ब रुपैयाँ० पनि खर्चंदै छन् ।

सुधार योजनाअन्तर्गत नेपाल सरकारले ६० करोड रुपैयाँ र बाँकी करिब तीन अर्ब एडीबीले खर्च गर्दै छ । यो रकमबाट सुन्दरीजलमा धाप ड्याम बनाउने, बाग्मती ड्यामको आवश्यक डिजाइन बनाएर सुक्खा मौसममा बाग्मतीमा निरन्तर पानी पठाउन रिभर बेसिन अर्गनाइजेन बनाउने, नदी सौन्र्दयीकरणसहितको काम गर्ने पनि उल्लेख छ । सुधार योजनामा खर्च भइरहेको यो रकमबापतको यकिन प्रगति भने नआएको विकास समितिले जानकारी दिएको छ । समितिले १४ वर्षको योजनाअनुसार आठ वर्षमा ३३ प्रतिशत रकम खर्च गरिसकेको भए पनि सोहीअनुसार प्रगति भने गर्न सकेको छैन । अबको ६ वर्षमा सरकारबाट विनियोजन भएको १५ अर्बमध्ये नौ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न वार्षिक कम्तीमा डेढ अर्ब खर्चनुपर्छ । यसबाट अपेक्षाअनुसार भौतिक पूर्वाधार सम्पन्न गर्न पनि चुनौतीपूर्ण रहेको चित्रकारको बुझाइ छ ।

०२१ सालमा भएको नापीअनुसार बाग्मती नदीको क्षेत्र पहिल्याउने र नदी संरक्षण गर्ने अभियान हालसम्म पनि जारी छ । पहिलो चरणमा काम भएको गोकर्णदेखि गुह्येश्वरीसम्मको १२ किमि नदी सुधार भइसकेको भए पनि वरपरका ढल, वर्षातको समयमा आउने बाढी तथा सहायक खोलानाबाट आउने ढलको व्यवस्थापन नहुँदा यो खण्डको नदी पनि प्रदूषित नै भएको विकास समितिको बुझाइ छ । विभिन्न ठाउँमा ढल प्रशोधन केन्द्र आवश्यक भए पनि हाल गुह्येश्वरीमा मात्रै यस्तो केन्द्र छ । हजार संस्था बाग्मतीमै आबद्ध बाग्मतीमा हाल हजारभन्दा बढी संघसंस्था आबद्ध भएर काम गर्ने गरेका छन् भने अधिकारसम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिसमक्ष प्रस्ताव पेस गर्ने कम्पनी मुस्किलले ५०÷६० वटा मात्रै रहेको उल्लेख छ । यसमध्ये पनि समितिको अनुमति लिएर काम गर्ने संघसंस्था भने २०÷२५ वटा मात्रै रहेको चित्रकारको भनाइ छ । बाग्मती किनारमा पार्क बनाउने, सफाइ गर्ने, बाग्मती सुधारको सचेतनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, ढल निकासमा सहयोग पुर्‍याउनेसहितका कामका लागि स्थानीयदेखि आईएनजीओसम्मको सहभागिता हुने गरेको पनि समितिको भनाइ छ । यी संस्था कुनले कति खर्च गर्छन् भन्नेबारे कुनै विवरण उल्लेख छैन ।

बाग्मतीमा उपत्यकाका विष्णुमती, मनोहरा, हनुमन्ते, रुद्रमती, इन्द्रमती, नख्खु र कोट्खु नदी मिसिने गरेका छन् । यी नदीको कारण बाग्मतीको सफाइ गर्ने र यसमा मात्रै दायाँ(बायाँ ढलसहितको पूर्वाधार बनाएर पुग्दैन । उपत्यकाको सातैवटा नदी र यसमा मिसिने अन्य शाखा नदी, खोला र ढललाई पनि नियन्त्रण गर्नुपर्ने भएकाले अपेच्छाअनुसार नदी सफाइ गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको पनि उनी बताउँछन् । सातवटा नदी सफाइमा चुनौती काठमाडौं उपत्यकाभित्रबाट बग्ने र बाग्मतीसम्म आइपुग्ने विष्णुमती, मनोहरा, हनुमन्ते, रुद्रमती, इन्द्रमती, नख्खु र कोट्खुको सफाइ नगरेसम्म बाग्मती सफाइ सफल हुँदैन । यी सबै नदी सफाइ गर्न र सबैमा दायाँ(बायाँ ढलको व्यवस्थापन गर्न यसका सहायक नदीको पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले सफाइलाई पूर्णता दिन चुनौतीपूर्ण छ । सुख्खा याममा उपत्यकाभित्रका नदीमा पानी बगाउन चुनौतीपूर्ण रहेकाले पनि ठाउँ(ठाउँमा ढल प्रशोधन केन्द्र आवश्यक हुन्छ । बाग्मती सभ्यताको पहलमा हाल चारवटा प्रशोधन केन्द्रको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । सरकारले बाग्मती सफाइ तथा नदी सुधारको नाममा बर्सेनि दिने बजेट मात्रै सबै समस्याका समाधान नभएको समितिकै ठम्याइ छ । नदीको बहाब क्षेत्र कायम गर्नु, अव्यवस्थित बसोबासलाई नियन्त्रण गर्नु, नदीकिनाराका सुकुम्बासीलाई स्थानान्तरण गर्नु, नदीले ओगटेको कुल क्षेत्रमध्ये १० प्रतिशत जग्गाको निम्ति भने मुआब्जा नै दिनुपर्ने भएकाले यसको निकास पनि हुनुपर्ने उल्लेख छ । हालसम्म गोकर्णदेखि गुहेश्वरी क्षेत्रका स्थानीयले मात्रै मुआब्जा पाएका छन् । बाग्मती नदीको ९० प्रतिशत जग्गा भए पनि बाँकी जग्गाको हकमा भने मुआब्जा दिनुपर्ने हुन्छ । नदी सफाइभन्दा पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माण नै प्रमुख हो । पूर्वाधार नबनेकाले नै वर्षौंसम्म बाग्मती सफाइ भाषण र योजनामा मात्रै सीमित रहेको उल्लेख छ ।