नागरिक पोष्ट News

 २०७४ को बैंशाख ३१ गतेको स्थानीय निर्वाचनको मौन अवधि बैशाख २८ गतेको मध्यराती १२ बजेबाट लागूभएलगत्तै आचारसंहिता उम्मेदवार र राजनीतिक दललाई मात्र होइन, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई समेत लागु हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । मौन अवधिको आचारसंहिता तोडेको प्रमाणित भएमा सम्बन्धित उम्मेदवारको उम्मेदवारी रद्द गर्नेदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जारिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था निर्वाचन आयोग सम्बन्धी कानुन २०७३ मा उल्लेख छ । फेसबुक र ट्वीटर जस्ता ‘सोसियल मिडिया’ मार्फत समर्थन गर्ने पार्टी र उम्मेदवारको पक्षमा प्रचार९प्रसार गर्ने र विपक्षीको बारेको आलोचना गर्नेलाई समेत आचारसंहिताले कारवाही गर्न सक्नेछ ।

मौन अवधिमा के-के गर्न पाइँदैन ?

मौन अवधिमा निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न र मत माग्न पाइँदैन । मौन अवधि शुरु हुनुभन्दा अगाडि मतदान केन्द्रको ३०० मिटर वरिपरि राखिएका आ-आफ्ना निर्वाचन चिन्ह तथा प्रचार र प्रसारका सामग्री हटाउनुपर्छ ।

उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको निर्वाचन चिन्ह अंकित पहिरन, टोपी, स्टीकर, लोगो, झोला, ट्याटु जस्ता सांकेतिक सामग्रीको प्रयोग गन पाइँदैन ।

चुनाव चिन्ह अंकित सामाग्रीहरु बिक्री गर्न वा प्रदर्शन गर्न समेत पाइँदैन ।

उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको प्रचार-प्रसार वा गालीगलौच हुने गरी कुनै समाचार वा सूचना प्रकाशन वा प्रसारण गर्न पाइँदैन ।

मौन अवधिको नियम तोडे के कारवाही ?

मौन अवधिको आचारसंहिता तोडेको प्रमाणित भएमा सम्बन्धित उम्मेदवारको उम्मेदवारी रद्द गर्नेदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जारिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था निर्वाचन आयोग सम्बन्धी कानुन २०७३ मा उल्लेख छ ।

निर्वाचन आयोगको टोलीले जाँचबुझ वा अनुगमन गर्दा कसैबाट आचारसंहिता पालना नभएको वा उल्लङ्घन भएको देखिएमा तुरुन्त रोक्न आदेश दिनेछ । तर, आयोगको आदेश पालना नगर्नेलाई १ लाख रुपैयाँसम्म जारिवाना र उम्मेदवारी नै रद्द समेत हुन सक्नेछ ।

निर्वाचन आयोग सम्बन्धी कानुनमा भनिएको छ – कुनै उम्मेदवारले आयोगले बनाएको आचारसंहिताको उल्लङ्घन गरेको कारणबाट निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ र धाँधलीरहित तवरबाट हुन नसक्ने कुरामा आयोग विश्वस्त भएमा त्यसको स्पष्ट आधार र कारण खोली आयोगले त्यस्तो उम्मेदवारको उम्मेदवारी रद्द गर्न सक्नेछ । यसरी उम्मेदवारी रद्द गर्नु अघि सम्बन्धित उम्मेदवारलाई सफाइको उचित मौका दिनु पर्नेछ ।