प्लटिङ् रोक्ने सरकारको निर्णय खारेज गर्ने सर्वोच्चको आदेश कति जायज ?
प्लटिङ् रोक्ने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ । सर्वोच्चको यो निर्णयले भूमाफियालाई चहलखेल गर्न सजिलो हुने भन्दै सामाजिक अगुवाहरुले फेसबुकमार्फत चिन्ता व्यक्त गरेकान छन् । सहरमा अव्यवस्थित जीवनशैली र जग्गामा अनुत्पादक लगानी रहेको कुरालाई मध्यनजर गरेर सरकारे जग्गा प्लटिङ् रोक्ने निर्णय गरेको थियो तर सरकारको यो लोकप्रिय निर्णय खारेज गराई अनुत्पादक लगानी,
अव्यवस्थित जीवनशैलीलाई प्रश्रय दिने र भूमाफियालाई बल पुग्ने न्यायलयको निर्णयले भविष्यमा मानव जीवनशैलीलाई कता लैजाला भन्ने चिन्तामा बुद्धिजीवि र समाजसेवीहरु सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो प्रतिक्रिया दिन थालेका छन् । जनताको खाद्य अधिकार, अन्न उब्जाउ गर्ने अधिकार र बाँच्न पाउने अधिकार कतै हनन त हुने होइन, नागरिक समाजका तर्फबाट सबैले सोच्न जरुरी भएको छ भने अब सरकारले ऐन संसोधन गरी जग्गा प्लटिङ् रोक्ने निर्णयलाई निरन्तरता दिनु पर्छ ।