नागरिक पोष्ट News

   काठमाडौ । प्रहरी नायव महानिरीक्षक जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा विपक्षी वकिलहरुले इजलास गठनप्रति आपत्ति जनाउँदै इजलाश वहिष्कार गरेका छन् । आइजीपीको बढुवा सिफारिस रोक्ने गरी यसअघि अन्तरिम आदेश जारी गर्ने न्यायाधीश संलग्न पुर्ण इजलाश गठन भएपछि निष्पक्ष निर्णय हुनेमा प्रश्न उठाउँदै सरकार पक्षका वकिलहरुले सुनुवाइ गर्न नमिल्ने बताउँदै इजलाश बहिष्कार गरेका हुन ।   न्यायलय पनि बिवादमा मुछियो : आइजिपी प्रकरणमा थर्काउदै कार्कीले  भनिन् ,धेरै बहश नगर्नुस   सरकारका तर्फबाट महान्याधिवक्ता रमन श्रेष्ठले इजलाशप्रति असहमती जनाउँदै बहस गर्न नसकिने बताए । ‘यो इजलाश स्वतन्त्र भएन, अन्तरिम आदेशमै फैसलाजस्तो लेख्न हरिकृष्ण श्रीमान पनि यहाँ हुनुहुन्छ र प्रधान न्यायधीश ज्युकै झगडीयासँग आफ्नै निवासमा भेट भएको फोटो सार्वजनिक भएको छ’ बेञ्चमा महान्यायधीवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘यो इजलाश डिजाईन अनुसार गठन गएिको र अन्तरिम आदेश दिने पूर्ण इजलाशमा बस्न नमिल्ने भएकाले सच्चाउन हामी आग्रह गर्दछौ ।’ श्रेष्ठले इजलाशमा यस्तो धारणा राखेपछि प्रधान न्याधीश सुशीला कार्की रिसाउदै ‘तपाईहरु धेरै नबोल्नु मैले बुझेको छु, यो मुद्दा आजै सक्नु पर्छ, भोली म बाहिर जानुछ’ भन्दै वकिलहरुलाई थर्काएकी थिईन । प्रधान न्यायधीश कार्कीले वहश गरिरहरको वकिलहरुलाई पनि धेरै कुरा नभन्न निर्देशन दिदै ‘मैले बुझेको छु, छिटो छिटो गर्नुस्’ भनेकी थिईन । प्रधान न्यायधीशसको इजलाशमा यस्तो हर्कतदेखे पनि उनी नियोजित रुपमा चन्दलाई हराउन लागेको भन्दै सरकार र चन्द पक्षका वकिलहरुले इजलाश बहिस्कार गरेका छन्। ‘ प्रधान न्यायधीशले वहश सुन्दिन, मैले बुझेको छु भन्दै बेञ्चबाटै पहिलै फैसला सुनाउन खोजेपछि न्यायलय स्वतन्त्र हुदैन भनेर हामीले बहिष्कार गरेका हौ’ चन्दको पक्षबाट बहशमा सहभागि एक वकिलले भने, ‘इजलाश गठनपछि विगतको परम्परा विपरित आदेश गर्ने न्यायधीश सहभागि गराएर सर्वोच्चमा गाईजात्रा देखाउन खोजिएको छ ।’   सरकार पक्षिय वकिलहरुले  प्रधानन्याधिश सुसीला कार्कीले नै अन्तरीक आदेशको निर्णय सुनाएको र इश्वर खतिवडाले डिआइजी नवराज सिलवालविरुद्ध पीडित गुनबहादुर थापाका छोरा सागर थापाले मिटरव्याज काण्ड लगायत अन्य लेनदेनको विषयमा हालेको रिट खारेज गरेकाले पनि पुर्ण इजलाशमा बस्दा निश्पक्ष निर्णय नहुने भन्दै बाहिरीएका थिए । यस्तै हरिकृष्ण कार्किले पनि यसअघि पुरै मेरिटभित्र पसेर अन्तरीम आदेशको निरन्तरता दिएकाले पुर्ण इजलाशमा बस्न नमिल्ने चन्द पक्षिय वकिलहरुको जिकिर थियो ।  यो मुद्दा आज प्रधानन्यायाधीश कार्किसहित हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हले हेर्ने तय भएको थियो ।  सरकारले नेपाल प्रहरीको २५ औं आइजिपी जयबहादुर चन्दलाई बनाएपछि अधिवक्ता कपिलदेप ढकालले आइजिपी बनाउने निर्णयअघि नै र नवराज सिलवालले सरकारको निर्णयपछि आफुलाई आइजिपी बनाइपाउँ भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।  यसअघि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडा र तेजबहादुर केसी संलग्न इजलाश गठन गरेकी थिइन । केसी यसअघि अन्तरिम आदेशमा संलग्न न्यायाधीश पनि हुन् । अन्तरिम आदेश दिँदा संलग्न न्यायाधीश अन्तिम सुनुवाइ गर्दा निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने विपक्षीका वकिलहरुले जिकिर गरेका थिए ।  विपक्षीका कानुन व्यवसायी पूर्व महान्याधिवक्ता सुशीलकुमार पन्त र महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ लगायतले न्यायाधिश केसीलाई मुद्दा नहेर्न इजलाशमा आग्रह गरेका थिए । यसअघि अन्तरिम आदेशमा धारणा आइसकेकोले उही न्यायाधीश संलग्न हुँदा निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्न सक्ने आशंका गरेपछि स्थगित भएको अन्तिम सुनुवाइको अर्को मिति चैत ६ गतेलाई सारीएको थियो ।   यसअघि अन्तरिम आदेश हुँदा मुद्दाको तथ्य (मेरिट) भित्र प्रवेश गरी एकखालको धारणा आइसकेको अवस्थामा केसीबाहेकको इजलास तोकिनुपर्ने माग सरकारपक्षीय वकिलको थियो । यसअघि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको प्रतिरक्षामा बिहीबार बहसका लागि पुगेका महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठ, नायब महान्यायाधिवक्ता दुर्गाबन्धु पोखरेल र सहन्यायाधिवक्ता रेवती त्रिपाठीले अन्तरिम आदेशमा संलग्न न्यायाधीश संलग्न इजलास गठनका कारण ‘निष्पक्ष’ र ‘स्वतन्त्र’ सुनुवाइमा प्रश्न उब्जन सक्ने भन्दै सुनुवाइ स्थगन गर्न आग्रह समेत गरेका थिए ६ गते पनि सरकार पक्षिय वकिलहरुले इजलाश रोक्न माग गरेपनि केसी र कार्किको इजलाशले सो मुद्दाको अन्तीम किनारा पूर्ण इजलासबाट गर्ने  आदेश सुनाएका थिए । चन्द पक्षिय वकिलहरुले दोहरो वहस नै भइकन पुर्ण इजलाशमा पठाउने आदेशप्रति समेत आपत्ति जनाएका छन् ।   सरकारले फागुन १ गते डिआईजी जयबहादुर चन्दलाई आइजीपी बढुवाका लागि सिफारिस गरेको थियो ।  आइजीपी सिफारिस गरेको दुई घन्टा बित्न नपाउँदै सर्वोच्चले सरकारको निर्णय यथास्थितीमा राख्न अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।  अदालतको आदेशपछि सिफारिस कार्यान्वयनमा रोक लागेको थियो । सरकार र सर्वोच्चको यो विवादले गम्भीर समस्या आउनसक्ने विश्लेषकहरुको अनुमान छ ।