नागरिक पोष्ट News

 संसदले मुलुकी ऐनलाई समय सापेक्ष बनाएको छ । अहिलेसम्म मुलुकी ऐनमा देवानी र फौजदारी विषयलाई एक्कै ठाउँमा राखे पनि अब भने त्यसलाई पाँचवटा ऐनका रुपमा परिणत गरिएको छ । देवानी सम्बन्धी विषय समेटिएको ऐन संसदबाट पारित हुने क्रममा रहेको छ भने फौजदारी सम्बन्धी तीनवटा विधेयक अर्को वर्ष भदौ १ गतेदेखि लागु हुने गरी संसदले पारित गरिसकेको छ । संशोधित फौजदारी ऐनमा भएका नयाँ व्यवस्थाहरु ?

साउनमा संसदबाट पारित गरेको तीनवटा मुलुकी फौजदारी सम्बन्धी ऐनले अपराध र सजाय सम्बन्धी धेरै नयाँ विषयलाई समेटेको छ । विभिन्न कानुनमा छरिएर रहेका अपराधसँग सम्बन्धित विषयलाई एउटै ऐनमा संग्रहित गर्ने काम भएको छ । फौजदारी वा अपराधिक मुद्दाको सुरुवात हुने किटान जाहेरी दरखास्त अहिलेसम्म प्रहरी कार्यालयमा मात्र दर्ता गरिँदै आएकोमा अब सरकारी वकिलको कार्यालयमा पनि जाहेरी दर्ता गराउन सकिनेछ ।

बद्लिदो प्रविधिलाई आत्मसाथ गर्दै विद्युतीय माध्यमबाट पनि अब उजुरी दर्ता गराउन पाइनेछ । जसले सरकारी वकिलको भूमिकालाई थप फराकिलो बनाएको छ । नयाँ ऐनमा कुनै पनि अभियुक्तलाई पक्राउ गर्नुअघि अदालतबाट स्वीकृत लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अहिलेसम्म कुनै घटनाका दोषीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर २४ घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराउने कानुनी भए पनि अब भने विशेष अवस्थामा बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नुअघि नै अदालतको अनुमति लिनुपर्नेछ जानकारी दिनुहुन्छ संसदको विधायन समितिका सदस्य रेवतीरमण भण्डारी ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार कुनै व्यक्तिले अपराध गरेर भागेमा उसका सबै चल अचल सम्पत्ति रोक्का हुनेछ । जुन नेपालको फौजदारी कानुनमा नयाँ व्यवस्था हो । अहिलेसम्म गम्भीर खालका अपराध गर्ने व्यक्तिलाई अधिकतम २० वर्षसम्म जेलमा राख्ने प्रावधानलाई बढाएर २५ वर्ष पुर्‍याइएको छ । त्यस्तै जबरजस्ती करणी गरी हत्या गर्ने, जातीय हत्या, विभिन्न उपायबाट गरिने नरसंहार, विमान अपहरण गरी गरेको हत्या, क्रुरर यातना दिइ र शरीर बन्धक बनाइ गरिने हत्या गर्ने जस्ता ६ किसिमका अपराध गर्नेलाई बाचुन्जेल जेलमै राखिनेछ । विधायन समितिका सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीका अनुसार यो व्यवस्था मृत्युदण्डको विकल्पका रुपमा अघि सारिएको हो ।

संशोधित मुलुकी ऐनले पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्तिको समेत व्यवस्था गरेको छ । अपराध गरेपछि कुनै अभियुक्तले अनुसन्धानमा सहयोग गर्‍यो, सजिलै अपराध स्वीकार गर्‍यो भने त्यस्ता व्यक्तिलाई सजायमा २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म छुट हुनेछ । अहिलेसम्म धरौटी स्वरुप नगद वा अचल सम्पति राखिन्छ । अब भने बैंक ग्यारेन्टी वा बैंकको जमानीमा पनि कुनै अभियुक्त थुनाबाट मुक्त हुन सक्छ । नयाँ कानुनले दोषीले सार्वजनिक श्रम शिविरमा बसेर पनि सजाय कटौती गर्न सक्नेछ । यो प्रावधान सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकासित गरेपछि लागु हुनेछ । 

संसदले पारित गरेको मुलुकी फौजदारी संहिता बहुविवाहलाई पूर्णता निधेष गरेको छ । यदि कुनै व्यक्तिले दोस्रो विवाह गरेमा त्यो स्वत बदर भएर जेल सजायसम्म भोग्नु पर्नेछ । नयाँ व्यवस्थाले वैवाहिक करणीलाई मान्यता दिएको छ । कुनै श्रीमानले श्रीमतीको इच्छाविपरीत जबरजस्ती यौन सम्बन्ध राखेमा पाँच वर्षसम्म जेल सजाय भाग्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै अब फौजदारी मुद्दामा दोषी ठहर गर्ने र सजाय तोक्ने काम दुईपटक गरिनेछ । पहिलोपटक घटनामा कुनै व्यक्ति दाषी हो वा होइन भन्ने ठहर गरिन्छ । यदि व्यक्ति दोषी ठहर भएमा त्यसको एक महिनाभित्र उही न्यायाधीशले सजायसमेत तोक्नेछ ।