नागरिक पोष्ट News

 एउटा गाउँपालिकामा अध्यक्ष जित्ने उम्मेदवारले कम्तिमा ३० लाखदेखि बढीमा ५ करोडसम्म खर्च गरेका अनौपचारिक विवरणहरु उनीहरुकै पार्टीभित्रबाट बाहिर आउने गरेका छन् । सामान्यतः ७/८ वटा स्थानीय तह भएका पहाडी जिल्लामा प्रमुख दलका उम्मेदवारले गरेको खर्च सबै जोड्दा २० करोड भन्दा माथि पुगेको छ ।

भलै, तपाईंले औपचारिक रुपमा सोध्नुभयो भने कसैले पनि भन्दैनन् कि धेरै खर्च भयो । उनीहरु हाँस्दै भन्छन्, खासै भएन, ३/४ लाखमा टर्‍यो । तर, पछाडि शून्य थप्दा पनि धेरैलाई पुग्दैन ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयले हालै गरेको अभिमुखिकरण तालिममा थुप्रै जनप्रतिनिधि (प्रमुख/उपप्रमुख) भेटिए । सुरुमा कसैले पनि धेरै खर्च भयो भन्ने आँट गरेनन् । अब कुराकानीमा खुल्दै गए, उनीहरुले मनको बह पनि पोखे ।

उनीहरुमध्ये थिए, सिन्धुपाल्चोकका एक गाउँपालिका अध्यक्ष । उनका अनुसार सुरुमा टिकट पाउनै मुस्किल । बल्ल-बल्ल टिकट त पाइयो तर, प्रचार प्रसारमा को हिँड्ने ? आफ्नो चुनावी अनुभव सुनाउँदै उनले भने, ‘प्रचारमा जान केटाहरुले त मोटरसाइकल पो मागे । मैले नयाँ किनेर त दिइँन तर, सबैलाई तेल भने हालिदिएँ ।’

उनका अनुसार जहाँ सडक पुगेको छ, त्यहाँ तेल खर्च धेरै हुँदोरहेछ । आफूलाई हिँडडुल गर्न एउटा गाडी चाहियो । धेरैसँग आफ्नो गाडी छैन । दिनको ८/१० हजार भाडा तिर्ने गरी गाडी भाडामा लियो । चुनाव प्रचारमा गाउँ-गाउँमा जाँदा अघिपछि १०/१५ वटा मोटरसाइकल पनि हुने नै भयो, त्यसको तेल खर्च पनि व्यहोर्नै पर्‍यो ।

अर्को खर्च भनेको खानामै हुँदोरहेछ । ‘०५४ को चुनावमा हामीले दालमोट चिउरा पनि खाएनौं । धेरै ठाउँमा मकै भटमास खाएर प्रचार गरिएको थियो,’ अर्का गाउँपालिका अध्यक्ष भन्छन्, ‘अहिले त मासुभातले मात्र नपुग्ने, साँझ मदिरा पनि चाहिने भएछ ।’

चुनावमा मात्र झण्डै ६५ लाख खर्च भएको हिसाव सुनाउँदै उनले भने, ‘अब चुनाव लड्न सकिँदैन जस्तो छ ।’

निर्वाचन आयोगले चुनाव चिन्ह भएको टोपी, टिसर्ट प्रयोगमा रोक लगाएको थियो । तर, स्थानीय चुनावमा उम्मेदवारहरुले यसमा पनि राम्रै खर्च गरे । गोरखाका एक उम्मेदवारले काठमाडौंबाट टोपी, झण्डा र टिसर्ट मात्र झण्डै ३ लाखको लगेका थिए ।

जति धेरै वडा, त्यति धेरै चुनाव खर्च । गाउँपालिकाको भन्दा नगरको चुनाव खर्च बढी हुने नै भयो । झन् जब दलहरुले त्यहाँको चुनावलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउँछन्, चुनाव खर्च पनि बढ्छ । गोरखाको पालुङटार नगरपालिकामा त्यस्तै भयो ।

उम्मेदवारका निकटवर्तीहरु भन्छन्, ‘जित्ने (कांग्रेस)को भन्दा हार्ने माओवादी र नयाँ शक्तिका उम्मेदवारको चुनाव खर्च धेरै छ ।’ भलै उनीहरु औपचारिक रुपमा स्वीकार गर्दैनन् ।

कतिपय उम्मेदवारको चुनाव खर्चको भाग वडाध्यक्षहरुले पनि बोकेका छन् । तर, धेरैको त्यो पनि छैन । थुप्रै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुसँग भएको अनौपचारिकको कुराकानीका आधारमा हेर्दा वडाध्यक्षकै उम्मेदवारको चुनाव खर्च १० लाख टेकेको छ भने गाउँपालिका अध्यक्षहरुले ३० देखि माथि खर्च गरेका छन् । त्यो करोडसम्म पुगेको छ ।

यो पटक स्थानीय चुनावमा अत्यासलाग्दो खर्च भएको प्रमुख दलका नेताहरु पनि स्वीकार गर्छन् । सांसद श्यामकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यो पटकको स्थानीय चुनाव ज्यादै महंगो भएको देखिन्छ । गाउँपालिकाको प्रमुखकै लागि करोड करोड खर्च भएको देखिन्छ ।’

आफ्नै गाउँपालिकामा वडाध्यक्षका उम्मेदवारले २०/३० लाखसम्म खर्च गरेको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘यो ज्यादै डरलाग्दो भयो । अब सर्वसाधारणले चुनाव लड्न नसक्ने भयो ।’ यस्तो अवस्था रहने हो भने मध्यमवर्गले पनि चुनाव लड्न नसक्ने अवस्था आउने सांसद श्रेष्ठको विश्लेषण छ । Source : अनलाइनखबर