नागरिक पोष्ट News

यो सँगै भूकम्पप्रभावितले भत्किएका घर बनाउन यस अघिको व्यवस्थामा उल्लेख भएको २ लाख अनुदानमा थप १ लाख गरी ३ लाख अनुदान पाउने निश्चित भएको प्राधिकरणका सह प्रवक्ता डा. भिष्म कुमार भुषालले जानकारी दिए ।

साथै सरकारले कार्यविधि प्रमाणित गरेसँगै दोश्रो र तेश्रो किस्ताको अनुदान वितरणका लागि बाटो खुला भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत साउनमा भूकम्प प्रभावितलाई थप एक लाख दिने घोषणा गरेका थिए । कार्यविधी प्रमाणित भएसँगै प्राधिकरणले यससम्बन्धि काम अघि बढाउन लागेको हो । भूकम्प प्रभावितलाई थप १ लाख थप गरेर ३ लाख रुपैयाँ दिने भएपछि सरकारलाई अब थप १ खर्ब बजेट आवश्यक पर्ने भएको छ ।

प्राधिकरणले हालसम्म भूकम्प अति प्रभावित ११ जिल्लाका ६ लाख २६ हजार ३६ घरधनीसँग अनुदान रकम दिन सूचीकृत गरेको छ भने ५ लाख ४३ हजार १ सय ७ घरधनीले अनुदान सम्झौता गरेको छ । हालसम्म ४ लाख ५८ हजार ५ सय ९२ घरधनीले अनुदान पहिदलो किस्ताको रकम प्राप्त गरेका छन् । यता काठमाडौं उपत्यकामा अनुदान पाउन मिल्ने ९२ हजार लाभग्राही निश्चित भएकोमा ६८ हजार ४ सय घरधुरीसँग अनुदान सम्झौता भएकोमा हालसम्म १२ हजारले पहिलो किस्ताको रकम प्राप्त गरेका छन् ।

दोश्रो किस्ताका लागि समस्या अतिप्रभावित जिल्लामा पहिलो किस्ताको रकम बितरण लगभग सकिएपनि दोश्रो किस्ताको रकम बितरणमा समस्या भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । अर्थमन्त्रालयले प्राधिकरणलाई दोश्रो किस्ताको अनुदान वितरण गर्न प्राधिकरण कोषको पैसा परिचालन गर्नु भनेर पत्र पठाएको छ । तर दुईओटा प्राविधिक कठिनाईका कारण काम गर्न समस्या भएको प्राधिकरणले बताएको छ ।

प्राधिकरणको खातामा रहेको २८ अर्व रुपैँयाको परिचालन र बैंकहरुसँग कुरा नमिल्दा दोश्रो किस्ताको रकम बितरणमा ढिलाई हुने देखिएको हो । खर्च गर्ने मोडालिटी भएन –दोश्रो किस्ता वितरणका लागि अर्थमन्त्रालयले पुनर्निमार्ण कोषमा रहेको पैसा परिचालन गर्न भनेको छ । तर त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने मोडालिटी नहुँदा कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने जटिलता भएको सहप्रवक्ता भुसाले बताए ।  –प्राधिकरणको कोषमा अहिले भएको पैसा अघिल्लो बर्ष सरकारले प्राधिकरणलाई दिएको र सरकारी खातामा खर्च भइसकेको रकम भइसकेकोले पुन सोही रकम खर्च गर्न प्राविधिक समस्या रहेको हो । –सहप्रवक्ता भुसालले भने–“बजेटमा पनि समावेश नभएकोले रकम स्रोत कायम नगरीकन अख्तियारी दिन सकिँदैन भनेर महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले भन्छ । यसबारेमा प्राधिकरणले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको छ । खर्च कसरी गर्ने भन्ने निर्णय हुन् केही समय लाग्ने देखिएकोले दोश्रो किस्ताको रकम वितरणमा ढिलाई हुने भएको छ ।” बैंकहरु सँग कुरा मिलेन बैंकहरुले दोश्रो र तेस्रो किस्ता वितरणका लागि पनि सेवा शूल्क चाहिने भन्दै बुधबार राष्ट्रिय पुननिमार्ण प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको छ । –भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लामा ५८ ओटा बैंकमार्फत पहिलो किस्ताको अनुदान वितरण भएको थियो । –पहिलो किस्ता वापतको रकम वितरण गर्दा एउटा खाता बराबर बंैकले २ सय २५ रुपैँयाको दरले सेवा शूल्क लिएको थियो । एटिम कार्ड लिए थप ३ सय २५ रुपैँया लिने गरी बैंकहरुसँग सम्झौता भएको थियो । –बैंकहरुको सेवा शुल्क तिर्न अर्थमन्त्रालयले छुट्टै रकम निकाशा गरेको छ । –कार्तिक मसान्तसम्म ४४ ओटा बैंकले झन्डै ५ करोड बराबरको सेवा शूल्क दावी गर्दै प्राधिकरणलाई पत्र लेखेका छन् । बाँकी १४ बैंकहरु रकम माग्न आउने क्रममा रहेका छन् । –प्राधिकरणले गत बर्ष जेठ १४ गते पहिलो किस्ताको रकम बितरण गर्नका लागि बैंकहरुसँग सम्झौता गरेको थियो । त्यतिबेला बैंकले पाउने सेवाशूल्क पनि तोकेर काम शुरु भएको थियो । –दोश्रो र बाँकी किस्ता बितरण गर्दा बंैकहरुले सेवा शूल्क पाउने वा नपाउने भन्नेबारे नेपाल राष्ट्रबैंक, अर्थमन्त्रालय, प्राधिकरण र नेपाल बैंकर्स एशोसियसन बिच छलफल गरेर टुङ्ग्याउने भनिए पनि काम अघि बढेको छैन । –यता बैंकहरुले भने दोश्रो र तेश्रो किस्ताको अनुदान बितरण गर्दा पनि सेवा शुल्क लाग्ने भनेर पत्र पठाईसकेका छन् । –प्राधिकरण चाँही प्रत्येक किस्ता पिच्छे नै बैंकहरुलाई सेवा शूल्क बुझाउने पक्षमा रहेको छैन । –प्राधिकरणका सह–प्रवक्ता भुसालले भने–“यो त बैंकहरुको बजार बिस्तार हुने र उनीहरुले नै फाइदा पाउने कुरा हो । बंैकहरुसँग कुरा नमिका कारण पनि दोश्रो किस्ताको रकम बैंकसँम्म पुग्न सकेको छैन् ।”